Supreme Court Hearing : ‘तुम्ही शिवसेना आहात की नाही, हे विधीमंडळात ठरू शकत नाही’ : सरन्यायाधीशांचा शिंदे गटाच्या वकिलावर बाउन्सर

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. पहिल्या सत्रात ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानंतर दुपारनंतर शिंदे गटाकडून (Eknath Shinde) नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. मात्र, या युक्तीवादात घटनापीठाच्या न्यायमूर्तींनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. एकवेळ शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असा युक्तीवाद केला. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी ‘तुम्ही शिवसेना (Shivsena) आहात की नाही, हे विधीमंडळात ठरू शकत नाही,’ अशी टिप्पणी केली. त्यामुळे दुपारच्या सत्रात मोठ्या प्रमाणात सवाल-जवाब रंगला. (Chief Justice Dhananjay Chandrachud's critical comment on Shinde group's argument)

आज दिवसभरात सुरुवातील ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त निकम यांनी युक्तीवाद केला. त्यात त्यांनी राज्यपाल त्यावेळीचे निर्णय कसे चुकीचे होते, यावर भर दिला, तर निकम यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडींसदर्भाने प्रश्न उपस्थित केले. त्याला शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी उत्तर दिले.

राज्यपालांची कृती पूर्णपणे नियमानुसार होती, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. त्यासाठी बोम्मई प्रकरणाचा दाखल दिला. तसेच, हे प्रकरण पक्षांतर बंदी कायद्याचे नाही. सगळा मुद्दा हा पक्षांतर विरोधाचा, पक्षांतर लोकशाहीचा आहे. यात पक्षांतर बंदी आणि पक्षांतराचे कुठलेही मुद्दे नाहीत. असाही दावा त्यांनी केला. या वेळी घटनापीठाच्या न्यायमूर्तींनी अनेक प्रश्नांचे बाऊन्सर कौल यांच्यावर टाकले. त्यांच्यात रंगलेले हे सवाल-जवाब.

अपात्रतेच्या निणयापूर्वी बहुमत चाचणीनं दहाव्या सूचीचं प्रयोजनच संपेल. अपात्रतेची टांगती तलवार असतानाही आमदार मतदान करू शकतात का : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

ता. ३० जूनपर्यंत एकच पत्र होते. सर्वजण त्याच पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले होते : न्यायमूर्ती हिमा कोहली

आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. पक्षाची मान्यता टिकून राहण्यासाठी त्यांना आमदार गरजेचे. : नीरज किशन कौल

त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मोठी टिप्पणी करत म्हणाले की, तुम्ही शिवसेना आहात की नाही, हे विधीमंडळात ठरू शकत नाही. त्याच सभागृहात तुम्ही शिवसेना म्हणून मतदानही केले आहे. हे देान्ही मुद्दे एकत्रित नाहीत का.

कौल : राजकीय पार्टी नेमकी कोणाची. आम्ही शिवसेनेचे सदस्य आहोत की नाहीत, हे ठरविण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे. ३० जूनपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट करायला सांगितली होती, तोपर्यंत तरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय झालेला नव्हता.

अपात्रतेच्या संदर्भाने ज्या लोकांवर कारवाई होणे अपेक्षित हेातं, त्या लोकांना नोटिसा गेल्या आहेत. ते लोक जर फ्लोअर टेस्टमध्ये सहभाग घेत असतील तर त्याचा अर्थ नेमका काय समजायचा : सरन्यायाधीश

कौल : प्रकरण पक्षफुटीचं नाही, तर पक्षांतर्गत नाराजीचा लोकशाहीचा विषय आहे.

राज्यपालाचं वर्तन योग्य होते, हे सांगण्यासाठी नीरज किशन कौल यांनी बोम्मई प्रकरणाचा दाखला दिला. त्यावेळी सरन्यायाधीश बोम्मई प्रकरणात महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी परिस्थिती असे सांगितले. या प्रकरणात अपात्रतेसंदर्भातील मुद्देही आहेत. अपात्रतेचा निर्णय होणे बाकी असताना त्याच आमदारांसोबत फ्लोअर टेस्ट कशी करू शकतो. अपात्रतेचा कायदा आणि फ्लोअर टेस्टचा कायदा हे एकमेकांना हरताळ फासत असेल तर दहाव्या सूचीच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात नाही का, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला.

अपात्रतेच्या नोटिशा ज्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना या फ्लोअर टेस्टने कायदेशीर कवच दिले आहे का. अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी घेण्याने दहाच्या सूचीचं प्रयोजनच संपेल : सरन्यायाधीशांची टिप्पणी

समजा आमदारांना अपात्र ठरवून ३९ मतं बाजूला ठेवली तरी सरकारने विश्वास गमावल्याचे दिसून येते. पात्र-आपत्रतेचे मुद्दा बाजूला ठेवले तरीसुद्धा तेव्हाचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विश्वास गमावला होता. त्यामुळे फ्लोअर टेस्ट झाली ती योग्यच झाली : कौल यांचा युक्तीवाद