आसाममध्ये पुढील वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात विधानसभा निवडणूक होईल. घुसखोरी आणि धार्मिक ध्रुवीकरण हा या निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा आहे. यामध्येही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्याकडून केली जाणारी वक्तव्ये राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमधील तणाव वाढवत आहेत.
ईशान्य भारतातील सर्वांत मोठे राज्य असलेल्या आसाममध्ये पुढील वर्षी निवडणूक होत असून, या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसकडून तयारी करण्यात येत आहे. सुमारे १० वर्षांपूर्वी भाजपने आसाममध्ये काँग्रेसची सत्ता उलथवली होती. त्यानंतरच्या दहा वर्षांमध्ये ईशान्य भारतातील प्रमुख राजकीय पक्ष ही काँग्रेसची जागा भाजपकडे आली आहे. त्यामुळेच, सलग दुसऱ्यांदा आसाममध्ये सत्तेवर राहिल्यानंतर आता तिसऱ्यांदा विजय मिळविण्याचे आव्हान घेऊन भाजपने या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. तर, काँग्रेससाठी ईशान्य भारतामध्ये गतवैभव मिळविण्यासाठी आसाममध्ये विजय मिळविणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
वांशिक वैविध्य ही आसामची ओळख असून, अनेक दशकांपासून अस्मितेचे राजकारण आसामच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी सुरुवातीपासून आसामसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. या घुसखोरीमुळे राज्याच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यावरूनच, भाजपने ‘एनआरसी’-‘सीएए’ या मुद्द्यांवर भर दिला. आताही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांच्याकडून ‘मियाँ’ असा उल्लेख जाणीवपूर्वक करण्यात येतो. घुसखोरीच्या मुद्द्याबरोबरच ही निवडणूक धार्मिक ध्रुवीकरणाभोवती केंद्रित झालेली आहे.
ब्रिटिश काळापासून आसाममध्ये शेतीकामांसाठी बंगाली नागरिकांचे स्थलांतर होत होते. या बंगाली स्थलांतरितांमुळे स्थानिकांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा आरोप होऊ लागला होता. आसाममध्ये १९७०च्या दशकामध्ये अस्मितेच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. त्यावेळी बंगाली भाषकांच्या घुसखोरीचा मुद्दा अग्रस्थानी होता. १९७१च्या युद्धानंतर बांगलादेशी घुसखोरीही वाढू लागली. त्यातूनच, ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’च्या (आसू) चळवळीचा जन्म झाला. विद्यार्थ्यांबरोबरच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ-अभ्यासकही या आंदोलनामध्ये रस्त्यावर उतरले आणि १९७९पासून मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झाली.
अखेरीस १९८५मध्ये आसाम करार झाला. या करारानंतर झालेल्या निवडणुकीत आसाम गण परिषद हा नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाने काँग्रेसला पदच्युत केले. विद्यार्थी संघटनेतून उदयाला आलेले ३३ वर्षांचे प्रफुल्लकुमार महंत मुख्यमंत्री झाले. पुढे आसाम गण परिषदेमध्ये फूट पडली आणि १९९१च्या निवडणुकीत ६५ जागा मिळवीत काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली. त्यानंतर १९९६मध्ये अन्य पक्षांच्या मदतीने आसाम गण परिषद सत्तेवर आली. मात्र, आसाम गण परिषदेच्या घसरणीची सुरुवात होती. ही पोकळी भरण्यासाठी भाजपने पायाभरणी सुरू केली होती. २००१च्या निवडणुकीपासून तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तीन वेळा काँग्रेस सत्तेवर आली, मात्र भाजपची कामगिरी उंचावत राहिली. आसाम करारामध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या ‘एनसीआर’चा मुद्दा हाती घेत भाजपने २०१६मध्ये पहिल्यांदा विजय मिळविला.
