अमरावती विभागानेही केली अजित पवारांची पाटी कोरी 

नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागपूरनंतर अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही 'क्‍लीन चिट' दिली आहे. अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यात आली आहे. 

नियमानुसार, कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे, पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. 

अमरावती विभागाचे विशेष तपास पथकाने जिगाव व इतर सहा सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारामध्ये पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, 'महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्स'मधील नियम व अन्य विविध पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्‍चित केली जाऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष काढला आहे. जल संसाधन विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदशिस्त अध्यक्ष असतात. 

मात्र, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्सनुसार जल संसाधन विभागाचे सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्‍यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जल संसाधन मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होते. तसे केल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे 'एसीबी'च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.