Explore why caste-based census in India stopped and why it is crucial today : भारतात जातनिहाय जणगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ब्रिटिश काळात १८८१ ते १९३१ पर्यंत नियिमितरित्या होणाऱ्या जातनिहाय जणगणनेस स्वतंत्र भारतात १९५१च्या पहिल्या जनगणेत रोखले गेले होते. मात्र आता विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या मागणीनंतर सरकारने पुढील राष्ट्रव्यापी जनगणनेत जातनिहाय जणनगणेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय सामाजिक-आर्थिक धोरणं, आरक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्वास प्रभावित करू शकतो. याआधी २०११मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जणनगणनेच्या अंतर्गत जातीची आकडेवारी जमा करण्यात आली होती. परंतु याच्या डेटाचा पूर्ण वापर झाला नाही. याच पार्श्वभूमीवर जाणून घेवूयात, स्वातंत्र्यानंतर जातनिहाय जनगणना का नेमकी का थांबली, आता ती का आवश्यक आहे? संपूर्ण इतिहास आणि याचे महत्त्व.
जातनिहाय जनगणना राष्ट्रीय जनगणना दरम्यान नागरिकांची जातीच्या आधारावर आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया आहे. भारतासारख्या देशात जिथे जात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संरचनेचा अविभाज्य भाग आहे, ही आकडेवारी विविध समुदायांची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आणि प्रतिनिधित्व समजण्यास मदत करते. याचा वापर आरक्षण धोरण, सामाजिक न्याय कार्यक्रम आणि कल्याणकारी योजना तयार करण्यात केला जावू शकतो.
जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास भारताचा सामाजिक आणि राजकीय प्रवास प्रतिबिंबित करतो. त्याचे प्रमुख टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत – ब्रिटीश काळ (१८८१-१९३१) – ब्रिटिश प्रशासनाने १८८१ ते १९३१ पर्यंत प्रत्येक दशकात जातनिहाय जणगणना केली. याचा उद्देश भारताची गुंतागुंतीची सामाजिक संरचना समजून घेणे आणि प्रसासन सुलभ करणे होता. या जनगणनांमध्ये जात, धर्म आणि व्यवसायाच्या आधारावर तपशीलवार लोकसांख्याशास्त्रीय आकडेवरी गोळा केली गेली.
स्वतंत्र भारतातील बदल (१९५१) - १९४७मध्ये स्वातंत्र्यानंतर १९५१च्य पहिल्या जनगणनेत तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने अनुसूचित जाती(SC) आणि अनुसूचित जमाती(ST) व्यतिरिक्त इतर जातींची गणना करणे बंद केले. सरकारचा असा विश्वास होता की जातीवर भर दिल्याने सामाजिक विभाजन वाढेल आणि राष्ट्रीय एकतेला हानी पोहचेल.
१९६१चे निर्देश – १९६१मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना इतर मागासवर्गीय(OBC)च्या याद्या तयार करण्यासाठी स्वत:चे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांसाठी कल्याणकारी धोरणांच्या मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. परंतु देशव्यापी जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही.
मंडल आयोग (१९८०) – मंडळ आयोगाच्या शिफारशींनी ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली, ज्यामुळे जातनिहाय जणनगणेची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. अचूक जातनिहाय आकड्यांच्या अभावामुळे ओबीसींची ओळख आणि त्यांच्या लोकसंख्येचा अंदाज लावणे अवघड बनवले.
SECC 2011: २०११मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना केली, जो १९३१नंतरचा पहला राष्ट्रव्यापी प्रयत्न होता. मात्र याचा डेटा पूर्णपणे सार्वजनिक उपयोगात आणला गेला नाही, ज्यामुळे विरोधी पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी टीका केली.
राज्यस्तरीय पातळीवर पुढाकार : राष्ट्रीयस्तरावर जातनिहाय जनगणनेच्या अभावामुळे बिहार, तेलंगणा आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांनी आपल्या स्तरावर जातनिहाय सर्वेक्षण केले. उदाहरणार्थ २०२३मध्ये बिहारच्या सर्वेक्षणातून समजले की ओबीसी आणि अत्यंत मागास वर्ग राज्याच्या लोकसंख्येच्या ६३ टक्क्यांहून अधिक आहे.
स्वतंत्र भारतात जातनिहाय जणगनणा थांबवण्यामागे अनेक कारणं होती. ज्यामध्ये राष्ट्रीय एकतेचे ध्येय, प्रशासकीय गुंतागुंत, सामाजिक सुधारणांचा दृष्टिकोन आदी मुद्य्यांचा समावेश होतो.
सध्याच्या दशकात सामाजिक-आर्थिक असमानता आणि राजकीय मागण्यांनी जातनिहाय जनगणनेस पुहा एकदा प्रासंगिक बनवले आहे. याची काही प्रमुख कारणे आहेत, ज्यामध्ये सामाजिक न्यायाची आवश्यकता, धोरणात्मक सुधारणा, राजकीय प्रतिनिधित्व, राज्यस्तरीय मागण्या, सामाजिक-आर्थिक असमानता या मुद्यांचा समावेश होतो.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.