अकोला स्थायी समितीसाठी शिवसेना-लोकशाही आघाडीमध्ये रस्सीखेच 

अकोला : महापालिकेची आर्थिक नाडी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीमध्ये आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकांची वर्णी लागावी, यासाठी शिवसेना आणि लोकशाही आघाडीमध्ये रस्सीखेच वाढली आहे. 

निवडणूक निकालानंतर तीस दिवसांच्या आत आघाड्यांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक असताना शिवसेनेला नोंदणीसाठी एक दिवसाचा विलंब झाला. सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील सदस्यांनी या मुद्याचे भांडवल करत आक्षेप घेतल्यास शिवसेनेच्या एका सदस्याचा स्थायी समितीमधील प्रवेशाचा मार्ग अडचणीचा ठरणार आहे. 

अकोला महापालिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक अठ्ठेचाळीस नगरसेवक विजयी करत भारतीय जनता पक्षाने एकहाती सत्ता ताब्यात घेतली आहे. त्यांना अपक्ष नगरसेविका माधुरी मेश्राम यांनी पाठिंबा दिल्याने भाजपचे संख्याबळ एकोणपन्नास झाले आहे. 

महापालिकेतील संख्याबळानुसार सोळा सदस्यीय स्थायी समितीमध्ये भाजपच्या दहा नगरसेवकांची वर्णी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यापाठोपाठ कॉंग्रेसचे संख्याबळ तेरा असून त्यांच्या दोन सदस्यांचा स्थायी समितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उर्वरित चार जागांसाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भारिप बमसं, एमआयएममध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. शिवसेनेचे संख्याबळ आठ असून, अपक्ष नगरसेवक डब्बू सेठ यांनी सेनेला समर्थन दिल्याने त्यांचे नऊ संख्याबळ झाले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भारिप बमसं, एमआयएमच्या नऊ नगरसेवकांनी एकत्र येत लोकशाही आघाडी स्थापन केली असून, आघाडीची रीतसर विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केली आहे. 

महापालिका निवडणुकीचा निकाल तेवीस फेब्रुवारी रोजी लागला. त्या दिवसापासून तीस दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे आघाड्यांची नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. ही बाब हेरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तेवीस मार्चपूर्वीच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, शिवसेनेला अपक्ष नगरसेवकांच्या समर्थनासह नोंदणीचा प्रस्ताव सादर करण्यास एक दिवस उशीर झाला. सेनेला प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाल्याच्या मुद्यावर आक्षेप नोंदविल्यास सेनेची आघाडी गठित होईल का? हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे. या मुद्यावर सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील इतर सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास शिवसेनेच्या एका सदस्याचा स्थायी समितीचा मार्ग अडचणीचा ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.