मुंबई : कोरोना संकटामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात अद्याप शाळा उघडल्या नाहीत. सर्वच शाळांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अध्ययन सुरू आहे. पण त्यानंतरही बहुतेक शाळांनी वर्षभराचे शुल्क आकारले आहे. शाळेतील सोयीसुविधा तसेच इतर साधनांचा वापर होत नसताना पूर्ण शुल्क घेण्यास पालकांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने गुरूवारी 15 टक्के शुल्क कपातीचा आदेश काढला. त्यामुळं पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Maharashtra Government issued GR about Fee concession)
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 जुलै रोजी शुल्क कपातीबाबतचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडूनही पंधरा दिवसांपूर्वीच शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण तसे आदेशच काढण्यात आले नव्हते. त्यामुळे शाळांनीही शुल्क कपात न करण्याची भूमिका घेतली. शासन आदेश आल्याशिवाय शुल्क कपात करणार नाही, असे शाळांकडून पालकांना सांगितले जात होते. त्यामुळं पालकांमधील नाराजी वाढत चालली होती.
अखेर 15 दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर शासनाने 15 टक्के शुल्क कपात करण्याचा आदेश काढला आहे. या आदेशामध्ये शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी निश्चित कऱण्यात आलेल्या एकूण शुल्कामध्ये 15 टक्के कपात करण्याचे आदेश सर्व मंडळाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांना देण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क भरले आहे, असे अतिरिक्त शुल्क पुढील महिन्यात किंवा तिमाही हप्त्यात किंवा पुढील वर्षी शाळा व्यवस्थापनाने समायोजित करावी किंवा याप्रमाणे शुल्क समायोजित करणे शक्य नसल्यास शुल्क परत करावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोविड-19 महामारीच्या काळात विद्यार्थ्याने शाळेचे शुल्क, थकित शुल्क भरले नाही म्हणून शाळा व्यवस्थापन अशा कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकालही रोखू नये, असे आदेशही ठाकरे सरकारने दिले आहेत. कपात करण्यात आलेल्या शुल्काबाबत विवाद निर्माण झाल्यास संबंधित विभागीय शुल्क नियामक समिती किंवा विभागीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल. या समितीने घेतलेला निर्णय अंतिम असेल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, राज्यात मार्च 2020 पासून शाळा बंद असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी शाळेतील शैक्षणिक सुविधांचा वापर केलेला नाही. परिणामी, शैक्षणिक संस्थांच्या खर्चातही मोठी बचत झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शुल्क कपातीचा निर्णय घेत तसा आदेश काढला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.