बंगाली भाषक आणि बांगलादेशातून आलेल्या नागरिकांचे प्रमाण पाहता, आसाममधील लोकसंख्येचा समतोल बदलत आहे. १९७९च्या आंदोलनाचे कारण तेच होते आणि आजही त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होतात. २००१ आणि २०११मधील जनगणनेच्या आकडेवारी पाहिली, तर आसामी भाषक नागरिकांची संख्या १६ टक्के होती, ती २०११मध्ये ०.४२ टक्क्यांनी कमी झाली. तर बंगाली भाषकांची संख्या २३ टक्के असून, २००१ ते २०११मध्ये हे प्रमाण १.३७ टक्क्यांनी वाढले. २०११च्या जनगणनेनुसार, आसाममधील मुस्लिमांची संख्या ३४ टक्के झाली आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ३४पैकी ११ जिल्हे मुस्लिमबहुल झाले आहेत. तर ही संख्या १५ असल्याचा दावा भाजपचे नेते करत आहेत.
यामध्ये आसामी मुस्लिम, हिंदी भाषक मुस्लिम आणि बंगाली वंशाचे मुस्लिम असे तीन वर्ग पडतात. राज्यातील असुरक्षिततेच्या भावनांचा उल्लेख करताना २०४१पर्यंत हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्या समसमान होईल, अशी प्रतिक्रिया सरमा यांनी दिली आहे. तसेच, ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यातील मुस्लिमांचा उल्लेख ते ‘मियाँ’ असे करतात. त्यांनी २०२१च्या निवडणुकीची तुलना सराईघाटच्या अखेरच्या युद्धाशी केली होती.
मुघलांनी १७६१मध्ये आसाम ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता आणि सराईघाटच्या युद्धात अहोम राजवटीने मुघलांचा निर्णायक पराभव केला होता. एकूणच आसाम ही भाजपची नवी हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा आहे, असाही आरोप करण्यात येतो. सरमा लँड जिहाद, फर्टिलायझर जिहाद, फ्लड जिहाद, ऑनलाइन जिहाद असा उल्लेख वारंवार करतात. मुस्लिमांना जमिनी विकण्याला त्यांचा विरोध आहे. तसेच, सरकारच्या १० लाख एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. हा मुद्दा निवडणुकीत गाजत आहे.
लोकसंख्येतील मुस्लिमांचे प्रमाण वाढत असताना, ‘एआययूडीएफ’ हा फॅक्टरही निर्माण झाला. पारंपरिकपणे मुस्लिम मतदार काँग्रेसचे मतदार होते. मात्र, २००५मध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांनी ‘एआययूडीएफ’ या पक्षाची स्थापना केली. पहिल्याच निवडणुकीत त्यांनी १० जागा मिळविल्या. त्यानंतर त्यांच्या पक्षाची कामगिरी १८ जागांपर्यंत पोहोचली होती. सध्या या पक्षाचे १४ आमदार आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांचा पक्ष अशी टीका भाजपकडून करण्यात येते. काँग्रेस आणि ‘एआययूडीएफ’ यांच्यात २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडी झाली होती. मात्र, गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षातील संबंधांत बिघाड झाला. त्यामुळे ‘एआययूडीएफ’चे खाते उघडलेच नाही. खुद्द अजमल यांचा सुरक्षित धुब्री मतदारसंघातूनही पराभव झाला.
आता अजमल यांनी या ३५ जागांवर उमेदवार देण्याचे जाहीर केले आहेत. ‘एआययूडीएफ’ला २०२६च्या निवडणुकीत संपविण्याचा विडा सरमा यांनी उचलला आहे. तर, काँग्रेस आणि ‘एआययूडीएफ’ यांच्यातील आघाडीविषयीही फारशी चर्चा नाही. यातून अप्पर आसाममधील मूलनिवासी मतदार दुरावण्याची काँग्रेसला भीती आहे. तसेच, दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली, तरीही भाजपला टीकेला संधी मिळणार आहे. मात्र, दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले, तर मतदानात होणारी फूट भाजप व आसाम गण परिषद यांच्या पथ्यावर पडू शकते. एकूणच ‘एआययूडीएफ’ हा पक्ष काँग्रेससाठीच मोठी अडचण आहे.
