जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा करण्यात आली असली तरी भाजपच्या हेतूबाबत शंका आहे. त्यासाठीची पुरेशी तरतूदच अर्थसंकल्पात नाही. हीच बाब महिला आरक्षणाबाबतही आहे. या सरकारकडून ते लागू होण्याची शक्यता धूसर आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ७५ वर्षांत देशाने विविध क्षेत्रांत प्रगती केली आहे. मात्र देशाचा मूळ ढाचा हा जातीवर आधारित असल्याने त्या अनुषंगाने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सत्तेत ज्यांचे पूर्वापार वर्चस्व होते, त्यांनी ती ती क्षेत्रे व्यापून टाकलेली होती. या क्षेत्रांमध्ये सामाजिक आरक्षणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि जमातींचा सहभाग असला, तरी म्हणावे त्या प्रमाणात त्यांना स्थान मिळालेले नव्हते. मग ते उद्योग क्षेत्र असो, सरकारी नोकरीचे क्षेत्र असो किंवा राजकीय क्षेत्र असो. आश्चर्याची बाब म्हणजे माध्यमांमध्ये सुद्धा या जातींचा सहभाग नगण्य असाच राहिला आहे. या सर्वच क्षेत्रांत अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या लोकसंख्येबरोबरच बहुजन समाजाच्या लोकसंख्येचेसुद्धा प्रतिनिधित्व नाहींच्या बरोबर राहिले आहे.
यातील काही क्षेत्रांचा धांडोळा घेतला तर, तुमच्या लक्षात येईल विविध जातींची लोकसंख्या, त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात असलेली आर्थिक तरतूद यांचे प्रमाण व्यस्त असेच राहिलेले आहे. उदाहरणादाखल दिल्ली येथील केंद्रीय सचिवालयात एकूण ९० सचिवांपैकी केवळ तीन सचिव हे अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील आहेत. या प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व हे त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात असलेल्या पाच टक्के एवढ्या आर्थिक तरतुदी एवढेही नाही. अशीच परिस्थिती सर्वसाधारण प्रवर्गातील जनतेची आहे. यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या जनतेची परिस्थितीसुद्धा यापेक्षा वेगळी नाही.
समाजातील विसंगतीवर तोडगा काय? याचा विचार केल्यास जातिनिहाय जनगणना हाच त्यावरील उपाय असल्याचे जाणवते.
जातिनिहाय जनगणनेनुसार सर्व समाजच शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक ‘डेटा’ गोळा करता येईल.
हा ‘डेटा’ सरकारच्या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणाशी ताडून पाहता येईल.
या माहितीच्या आधारे सर्व समाजाला सामावून घ्यायचे असेल तर, न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा संसदेच्या माध्यमातून संपवावी लागेल.
विविध राजकीय पक्षांच्या या संबंधीच्या राजकीय भूमिका यासाठी पडताळून पाहाव्या लागतील.
मुळात हा विषय कसा सुरू झाला हे सुद्धा आपल्याला पाहावे लागेल. मूळ राज्यघटनेमध्ये इतर मागास वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद नव्हती, त्यामुळे हे आरक्षण दिल्यानंतर याच्या विरोधात लढा दिला गेला. स्टेट ऑफ बालाजी विरुद्ध स्टेट ऑफ म्हैसूर या खटल्याच्या निकालानंतर हे आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर आरक्षणातील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी संसदेने २१ सदस्यीय समिती नेमली. या समितीच्या शिफारशीनुसार पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्याद्वारे घटनेच्या कलम १६ मध्ये पोटकलम ४ वाढविण्यात आले. त्याद्वारे इतर मागास वर्गाचा (ओबीसी) आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला.
या समितीच्या कामकाजातील आश्चर्याची बाब बघा, समितीमध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे दोन सदस्य होते. या समितीच्या २१ पैकी २० सदस्यांनी आरक्षणाच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र श्यामाप्रसाद मुखर्जी या एकमेव सदस्याने विरोध केला होता. पहिल्या घटनादुरुस्तीचा विषय हा जातिनिहाय आरक्षणाशी संबंधित नसला, तरी जमीनदारी कायद्याच्या निर्मूलनाशी संबंधित होता.
यामुळे वेठबिगारीसारखी जाचक प्रथा रद्द करता येणे शक्य झाले. त्याचबरोबर जमीन वाटपाच्या अनेक समस्यांचे निराकरण झाले. समन्यायी जमीन वाटपामुळे अनेक कुळे ही कसणाऱ्या जमिनीचे मालक झाले. त्यामुळे याची वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपने याला विरोध केला होता. त्यानंतर काँग्रेसने महत्त्वाचे पाऊल उचलले – ९३ वी घटनादुरुस्ती करून घटनेच्या कलम १६ मध्ये पुन्हा एकदा पोटकलम ५ अंतर्भूत केले. त्यामुळे २००५ नंतर खासगी क्षेत्रातसुद्धा आरक्षण असावे असा कायदा मंजूर केला. याच्या विरोधात तथाकथित लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. पर्यायाने याची अंमलबजावणी रखडली आहे.
