सुभाष देसाई यांच्याविरुद्ध हक्कभंगासंबंधी प्रस्ताव : खडसे 

धुळेः भूखंड प्रकरणी माझ्यावर झालेले आरोप आणि या आनुषंगिक 1995 मधील "जीआर'संदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर विधिमंडळाच्या तीन अधिवेशनात मी राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. ते देण्याचे धैर्य सरकारने अद्याप दाखविलेले नाही. अशात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याविरुद्ध हक्कभंगासंबंधी प्रस्ताव दाखल केला आहे. यात सरकारने मला उत्तर दिले तर हक्कभंगासंबंधी कामकाज लागलीच सुरू होईल. कदाचित या भीतीमुळे मला उत्तर मिळत नसावे, असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी "सरकारनामा'शी बोलताना व्यक्त केले. 

खासगी दौऱ्यावेळी श्री. खडसे यांनी शासकीय विश्रामगृहात कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्या वेळी खडसे यांच्या भेटीसाठी रीघ लागली होती. कुठलेही पद नसले तरी कार्यकर्त्यांनी भेटीतून दर्शविलेल्या प्रेमामुळे खडसे सुखावल्याचे दिसून आले. आणखी काय पाहिजे, असे ते बोलता बोलता बोलूनही गेले. नंतर अनेक प्रश्‍नांना त्यांनी उत्तरे दिली. 

खानदेशवर अन्यायच 
खडसे म्हणाले, की पिंपरी- चिंचवडमधील वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार मी केलेला नाही. जमीन घेतलेली नाही. अनिवासी भारतीय जावयाने हा व्यवहार केला. तो त्यांचा खासगी प्रश्‍न आहे. एकीकडे अनिवासी भारतीयांची राज्यात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करा, असे सरकारचेच धोरण आहे. दुसरीकडे जावयाने तीन एकरच्या भूखंडाबाबत केलेल्या व्यवहारातील सातबाऱ्यावर अद्याप मूळ मालकाचेच नाव आहे. त्याचा कर तोच भरत आहे. नंतर "एमआयडीसी'चे नाव इतर हक्कात लागले आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने अधिक बोलता येणार नाही. झोटिंग चौकशी आयोगाचा अहवाल अद्याप प्रकाशित झाला नसल्याने त्यासंदर्भात व सरकारच्या भूमिकेबाबत कुठलेही "कॉमेंट' करता येणार नाही. मात्र, भूखंडाबाबत नियमाने "आरटीजीएस'ने पैसे भरले गेले, स्टॅंप ड्यूटी भरली तरीही खडसे यांच्यावर अन्याय का, असा कार्यकर्त्यांना सतावणारा प्रश्‍न मलाही पडला आहे. यातून खानदेशवर अन्याय होत असल्याच्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांशी सहमत आहे. 

राज्य सरकारला आव्हान 
भूखंड प्रकरणी 1995 च्या "जीआर'चा मेला की जिवंत आहे, असाच प्रश्‍न सरकारला विधिमंडळाच्या तीन अधिवेशनात विचारला आहे. त्यावर सरकार उत्तर देऊ शकत नाही. ते द्यावे, असे सरकारला आव्हान आहे. 1995 च्या "जीआर'प्रमाणे दोन वर्षांत भूसंपादनाची कार्यवाही केली नाही तर प्रस्ताव व्यपगत होतो. त्याप्रमाणे "त्या' भूखंडाचा प्रस्ताव व्यपगत झाल्याने माझा या प्रकरणाशी संबंध असण्याचे काही कारण नाही. या प्रश्‍नी तीन अधिवेशनात वारंवार विचारलेल्या प्रश्‍नावर सरकारने सभागृहातच उत्तर देणे अपेक्षित आहे. सभागृहाबाहेर देऊन ते उपयुक्त ठरणार नाही. उत्तर मिळत नसल्याने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याविरुद्ध हक्कभंगासंबंधी प्रस्ताव दाखल केला आहे. माझ्या प्रश्‍नांना उत्तर दिले की लागलीच हक्कभंगावर कामकाज सुरू होईल. एकीकडे उद्योगमंत्री देसाईंनी ज्या हजारो एकर जमिनींबाबत काही निर्णय घेतले ते वादग्रस्त ठरत असताना मला तीन एकराच्या भूखंड प्रकरणी न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्या कार्यकर्त्यांच्या बळावर सुरू राहील, असे श्री. खडसे म्हणाले. 

भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुनील नेरकर, शहराध्यक्ष अनुप अग्रवाल, ज्येष्ठ गोपाळ केले, संजय बोरसे, रामकृष्ण खलाणे, योगेश मुकुंदे उपस्थित होते.