कोरेगाव-भिमा चौकशी आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई : कोरेगाव-भिमा चौकशी आयोगाला निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असून, दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. यासंदर्भात गृह विभागाने शनिवारी (ता. 1) आदेश जारी केला आहे.
शनिवारी अनेक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने महसूल आणि गृह विभागाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. कोरेगाव भिमा येथे झालेल्या घटनेसंदर्भात राज्य सरकारने न्या. जे. एन. पटेल (अध्यक्ष) व निवृत्त मुख्य सचिव सुमित मल्लिक (सदस्य) यांचा चौकशी आयोग नेमला आहे. सरकारने चौकशी आयोगाला आतापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ दिली. आयोगाला 2018-19 या वर्षासाठी एक कोटी चार लाख रुपये आणि 2019-20 या वर्षासाठी 65 लाख रुपये निधी देण्यात आला, अशी माहिती देण्यात आली आहे. 
कोणत्याही कार्यालयाने केलेली मागणी विचारात घेऊन आवश्‍यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. भिमा कोरेगाव चौकशी आयोगाला 2019-20 या वर्षी दिलेली मुदतवाढ विचारात घेता आयोगाच्या विनंतीनुसार अर्थसंकल्पी तरतूद केली आहे. आवश्‍यक निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी काही कालावधी लागेल, असे या आदेशात म्हटले आहे.
गृह विभागाच्या इतर शीर्षाखाली बचतीमधून आयोगाला तातडीने लागणारी रक्कम देता येईल का, याबाबत समांतर कार्यवाही सुरू होती. त्यानुसार 20 लाख रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आणण्यात आली होती. आयोगाने वेळोवेळी कळवलेल्या अडचणींचे गृह विभागामार्फत निराकरण करण्यात आले. राज्य सरकार आयोगाला नेहमीच सहकार्य करत असून, यापुढेही त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक सहकार्य करेल, असेही गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.