त्यातीलही सकारात्मक बाब अशी की, फेब्रुवारी २०१४ मध्ये निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरविला. परंतु त्यानंतर लगेचच आचारसंहिता लागू झाल्याने अंमलबजावणी रखडली. मात्र २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर सुद्धा याची अंमलबजावणी आजपर्यंत का केली नाही, हा प्रश्न आहे. मात्र भाजप सरकारने ही अंमलबजावणी न केल्याने बहुजन समाजाला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे देशभरातील विविध समुदाय, विशेषतः शेतकरी, कष्टकरी समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. त्यात मराठा, जाट, पटेल, गुजर, आदी समाज या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत आहेत.
जातिनिहाय जनगणनेमुळे योग्य माहिती हाती येईल. त्याचबरोबर त्या त्या समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक स्थान काय आहे, याचा आढावा घेता येईल. ही खरी परिस्थिती हाती आल्यानंतर हा ‘डेटा’ एकूण लोकसंख्येशी पडताळून घेतल्यानंतर खरे चित्र समोर येईल. त्याचबरोबर आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे समाजामध्ये सुरू असलेला संघर्ष थांबवता येणे शक्य होईल. आरक्षणाची मर्यादा वाढविल्यास बहुतांश जातींना आरक्षणाच्या परिघात सामावून घेणे शक्य होणार आहे.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे जातिनिहाय जनगणनेच्या विरोधात होते, असा अपप्रचार केला जातो. मात्र तो खोटा आहे. त्यासाठी याची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतर संविधानाच्या अनुच्छेद ३४० प्रमाणे ११ सदस्यीय काकासाहेब कालेलकर आयोग नियुक्त करण्यात आला. या आयोगाने राष्ट्रपतींना सुपूर्द केलेला अहवाल काकासाहेबांनाच अमान्य होता. कारण यातील काही शिफारशींना काकासाहेबांनी असहमती दर्शविली होती. त्याचबरोबर आयोगाच्या एकूण ११ सदस्यांपैकी पाच सदस्यांचा शिफारशींना विरोध होता. त्यामुळे या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही.
त्यानंतर १९६९च्या दरम्यान देशातील विविध १२ राज्यांनी राज्यस्तरीय आयोग निर्माण करून इतर मागास वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरू केली. पुढे १९७९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची निर्मिती केली. त्यानंतर स्वर्गीय इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या. इंदिरा गांधी यांनीही मंडल आयोगाला त्यांच्या कामकाजात मदत केली असल्याचे खुद्द मंडल आयोगाने म्हटले आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान म्हणून या आयोगाला मदत केली नसती, तर या आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाले नसते आणि त्यांचा अहवाल येऊ शकला नसता. आयोगाच्या अहवालात याबाबत केलेली टिपणी ही काँग्रेसच्या बहुजन समाजाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाबाबत पुरेशी बोलकी आहे.
कालांतराने तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी हा अहवाल लागू केला. त्यावेळेस माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी विरोधात मतदान केले होते. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात गोस्वामी नावाच्या तरुण विद्यार्थ्याने आत्मदहन केले होते. त्यानंतर झालेल्या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल वैध ठरवल्याने त्याची अंमलबजावणी विविध राज्यांनी सुरू केली. त्यानंतर पुन्हा सुरू झालेल्या इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के झाली. त्याचबरोबर दहा टक्के आर्थिक आरक्षण रद्द करण्यात आले. मला पूर्ण खात्री आहे की आज पंडित जवाहरलाल नेहरू असते किंवा राजीव गांधी असते, तर त्यांनी सुद्धा हीच मागणी केली असती.
एखाद्या देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात काही बदल काळानुरूप होतात. काही बदल हे करून घ्यावे लागतात. तर काही वेळा अशा काही बदलांची वेळ यावी लागते. नेमकी हीच वेळ राहुल गांधी यांनी हेरली आहे. राहुल गांधी यांनी संसदेत सांगितले होते की, याच सरकारकडून जनगणना करून घेईन. त्यांनी त्यांचे बोल खरे करून दाखवले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला जातिनिहाय जनगणना मान्य करावी लागली. तरी सुद्धा मोदी सरकार हे काम प्रामाणिकपणे करेल याबाबत आमच्या मनात साशंकता आहे.
२०१८ च्या अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. या कामासाठी साधारणपणे ११०० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. म्हणूनच त्यांच्या निर्णयावर शंका निर्माण होते. हीच बाब महिलांच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आहे. २०२९ ला हे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता धूसर आहे. जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हा सशक्त समाज निर्माण करून जागतिक महासत्ता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक पाऊल आहे. हे राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसचे नेते यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती बाळगून आहेत.
सकारात्मक पावले उचलावीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी जातिनिहाय जनगणनेसाठी सकारात्मक पावले उचलावीत ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा राहणार आहे. तेलंगणामध्ये ज्या पद्धतीने जनगणना केली, तेच मॉडेल देशभरात राबवावे, त्यासाठी काँग्रेस पाहिजे ती मदत करण्यास तयार आहे. अशा चांगल्या कामासाठी काँग्रेस मागे हटणार नाही, तर भाजपसोबत राहण्यास तयार आहे.
(शब्दांकन :पांडुरंग म्हस्के)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.