भाजपच्या नाशिकच्या आमदारांना धार्मिक स्थळांच्या विश्‍वस्तांचा इशारा

नाशिक : महापालिकेतर्फे अनधिकृत ठरविण्यात आलेली धार्मिक स्थळे वाचविण्यासाठी शहरातील चारही आमदार निष्क्रिय ठरले आहे. विश्‍वस्तांना आश्‍वस्त करण्यासाठी सहविचार सभेला उपस्थित राहणे गरजेचे होते. परंतु भाजप आमदारांनी पाठ फिरविल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही अशी भाषा वापरत धार्मिक स्थळांच्या विश्‍वस्तांनी आमदारांबरोबर दोन हात करण्याचा इशारा दिला आहे. विश्‍वस्तांना काही नगरसेवकांचीही आता साथ मिळाली आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून महापालिका प्रशासनाने धार्मिक स्थळांचे विभागनिहाय फेरसर्वेक्षण करून अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी जाहीर केली. त्यात 899 पैकी 647 धार्मिक स्थळे अनधिकृत ठरविल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृततेची पावले विश्‍वस्तांच्या दृष्टीने अनाकलनीय ठरली आहेत. त्याअनुषंगाने आता पुन्हा लढा देण्यासाठी सोमवारी रावसाहेब थोरात सभागृहात विश्‍वस्तांनी सहविचार सभा घेतली. या सभेला चारही आमदारांसह 127 नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात आले होते. पण सभागृहनेते दिनकर पाटील, दिलीप दातीर, राकेश दोंदे, रवींद्र धिवरे, सचिन कुलकर्णी, गोकुळ निगळ याव्यतिरिक्त सर्वच सदस्यांनी सहविचार सभेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विश्‍वस्तांनी विशेष करून भाजप व शिवसेनेवर टीकेची झोड उठवली. अयोध्येतील राममंदिरावर राजकारण होते, पण गल्लीतील धार्मिक स्थळे वाचविता येत नाहीत. त्यामुळे अशा लोकप्रतिनिधींचा काय उपयोग, असा घणाघात काशीनाथ बोडके, विनोद थोरात, नंदू कहार यांनी केला. 
दारू दुकानांना परवानगी कशी? 
महामार्गावरील दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते; परंतु त्यातून मार्ग काढत ती दुकाने पुन्हा सुरू करण्यात आली आहेत. मग धार्मिक स्थळे नियमितीकरणाच्या प्रस्तावावर शासन गप्प का, असा सवाल नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी केला. धार्मिक स्थळांच्या विश्‍वस्तांनी शासनाविरोधात "वज्रमूठ' करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. दिनकर पाटील यांनी आमदारांकडून धार्मिक स्थळांवरून राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला. आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तर मग धार्मिक स्थळांच्या विश्‍वस्तांच्या बैठकीत खुलासा का केला नाही, असाही सवाल केला