डाॅ. विेखे पाटील कारखान्यातील नऊ कोटींच्या घोट्याळ्यावर सरकार गप्प का ? - कडू 

नगर :  लोणी येथील पद्मश्री डाॅ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची खोटी यादी देऊन २००९ मध्ये सुमारे नऊ कोटी रुपयांचा घोटाळा करून कर्जमाफी मिळवून घेतली होती.

लेखापरीक्षण अहवालात हा घोटाळा उघडकीस आला असताना व संबंधितांवर सहकारमंत्र्यांनी कारवाईचे निर्देश दिले असताना त्यांच्यावर त्या वेळी कारवाई झाली नाही. आता भाजप सरकारही याबाबत गप्प का, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या या कारखान्याच्या घोटाळ्याबाबत कारवाईसाठी आता मुंबईच्या उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याचे याचिकाकर्ते प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष अरुण कडू यांनी 'सरकारनामा' शी बोलताना सांगितले.

याबाबत मुंबई येथे काल हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव संजीव पुनाळेकर, हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट आदींनी पत्रकार परिषद घेऊन या विषयाची माहिती दिली. याबाबत हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या सहीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी या प्रकाराबाबत वाच्यता केली आहे.

डाॅ. विखे पाटील कारखान्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची खोटी यादी करून डिेसेंबर २००९ मध्ये ८.८६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी पदरात पाडून घेतली होती. याबाबत लेखापरिक्षणात हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी १८ आॅगस्ट २०११ रोजी दिले होते.

तथापि,संबंधितांवर त्या वेळी कारवाई झाली नाही. कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करताना काही त्रुटी राहिल्या असल्यास आणि अशा रकमा वसूल झाल्या असतील, तर कारवाई करण्याची गरज नाही, मात्र जाणीवपूर्वक चुकीचे क्लेम दाखल करून शासकीय रकमा हडप केल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करावी, असे आदेश देण्यात आले होते.

डाॅ. विखे पाटील कारखान्याच्या माध्यमातून बॅंकांकडून घेतलेली रक्कम शेतकऱ्यांना कर्ज म्हणून उपलब्ध केल्याच्या नोंदीच अस्तित्त्वात नसल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये या कारखान्याकडून मुद्दलाची रक्कम वसूल करणे बॅंकांना भाग पडले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अरुण कडू आणि अन्य सदस्यांनी फाैजदारी कारवाईस आरंभ केल्यानंतर सहकार खात्याने असहकाराची भूमिका घेतील होती. २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी संबंधित साखर कारखान्याच्या विरोधात फाैजदारी किंवा अन्य कारवाई करण्याची आवश्यकता नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

एवढेच नव्हे, तर या कारखान्यास संपूर्ण व्याजमाफीही देण्यात आली होती. विखे पाटील कारखान्याच्या विरोधात कारवाई केल्यास समन्यायी तत्त्वाने १९२ बॅंकांच्या विरोधात कारवाई करावी लागेल, असे हास्यास्पद कारण देऊन हा निर्णय मागे घेण्यात आला, असे या वेळी सांगण्यात आले. न्यायालयात लढाई लढत असलो, तरी भ्रष्ट राजकारणी गुप्त तडजोडी करून एकमेकांना कसे पाठिशी घालतात, या विषयी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांसमोर हा विषय नेऊ, असे याचिकाकर्ते सुनील घनवट यांनी म्हटले आहे.

याबाबत कारखान्याची बाजू घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.