पुणे - विद्यार्थीदशेपासूनच लढावू बाणा अंगी बाणावलेले अरुण जेटली यांनी हयातभर आपले ध्येयधोरण, विचारसरणी समोर ठेवत देशहितासाठी कार्य केले. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेपासून त्यांच्यात नेतृत्वगुण विकसीत होत गेले. ज्येष्ठ समाजवादी जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबतचे आंदोलन आणि आणिबाणीतील तुरूंगवासाने ते अधिक परिपक्व, व्यापक, बहुआयामी होत गेले. व्यूहरचनात्मक बाबीत त्यांच्यातील अभ्यासू वकिल व्यक्त होत गेला.
नरेंद्र मोदींच्या गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटचालीत आणि पंतप्रधनपदासाठी नाव सुचवण्यात जेटलीच आघाडीवर होते. एवढेच नव्हे तर मोदी सरकारचे अनेक महत्वाचे निर्णय घेवून त्यांच्या कार्यवाहीत जेटलींनी मोलाची भुमिका बजावली. अनेकदा, सरकार आणि भाजपचे संकटमोचक म्हणूनही त्यांनी भुमिका बजावली होती.
पंजाबी हिंदू ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या जेटलींचे शिक्षण सेंट झेवियर शाळेत आणि महाविद्यालयीन शिक्षण श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये झाले. तेथूनच 1973 मध्ये बी. कॉम. आणि दिल्ली विद्यापिठातून 1977 मध्ये कायद्याचे पदवीधर झाले. विद्यार्थीदशेत ते दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष होते. शालेय व महाविद्यालयीन जीवनात त्यांनी शैक्षणिक आणि इतर क्षेत्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाची मोहोर उमटवली. पदके आणि प्रशस्तीपत्रके पटकावली. 24 मे 1982 रोजी त्यांचा संगीता यांच्याशी विवाह झाला. उभयतांना रोहन व सोनाली ही मुले आहेत.
- जन्मतारीख - 28 डिसेंबर 1952
- वडील - महाराज किशन जेटली, (वकिल),
- आई - रतनप्रभा जेटली
- जन्मस्थळ - नवी दिल्ली
- पत्नी - संगीता जेटली
- जेटली यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी
- शिक्षण - बी. कॉम., एलएल. बी., श्रीराम कॉलेज, दिल्ली आणि दिल्ली विद्यापिठातून शिक्षण पूर्ण. विद्यार्थीदशेत विद्यार्थी संघटनेचे नेतृत्व.
- व्यवसाय - सर्वोच्च न्यायालयात वकील
- 1999 पासून सरकारमध्ये विविध पदे भुषविली. 2000 पासून भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील प्रमुख.
- नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अर्थ आणि संरक्षण या दोन्हीही प्रमुख खात्यांचा कार्यभार स्विकारला. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्पही सादर केला. त्याआधी व्यापार आणि कायदा मंत्री.
- सूज्ञ आर्थिक आणि विकासाभिमुख धोरण ही जेटली यांच्या भुमिकेची वैशिष्ट्ये. पायाभूत प्रकल्पांना वेगाने मान्यता आणि गुंतवणुकीला अडथळा ठरणाऱ्या करप्रणालीला विरोध हे त्यांचे सूत्र होते.
- व्यापार मंत्री म्हणून जेटलींनी जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये भारताचे नेतृत्व केले. विकसित देशांनी आपल्या शेतकऱ्यांची सबसिडी कमी केल्याशिवाय त्यांना विकसनशील देशांची बाजारपेठ उपलब्ध करू नये, अशी भुमिका घेतली. राजकीय डावपेच, व्यूहरचनात्मक धोरण ठरविणे यांमधील योगदान आणि डावपेचांना आलेल्या यशामुळे 2002 पासून भाजपमध्ये जेटली यांचे वजन वाढत गेले.
- 1989-90 - भारत सरकारचे अतिरिक्त महाभिवक्ता
- 13 ऑक्टोबर 1999 ते 30 सप्टेंबर 2000 - माहिती आणि नभोवाणी राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार)
- 10 डिसेंबर 1999 ते जुलै 2000 - निर्गुंतवणूक राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार)
- एप्रिल 2000 राज्यसभेवर निवड
- 7 नोव्हेंबर 2000 ते 1 जुलै 2002 - कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्री, जहाजमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार. शिवाय, दिल्ली विद्यापीठ, परराष्ट्र व्यवहार यांच्या समित्यांवर कामकाज
- 29 जानेवारी 2003 ते मे 2004 - कायदा, न्याय आणि व्यापार व उद्योग मंत्री
- ऑगस्ट 2004 ते मे 2009 - संसदेच्या हक्क समितीचे सदस्य. वाणिज्य, गृह या खात्यांच्या समित्यांवर काम
- एप्रिल 2006 - राज्यसभेवर फेरनिवड
- 2009 - कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील "युपीए'चे सरकार सत्तेवर असताना विविध संयुक्त संसदीय तसेच रेल्वे समितीवर काम
- - इतर योगदान
- - कायद्याविषयी जेटली यांचे अनेक लेख प्रसिद्ध. ते दिल्ली जिल्हा क्रिकेट असोशिएशनचे अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) उपाध्यक्ष, इंडीयन प्रिमियर लिगच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य होते
- 1974 - दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्षपद
- 1973 - जयप्रकाश नारायण यांच्या भ्रष्टाचारविरोधातील आंदोलनातील प्रमुख नेते, जयप्रकाश नारायण यांनी नेमलेल्या देशव्यापी विद्यार्थी संघटनेचे संयोजक
- 1975 - देशातील आणिबाणी काळात 19 महिने "मिसा'खाली तुरुंगात
- 1977 - देशातील अनेक उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मानवी हक्कांसाठी वकिल म्हणून कार्य
- जून 1998 - अंमली पदार्थ आणि भ्रष्टाचार यांच्याविरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघात कायदा केला तेव्हा भारतीय प्रतिनिधीमंडळात ते होते. भारतातील निर्गुंतवणुकीवर मोठे कार्य आणि अभ्यास. भाजपच्या सरचिटणीसपदासह विविध पदांवर कार्य, भाजपने गेल्या काही वर्षांत जिंकलेल्या विविध राज्यांतील निवडणुकातील यशात जेटली यांच्या व्यूहरचनात्मक कार्याचा मोठा वाटा.
(सकाळ संशोधन आणि विकास विभाग)