सर्वोच्च न्यायालय अन् उच्च न्यायालयालाही आता महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार का?

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलासा दिला आहे. याचबरोबर अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बंगल्यावरील मुंबई महापालिकेची कारवाई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले.

इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक व त्यांची आई कुमुद नाईक यांच्या २०१८ मध्ये झालेल्या मृत्युप्रकरणी रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी (ता.4) महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली होती. इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक व त्यांच्या मातोश्री कुमुद नाईक हे दोघे २०१८ मध्ये अलिबाग येथे मृतावस्थेत सापडले होते. या दोघांनीही आत्महत्या केली होती. 

या प्रकरणी सर्वोच्च अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांना अंतरीम जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आज सविस्तर आदेश दिला आहे. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा रद्द करावा या मागणीवर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरचे चार आठवडे गोस्वामी यांच्यासह नितीश सारडा आणि फिरोज मोहम्मद शेख यांच्या अंतरीम जामिनाची मुदत वाढवण्यात आली आहे.  

दरम्यान, अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या बंगल्यावर मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली आहे. मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे महापालिकेबरोबरच हा शिवसेनेलाही मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे. 

आज एकाच दिवशी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य सरकारच्या विरोधात गेला आहे. या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे. ते म्हणाले की, एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्धा हे ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का? 

आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलीस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का, हा प्रश्न निर्माण होतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav