सरकार दिलेला शब्द पाळेल : प्रकाश आंबेडकर  

पुणे : "मंदिर उघडायचे की नाही उघडायचे हा सरकारचा निर्णय असतो, सरकारने आम्हाला दिलेला शब्द पाळतील व  राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे उघडतील," अशी अपेक्षा  वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली आहे.  

राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे खुली करावीत, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पंढरपूर या ठिकाणी मोठे जनआंदोलन केले होते. या प्रकरणात प्रकाश आंबेडकरांसहित बाराशे कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. केवळ सामाजिक भावनेतून हे आंदोलन करण्यात आले असले तरी आता मात्र यात राजकारण केले जात आहे. 

विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष यांनी एक पत्रक काढले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की ३० सप्टेंबरपर्यंत मंदिर उघडण्यात येणार नाही. मंदिर समितीचा आडमुठेपणा लोकांच्या जनभावनेच्या विरोधात असल्याची चर्चा आता केली जात आहे. यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आपले मत मांडले. 

विठ्ठल रुक्‍मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्ष गहिनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज औसेकर त्याचप्रमाणे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी एक पत्रक काढले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की ३० सप्टेंबर पर्यंत मंदिर उघडण्यात येणार नाही. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने हे पत्रक का काढले याबाबत आपल्याला जाणीव नसल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. मात्र मंदिर उघडायचे की नाही उघडायचे हा सरकारचा निर्णय असतो, सरकारने आम्हाला दिलेला शब्द पाळतील व  राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे उघडतील अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली, अशी माहिती वंचितचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी दिली.

विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर दर्शनासाठी खुले करावे, अशी मागणी विश्व वारकरी संघटनेसह बहुजन वंचित आघाडाने केली होती. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 22 मार्च पासून विठ्ठल मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवले आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून बंद असलेले विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पुन्हा भाविकांना दर्शनासाठी खुले करावे, अशी मागणी बहुसंख्य वारकरी संघटनांसह बहुजन वंचित आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती.   

ता. 31 ऑगस्टला आंबेडकर यांच्यासह 15 जणांना विठ्ठल मंदीरात जाण्याची परवानगी सरकारने दिली होती. नियमावली तयार झाल्यानंतर लवकरच धार्मिक स्थळं खुली करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्य सरकारने आंबेडकरांना दिले होते. त्यानंतर आंबेडकरांनी आंदोलन मागे घेतले होते.