मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात भाजपच्या चाणाक्यांनी काही घोडचुका केल्या आणि जवळपास जिंकलेला गेम हातातून गेला. पदरी आली ती मानहानी आणि कुचेष्टा. पूर्वतयारी आणि हाती घेतलेली मोहीम झटपट फत्ते करण्यात भाजपचे नेते कमी पडले. खळबळजनक सुरुवात तर भाजपने केली पण एन्ड गेममध्ये शरद पवार त्यांना भारी पडले .
राजकीय निरीक्षकांना भाजपच्या गोटातून कोणत्या गंभीर चुका झाल्या असे वाटते ते पाहू.
- शरद पवारांची पॉवर आणि त्यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांवरील प्रभाव भाजपच्या चाणाक्यांनी अंडरएस्टिमेट केला. शरद पवार हे अत्यंत वेगवान राजकीय खेळ्या खेळू शकतात. त्यांच्याकडे प्रत्येक डावाला प्रतिडाव आहे. एव्हढेच नव्हे तर राजकीय बुद्धिबळात ते विरोधकांच्या पुढच्या चार चालींचा विचार करून खेळतात, हे भाजपचे नेते विसरले.
- अजित पवार यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेमके किती आमदार आहेत याचा हेडकाऊंट अर्थात प्रत्यक्ष शिरगणती भाजपने केली नाही.
- भाजपचे अजित पवारांना मानणारे आमदार आधी एकत्र गोळा करून दिल्लीला नेऊन ठेवायला हवे होते. तसे कोणतेही नियोजन दिसले नाही.
- अजित पवारांबरोबर आवश्यक तेवढे (36) आमदार आहेत याची खात्री न करून घेता राष्ट्रपती राजवट उठवली आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी करण्याची घाई केली.
- अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थकांना मोकळे सोडले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना त्यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधणे, भेटणे, मनवळणे आणि परत जिंकून घेणे सोपे झाले.
- अजित पवार यांचा शपथविधी झाल्यानंतर भाजपचे कोणतेही वरिष्ठ नेते त्यांच्या सोबत नव्हते. त्यामुळे 2-3 दिवसांत जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ त्यांना सातत्याने भेटत होते. तीन-तीन तास बैठका घेत होते. सर्वांच्या प्रयत्नांनी अजित पवारांची मानसिकता बदलली.
- अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे विधिमंडळ गटनेते होते. तसे पत्र त्यांच्याकडे होते. हे पत्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यास पुरेसे होते पण नवे सरकार वाचविण्यासाठी पुरेसे नव्हते. विधान सभेच्या सभागृहात बहुमत सिद्ध होईपर्यंत अजित पवारांचे गटनेते पद आणि व्हिपचा अधिकार टिकणे आवश्यक होते. त्यासाठी राष्ट्रवादीचे आमदार अखेरपर्यंत अजित पवारांच्या पाठीशी राहणेही आवश्यक होते.
- भाजपने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडून मागून घेतलेला सात दिवसांचा कालावधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार आणि इतरांनी आपले आमदार परत स्वगृही आणण्यासाठी पुरेपूर वापरला आणि भाजपचे अवघ्या चार दिवसांत वस्त्रहरण केले.
- शरद पवार यांची राष्ट्रवादी पक्षच्या आमदारांवर आणि राज्याच्या राजकारणावर किती पकड आहे याचा अंदाज बांधण्यात भाजप नेते कमी पडले. शरद पवार यांनी शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांना विश्वासात घेऊन महाराष्ट्रा विकास आघाडीत या काळात फाटाफूट होऊ दिली नाही. काँग्रेसच्या आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिल्लीतील न्यायालयीन लढाई आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांना शोधण्यात केलेली मदत पाहता पवारांनी अल्पावधीत आघाडी किती मजबूत केली होती याचा अंदाज यावा.
- बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी फडणवीसांना दिलेल्या वेळेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अजित पवारांना विधिमंडळ नेतेपदावरून दूर केले आणि त्यांचा आमदारांना व्हीप बजावण्याचा अधिकारही काढून घेतला.
- हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे जगजाहीर होते. भाजपमध्ये असलेल्या विधिज्ञ नेत्यांची फौज या कायदेशीर लढण्याची पूर्वतयारी करण्यात कमी पडली. न्यायालयात प्रकरण गेले तर आपली बाजू भक्कम राहावी यासाठी शपथविधीपूर्वीच आवश्यक ती कारवाई करायला हवी होती. अशी तयारी नसल्याने अर्थात आमदार फुटण्यास तयारच नसल्याने भाजपला सर्वोच्च न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले.
- भाजपकडे " अजित पवार ऑपरेशन' फसले तर प्लॅन 'बी' आणि प्लॅन 'सी' तयार असायला हवा होता. पण तसा कोणताही पर्यायी प्लॅन भाजपकडे नसल्याने चार दिवसांत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली.