Election News : लोकसभेपूर्वी होणार महापालिका, झेडपी, पंचायत समितींच्या निवडणुका? : प्रशासकराजचा सर्वाधिक लाभ भाजपला

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात ११ पंचायत समिती, सहा नगरपंचायती आणि ११ नगरपरिषदा आहेत. गेली वर्षभरापासून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज कायम आहे. दुसरीकडे महापालिका (Corporation), जिल्हा परिषदेचीही (ZP) निवडणूक झालेली नाही. सप्टेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेची, तर एप्रिल २०२४ पासून लोकसभेची (LokSabha) रणधुमाळी सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी, मिनी विधानसभा (Assembly) समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होऊ शकते. त्यातील मतदारांचा कौलच राज्याचा पुढचा कारभारी कोण, असे हे ठरविणार आहे. (Corporation, ZP, Panchayat Samiti's Elections will be held before Lok Sabha)

जिल्ह्यात नातेपुते, महाळूंग-श्रीपूर, अनगर, वैराग, माढा व माळशिरस येथे नगरपंचायती आहेत. इतर तालुक्यांमध्ये पंचायत समित्या व नगरपरिषदा आहेत. अनेक वर्षांपासून महापालिका, जिल्हा परिषदेसह नगरपरिषदा, नगरपंचायतींवर राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व राहिले आहे. पण, २०१४ व २०१९ च्या मोदी लाटेत महापालिकेवर भाजपची सत्ता आली. तर जिल्ह्यातील काही नगरपंचायती, नगरपरिषदांमध्ये देखील भाजपचे नगरसेवक वाढले.

सध्या शहर मध्य, माढा, मोहोळ, करमाळा, सांगोला हे विधानसभा मतदारसंघ वगळता अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, शहर उत्तर, बार्शी, माळशिरस, पंढरपूर-मंगळवेढा या मतदारसंघावर भाजपचे वर्चस्व आहे. शिवसेनेत फूट पडल्याने अनेक मतदारसंघात भाजपला स्वबळावरच लढावे लागणार आहे. त्याठिकाणी भाजपने मास्टर प्लान तयार केला असून दुसऱ्या पक्षातील नेतेमंडळींना आपल्याकडे खेचून ताकद वाढविण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात आली की, आमदारकी सहज शक्य होईल; म्हणून विद्यमान आमदारांसह इच्छुकांनी तशी रणनीती आखली आहे.

दरम्यान, महापालिकेवरील गेलेली सत्ता पुन्हा काबीज करण्यासाठी काँग्रेसच्या एकमेव आमदार प्रणिती शिंदे या दोन्ही देशमुखांसह त्यांच्याच पक्षातून गेलेल्यांना आव्हान देत आहेत. पण, निवडणुकीत महाविकास आघाडीची वज्रमूठ पाहायला मिळणार की पाडापाडीचे राजकारण होणार, या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजप आमदारांना सर्वाधिक निधी

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांच्याच आमदारांना विविध योजनांमधून विकासकामांसाठी भरघोस निधी मिळत होता. त्यामुळे मिशन २०० अशक्यच असल्याची खात्री भाजप नेत्यांना झाली. त्यानंतर निधीचाच मुद्दा पुढे करून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात भाजप यशस्वी ठरले. आता मार्च २०२२ पासून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक असून जून २०२२ पासून राज्यात शिंदे-फडणवीसांची सत्ता आली. त्यामुळे भाजपच्याच आमदारांना सर्वाधिक निधी मिळू लागला. ‘प्रशासकराज’मुळे विरोधातील आमदारांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

राजन पाटील, बबनदादा पक्षांतर करणार काय?

मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील व माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे हे दिल्लीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. त्यावेळी दोन्ही दिग्गज नेते राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देणार अशी चर्चा सातत्याने झाली. पण, मागील काही महिन्यांपासून त्यांच्या पक्षांतराची चर्चा थांबली आहे. पण, आगामी काळात जिल्ह्यातील अनेक नेतेमंडळी, पदाधिकारी भाजपमध्ये येतील, असा दावा जिल्हाध्यक्ष सचिन कल्याणशेट्टी यांनी यापूर्वीच केला आहे. त्यामुळे विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये कोणकोणते नेतेमंडळी येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष, अपक्ष आमदार संजय शिंदे यांचीही भूमिका जिल्हा परिषदेवरील सत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.