नुकत्याच झालेल्या बोडोलँड प्रादेशिक परिषदेमध्ये ‘बोडोलँड पीपल्स फ्रंट’ने (बीपीएफ) ४०पैकी २८ जागा मिळविल्या आहेत. भाजपला पाच, तर ‘युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल’ (यूपीपीएल) या पक्षाला सात जागा मिळाल्या. काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. याआधी २०२०मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजप व ‘यूपीपीएल’ या दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढवत विजय मिळवला होता. या परिषदेचे कार्यक्षेत्र पश्चिम आसाममधील पाच जिल्ह्यांचे असून, ३० लाख लोकसंख्या या जिल्ह्यांत आहे. शिक्षण, जमीन, संस्कृती यांसारख्या ४० क्षेत्रांमध्ये निर्णयाचे अधिकार या परिषदेला आहेत. विधानसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी म्हणून या निवडणुकीकडे पाहण्यात येत होते. भाजप ही निवडणूक प्रथमच स्वतंत्रपणे लढत होती आणि सरमा आक्रमक प्रचार करत होते. मात्र, बोडो लिबरेशन टायगर्स या अतिरेकी संघटनेतून उदयाला आलेल्या हग्रामा मोहिलरी यांच्या पक्षाने हा विजय मिळविला आहे. हा निकाल भाजपला विचार करायला लावणारा आहे.
आसाममधील सध्याचे राजकारण मुख्यमंत्री सरमा आणि काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांच्या भोवती फिरत आहे. काँग्रेसने गेल्या वर्षी गोगोई यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद दिल्यानंतर, हा संघर्ष तीव्र दिसत असला तरी त्यालाही इतिहासाची किनार आहे. दहा वर्षांपूर्वी सरमा काँग्रेसमध्येच होते आणि गौरव यांचे वडील तरुण गोगोई यांचे निकटवर्तीय होते. मात्र, सरमा यांच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी दिल्ली गाठल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली, असा आरोप करीत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. भाजपच्या मूळच्या नेत्यांपेक्षा सरमा यांची वागणूक कडवट दिसू लागली आणि ‘काँग्रेसमुक्त आसाम’ या विचारांनी त्यांना पछाडले. भाजपलाही आसाममध्ये एक आक्रमक चेहरा मिळाला. त्यांच्या माध्यमातूनच भाजपने ईशान्य भारतामध्येही प्रसार केला.
या कामाची बक्षिसी म्हणून त्यांना २०२१मध्ये मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. आता आसाममध्ये सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणारा पहिला काँग्रेसेतर पक्ष म्हणून भाजपसमोर संधी आहे. त्याची मदार सरमा यांच्यासमोर आहे. काँग्रेसने तरुण गोगोई यांचे पुत्र गौरव यांना राज्याचे नेतृत्व दिल्यानंतर सरमा यांनी थेट त्यांच्यावर तोफ डागली. गौरव यांची पत्नी एलिझाबेथ यांचे पाकिस्तान आणि आयएसआय यांच्याशी संबंध असल्याचा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे.
गौरव यांनीही त्यांना आक्रमक प्रत्युत्तर दिले आहे. सध्या भाजपमध्ये काही प्रमाणात आउटगोइंग सुरू असून, त्याचा किती परिणाम होतो, हेही पाहावे लागेल. दरम्यान सरमा यांनी ‘एनसीआर’चा मुद्दाही सोडला नाही. भाजपने सत्तेवर आल्यानंतर ‘एनसीआर’ केले होते आणि त्यातून १९ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश नावे बंगाली मुस्लिम असल्याचा आरोप करण्यात येतो. त्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनतेमध्ये अस्वस्थता असून, त्यातून सामाजिक-राजकीय समीकरणेही बदलण्याची भीती आहे.
आसामची ही निवडणूक आसामपुरती मर्यादित नाही, तर त्याचा परिणाम ईशान्य भारतावरही होणार आहे. ईशान्य भारतामध्ये भाजपचे १३ जागांसह राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने १६ जागा जिंकल्या. तर काँग्रेसने सात जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे ईशान्येतील राज्यांचे राजकारण आणि २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकालही महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी भाजपची आसाममधील कामगिरी कशी होते, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.