मोठी बातमी : कृषी कायद्याचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात; घटनात्मक वैधतेला आव्हान

नवी दिल्ली : नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. आता कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. काँग्रेसचे खासदार टी.एन. प्रतापन यांनी या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  

केरळमधील त्रिसूर मतदारसंघातील काँग्रेसचे खासदार प्रतापन यांनी आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा कायदा 2020 या नवीन कृषी कायद्यातील अनेक तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला त्यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांनी कृषी कायद्यातील कलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19 यांच्या घटनात्मक वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समानतेचा हक्क, जगण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य या घटनात्मक अधिकारांवर या कायद्यांमुळे गदा येत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

या विषयी बोलताना प्रतापन म्हणाले की, राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेले कृषी कायदे हे घटनाबाह्य, बेकायदा आणि अवैध ठरवण्यायोग्य आहेत. भारतीय शेतीमध्ये अनेक स्तर आहेत. जमिनीची कमी झालेली उपलब्धता आणि इतर अनेक कमकुवत बाबी भारतीय शेतीमध्ये आहेत. याचबरोबर लहरी निसर्ग, उत्पादनाची खात्री नसणे आणि बेभरवशाची बाजारपेठ यासारख्या गोष्टीही आहेत. यामुळे शेती हा जोखमीचा आणि खर्च व उत्पादन व्यवस्थापनाच्या अंगाने अकार्यक्षम व्यवसाय ठरत आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण आणि किमान हमी भावाची योग्य अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना बळ देणे गरजेचे आहे. पीएम-किसान योजनेचा खर्च निश्चित करताना 2015-16 मध्ये झालेल्या कृषी जनगणनेचा आधार घेण्यात आला. या आधारे सुमारे देशातील 14.5 कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनता शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे कायदे रद्द करायला हवेत, असे प्रतापन यांनी म्हटले आहे. 

पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav