गावितांचे मंत्रीपद हुकले, राजकारणही चुकले

नाशिक:  माजी आदिवासी विकास मंत्री डाॅ. विजयकुमार गावित यांना आदिवासी विकास विभागातील खरेदीत 72 कोटींच्या गैरव्यवहाराचा ठपका माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आयोगाने ठेवला आहे.

 त्यामुळे सांभाव्य मंत्रीमंडळ विस्तारातील त्यांचे मंत्रीपद हुकले. मात्रया प्रकरणात राजकीय संरक्षणासाठी त्यांनी केलेला भाजप, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस ते भाजप हा प्रवासही पुन्हा ते जेथून निघाले होते तिथेच  येऊन थांबला आहे. आता भाजप त्यांना कसे पावन करतो याकडे राजकीय निरीक्षकांचे डोळे लागले आहेत. 

नंदूरबार जिल्ह्यातील काॅंग्रेसच्या परंपरागत बालेकिल्ल्यात चंद्रकांत रघुवंशी आणि माजी केंद्रीय मंत्री माणिकराव गावित, सुरुपसिंह नाईक यांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी 1995 पासून डाॅ. विजयकुमार गावित यांनी  राजकीय आव्हान दिले होते. त्यात ते सतत चर्चेत राहिले.

त्यात जिकडे सरशी तिकडे गावित असे समिकरणच बनले होते. काॅंग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर त्यांनी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची उमेदवारी घेऊन विधानसभा निवडणूक जिंकत आदिवासी विकास मंत्रीपद पदरात पाडले होते. याच काळातील हा गैरव्यावहार आहे. 

2004 ते 2014 या काालवधीत आदिवासी विकास खात्यातर्फे झालेल्या खेरदी घोटाळ्याबाबत त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागे होते. त्यावेळी सरकारने त्यांना क्लीन चीट दिली होती. मात्र संदर्भात चौकशीसाठी गुलाब पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गायकवाड आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. 

यामध्ये डाॅ. गावित यांचे बंधू शरद गावित आणि बबनराव पाचपुते यांचेही नाव होते. मात्र त्यांना आयोगाने त्यातून मुक्त केले. तीन हजार पानांच्या या अहवालात डाॅ. गावित यांच्यासह खात्यातील तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त व प्रकल्प अधिकाःयांवर गंभीर ठपका ठेवला आहे. त्यावर आता न्यायालयात सुनावणी होईल. 

डाॅ. गावित प्रारंभी अपक्ष आमदार होते . त्यांनी 1995 मध्ये युती सरकारला पाठींबा दिला होता. त्यानंतर सत्तातर झाल्यावर ते राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षात गेले. या घोटाळ्याची तक्रार झाल्यावर  प्रारंभी त्यांची कन्या डाॅ. हिना गावित यांना त्यांनी भाजपमध्ये पाठवून नंदूरबार लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवली. त्यात काॅंग्रेसचा पराभव झाला. 

त्यानंतर ते स्वतः भाजपमध्ये गेले होते. संभाव्य मंत्रीमंडळ विस्तारात हे खाते पुन्हा त्यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय पार्टी वीथ डिफरन्स असलेल्या भाजपने केला होत. त्यावर आता पाणी सोडावे लागेल. मात्र त्याचे उत्तरही भाजपला द्यावे लागणार आहे. त्याने नंदुरबार जिल्ह्याच्या राजकरणावर मोठा परिणाम होऊन काॅंग्रेसच्या चंद्रकांत रघुवंशींच्या गटाला उभारी मिळू शकते.