Indus Waters Treaty: पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी मंगळवारी केलेल्या भ्याड हल्ल्यात 28 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर मोदी सरकारने उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक घेऊन पाकिस्तानचं कंबरड मोडण्यासाठी पाच मोठे निर्णय घेतले. यात सिंधू जलवाटप करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा 1960 चा सिंधू जलवाटप करार काय आहे याबाबत जाणून घेऊया...
जागतिक बँकच्या मदतीने 19 सप्टेंबर 1960 भारत आणि पाकिस्तानात सिंधू जल करार झाला. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती.
या करारानुसार सिंध नदी पाणी व्यवस्थेत अंतर्गत रावी, ब्यास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताला देण्यात आले. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाबचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. मात्र, या करारामुळे या सर्व नद्यांचे काही पाणी एकमेकांसाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली. जेव्हा हा करार झाला तेव्हा यावर अनेकांनी यावर टीका केली. रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’या पुस्तकात याबाबत सविस्तर लिहिलं आहे.
देशाला स्वातंत्र्यानंतर 1947च्या फाळणीनंतर पंजाब प्रातांचे दोन विभाग करण्यात आले. त्यामुळे पंजाबमधून उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याचे वाटप करणे हे जटील काम झाले. यात सिंधू नदी व्यवस्थेतील नद्यांचे पाणी वाटप करण्यात येणार होते. त्यावर दोन्ही देशामध्ये खूप चर्चा झाली.
या नद्या तिबेटमधून उगम पावतात आणि भारतातून पाकिस्तानात प्रवेश करतात. पाकिस्तानचा भाग खाली असल्याने त्यांनी या पाण्याचा वापर शेतीसाठी करण्याचे ठरले. पाकिस्तान शेतीसाठी पूर्णपणे या नद्यांवर अवलंबून आहे. विशेषत: पंजाब आणि सिंध प्रांतात पाकिस्तानाची शेती पूर्णपणे या पाण्यावर अवलंबून आहे.
1948 मध्ये पहिल्यांदा भारताने या नद्यांच्या पाण्यावर बंदी घातली. याविरोधात पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्राकडे तक्रार केली.नंतर 1954 मध्ये जागतिक बँकेच्या व्यासपीठावर दोन्ही देशाच्या प्रतिनिधीची भेट झाली. पंडित नेहरु या प्रश्न चर्चेतून सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील होते.
या माध्यमातून ते जागतिक स्तरावर उदारमतवादी राष्ट्र म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण करायची त्यांनी इच्छा होती. त्यामुळे त्यांनी भारताच्या हितासाठी सिंधू करारावर हस्ताक्षर केले. या करार 1960 मध्ये करण्यात आला होता. या नद्यांचे 80 टक्के पाणी पाकिस्तानला देण्याचे भारताने मान्य केले होते. हा करार भारताच्या दृष्टिकोनातून अतिशय उदारमतवादी असल्याचे सांगण्यात आले.
सिंधू जल करारामुळे काँग्रेस पक्ष अस्वस्थ झाल्याचे रामचंद्र गुहा यांनी लिहिलं आहे. सरदार पटेल असते तर पंतप्रधान नेहरूंना एवढी मोकळीक मिळाली नसती, असं काँग्रेसचे अनेक बडे नेते म्हणत होते.पटेल अशी तडजोड कधीच होऊ देणार नाहीत. या करारानुसार सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला द्यायचे होते.
या तिन्ही नद्यांमध्ये ९९ अब्ज घनमीटर पाणी आहे. रावी, ब्यास आणि सतलज या नद्यांमध्ये केवळ ४१ अब्ज घनमीटर पाणी आहे. भारताची भौगोलिक स्थिती उंचावली आहे, असे तत्कालीन कॉंग्रेसमधील अनेक बड्या नेत्यांना वाटत होते. अशा परिस्थितीत भारताला या परिस्थितीचा फायदा उठवता आला असता आणि अधिक चांगला करार करता आला असता. नेहरूंनी राष्ट्रहिताकडे दुर्लक्ष करून हा करार केला, असे त्यांचे मत होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.