ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई : "राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या वैधानिकतेवर उच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केल्यामुळे शासनाने एक मोठी लढाई जिंकली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक-सामाजिक आरक्षण देण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. विधिमंडळ व न्यायालयासह या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व घटकांचे मी आभार मानतो," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस   यांनी दिली आहे . 

श्री. फडणवीस म्हणाले, "   उच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या कायदे तयार करण्याच्या सक्षमतेला उचलून धरले आहे. मराठा आरक्षण घटनेच्या चौकटीत टिकावे यासाठी आम्ही मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले होते. या आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अतिशय तपशीलवार अभ्यास करून अहवाल दिला. या अहवालासह राज्यसरकारने पुरविलेली माहिती उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. अपवादात्मक आणि विशेष परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे." 

"राज्य शासनाने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने आयोगाच्याअहवालाने केलेल्या अभ्यासाच्या आधारे नोकरीसाठी 13 टक्के आणि शिक्षणासाठी 12 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगितीची याचिकाकर्त्यांची मागणीसुद्धा न्यायालयाने नाकारली आहे. यामुळे एक मोठी लढाई आपण जिंकलो आहोत.आता आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आल्यामुळे त्यात अल्पसंख्याक समाजासह विविध समाजघटकांचा समावेश आहे," असेही  मुख्यमंत्री  फडणवीस  म्हणाले . 

शेतकऱ्याचा मुलगा चांगला शिकेल :विनोद तावडे

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय, मागासवर्गीय आयोगाची मेहनत आणि मराठा समाजाची एकजूट यामुळेच मराठी तरुणांना आता विकासाचा एक मार्ग खुला झाला आहे. मराठा विद्यार्थी आणि युवकांना अनेक संधी आता उपलब्ध झाल्या आहेत. गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा चांगला शिकेल, चांगली नोकरी मिळवेल हे काम भाजप - शिवेसना युती सरकारने केले.  ते कोणीच विसरणार नाही, मराठा समाजाच्या एकजुटीचा, दृढ निश्चयाचा हा विजय आहे.