कारागृहात जाणारे मुख्यमंत्री कोण, असा प्रश्न जेव्हा एखाद्याला पडतो, त्यावेळी सर्वात आधी आठवण येते बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांची. बहुचर्चित चारा घोटाळ्यात लालूप्रसाद यांना अनेकवेळा कारागृहाची वारी करावी लागली. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. त्यांना वेगवेगळ्या कालावधीत जवळपास 266 दिवस, म्हणजे साडेआठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कारागृहात राहावे लागले होते.
अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री बनलेले मधू कोडा यांना मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यात तीन वर्षे कारागृहात राहावे लागले होते. त्यापूर्वी त्यांचे सरकार कोसळले होते.
विविध घोटाळ्यांच्या आरोपांमध्ये देशभरातील आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांना कारागृहाची वारी करावी लागलेली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) यांना मद्य धोरणातील मनी लाँड्रिंग घोटाळ्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली होती. केजरीवाल यांच्या पूर्वीही काही मुख्यमंत्र्यांना कारागृहात जावे लागले होते. मात्र, त्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. केजरीवाल यांनी मात्र राजीनामा दिलेला नाही. ते 177 दिवस कारागृहात राहिले आणि तेथूनच कारभार पाहिला.
केजरीवाल यांच्यापूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Hemant Soren ) यांना कारागृहात जावे लागले होते. लष्कराशी संबंधित जमीन घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्यांना ईडीने अटक केली होती. कारागृहात जाण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनले होते. हेमंत सोरेन यांना 149 दिवस कारागृहात राहावे लागले. त्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला. बाहेर आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागल्याने चंपाई सोरेन नाराज झाले आणि त्यातूनच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
केजरीवाल यांना मद्यधोरण घोटाळ्यात ईडीने अटक केली होती. कारागृहात 177 दिवस राहिल्यानंतर त्यांना आज जामीन मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी म्हणून त्यांना काही दिवस जामीन मिळाला होता. निवडणूक झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा कारागृहात जावे लागले होते. त्यांनी कारागृहातूनच कामकाज पाहिले. कारागृहातून 177 दिवस मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार पाहणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री ठरले आहेत. त्यांच्या आधी त्यांचे मंत्री मनिष सिसोदिया यांनाही कारागृहात जावे लागले होते. तेही आता जामिनावर बाहेर आले आहेत.
लालूप्रसाद यादव आणि जगन्नाथ मिश्रा, बिहारच्या या दोन मुख्यमंत्र्यांना कारागृहात दिवस काढावे लागले होते. मिश्रा हे तीनवेळा बिहारचे मुख्यमंत्री बनले होते. चायबासा कोषागारातील 37 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती. चारा घोटाळ्यातील आरोपी लालूप्रसाद यादव यांच्यावरही याच कोषागारातील 37.69 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप आहे. तब्बल 17 वर्षे चाललेल्या या खटल्यात लालूप्रसाद यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. जगन्नाथ मिश्रा हे तिसऱ्यावेळी 1989-1990 मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री होते. ते बिहारचे काँग्रेसचे शेवटचे मुख्यमंत्री ठरले. त्यानंतर बिहारमध्ये काँग्रेसची मोठी घसरण झाली.
अपक्ष आमदार मुख्यमंत्री बनू शकतो, यावर सहजासहजी कोणाचा विश्वास बसणार नाही, मात्र असे घडले आहे. मधू कोडा यांनी 18 सप्टेंबर 2006 रोजी झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्यावेळी ते अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. वयाच्या अवघ्या 35 व्या वर्षी ते मुख्यमंत्री बनले होते. ते मुख्यमंत्रिपदावर 23 महिने राहिले. झारखंड मुक्ती मोर्चाने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे त्यांचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर 2000 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यात त्यांना ईडीने अटक केली आणि तीन वर्षे त्यांना कारागृहात राहावे लागले होते.
हरियाणातील शिक्षक भरती घोटाळा देशभरात गाजला होता. 1999-2000 मध्ये हा घोटाळा झाला होता. त्यावेळी ओमप्रकाश चौटाला हे मुख्यमंत्री होते. तीन हजार शिक्षकांना बेकायदेशीरपणे नियुक्त्या देण्यात आल्या होता. या प्रकरणात ओमप्रकाश चौटाला यांच्यासह 53 जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. चौटाला यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यांना तिहार कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याचा प्रकरणात तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना न्यायलयाने 2014 मध्ये 4 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. न्यायालयाने त्यांना 100 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. हा खटला 18 वर्षे सुरू होता. उत्पनापेक्षा 66 कोटी रुपये त्यांनी अधिक जमवले होते. त्यांना बंगळुरू येथील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात 2023 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी ते मुख्यमंत्रिपदावर नव्हते. त्यांना विजयवाडा येथील कारागृहात ठेवण्यात आले होते. कौशल्य विकास योजनेत घोटाळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. या प्रकरणात 2021 मध्ये 'एफआयआर' दाखल झाला होता.
( Edited By : Akshay Sabale )
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.