सोलापूर : सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्यास, कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्यास आता पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. असे खटले दोषारोपपत्र सादर झाल्यानंतर सहा महिन्यात निकाली काढावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचा नवा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.
सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला त्याचे काम करण्यापासून रोखणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी 332 हे कलम आहे. तर सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्यावर कारवाईसाठी 353 हे कलम आहे. या दोन्ही कलमांनुसार पूर्वी 3 वर्षाची शिक्षा होती, आता नव्या बदलानुसार पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोपपत्र सादर झाल्यापासून सहा महिन्यात खटला निकाली काढणे आवश्‍यक आहे. तसेच नव्या तरतुदीनुसार अशा खटल्यांमध्ये आता प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जामीन देवू शकणार नाही. आता असे खटले जिल्हा न्यायालयात चालवावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 7 जून 2018 रोजी यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
सर्वच शासकीय विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. लोकांमध्ये कायद्याची भीती राहिली नाही. आता नव्या तरतुदीनुसार सरकारी कामात अडथळा आणि मारहाणीचे खटले सहा महिन्याच्या आत निकाली काढायचे आहेत. तसेच शिक्षेच्या प्रमाणातही वाढ करण्यात आली आहे.
नितीन थेटे, सहायक पोलिस निरीक्षक
सरकारी कामात अडथळा निर्माण केल्याची प्रकरणे आजवर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे चालायची. आता नव्या तरतुदीनुसार जिल्हा न्यायालयात ही प्रकरणे चालणार आहेत. हा निर्णय सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांसाठी चांगला आहे. नव्या तरतुदीमुळे सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल.
योगेश कुरे,वकील
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.