‘हनी ट्रॅप’मध्ये प्रशासकीय सेवेतील व राजकीय क्षेत्रातील काही लोक अडकल्याची माहिती अनौपचारिक गप्पांतून बाहेर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. काही दिवसांपासून या ‘मधुजाला’ची (हनी ट्रॅप) चर्चा होत आहे.
विधिमंडळापासून गावच्या चावडीपर्यंत या ‘हनी ट्रॅप’ची चर्चा सुरू आहे. परंतु ना तक्रारदार पुढे येतोय, ना विरोधक पुरावे देत आहेत. त्यामुळे सरकारही गांभीर्याने घेत नाही. फक्त चर्चा सुरू ठेवायची अन् त्यातून भावी स्पर्धकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवण्याची सोय तर नाही ना असाही संशय आहे. हे संशयाचे हे धुके हटविण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या राज्यातील निवडक पदाधिकाऱ्यांचे शिबिर इगतपुरीच्या एका ‘रिसॉर्ट’मध्ये घेतले. राज ठाकरे जेथे जातील तेथे प्रसारमाध्यमे पोहोचणार नाहीत, असे होत नाही. ते प्रसारमाध्यमांना काही ना काही बातम्या पुरवतातच. इगतपुरीच्या या ‘रिसॉर्ट’वर ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी अनौपचारिक संवाद साधला.
त्या गप्पांच्या ओघात ठाकरेंनी ‘तुमच्या नाशिकमध्ये काय चाललेय हे तुम्हाला माहीत नाही का? असा सवाल पत्रकारांना केला. त्यातून ७२ अधिकारी, राजकीय नेत्यांच्या ‘हनी ट्रॅप’च्या चर्चेला तोंड फुटले. कथित ‘हनी ट्रॅप’वरून ठाकरेंनी एक सांगितले, की प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी दोन गोष्टी अधिक सांगायचे.
याचाच अर्थ ठाकरेंनी बोलण्यापूर्वी दबक्या आवाजात याबाबतची चर्चा सुरूच होती. परंतु ठाकरे बोलल्यानंतर या चर्चेला बातमीचे स्वरूप आले. ठाकरेंच्याच भाषेत सांगायचे तर बातमीला अखेर सूत्रधार मिळाला. परंतु अनौपचारिक गप्पा (ऑफ दि रेकॉर्ड) म्हटल्यावर त्या बातमीला ठसठशीतपणा देताना हात आखडता घेतला.
बातमीदारांना एक माहीत असते बातमी म्हणजे साप असतो. अधिक काळ तो साप हातात ठेवल्यास आपल्यावरच उलटू शकतो. मुद्रित माध्यमांनी चौकटीत बातमी देत का होईना, या बातमीला जाहीर प्रसिद्धी दिली. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांकडे मात्र ‘चित्रीकरण’ नसल्याने किंवा त्यांच्याकडे कळते, समजते अशा प्रकारची अस्रे नसल्याने त्यांचा नाईलाज झाला. वास्तविक ठाकरेंच्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये ‘हनी ट्रॅप’ची चर्चा फार नव्हती. परंतु त्या दोन-तीन ओळींवरच बातम्या ठसठशीतपणे रंगल्या. त्या बातम्यांचाच संदर्भ घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांनी सनसनाटी वृत्तांकन करण्याचा प्रयत्न केला.
अखेरीस प्रसारमाध्यमांमधील स्पर्धा टोकाला पोहोचली. या ‘हनी ट्रॅप’वर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. राज ठाकरे यांनी अनौपचारिक गप्पा मारण्याऐवजी हा मुद्दा जाहीर चर्चेला आणावयास हवा होता. अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी त्यांनी नाशिकचेच मैदान का निवडले? हाती पुरावे नसताना नेमके राज ठाकरेच का बोलले? चर्चेचे प्रकरण गंभीर आहे. त्यांच्याकडे पक्ष संघटना आहे.
थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांनी चौकशीची मागणी का केली नाही? अशा प्रकारचे गंभीर प्रकरण अनौपचारिक गप्पांचे होऊ शकते का? आधी सांगितल्याप्रमाणे राज ठाकरे जे बोलतील ती बातमी होत असताना अनौपचारिक गप्पांचा मुलामा देण्याची गरज का वाटली? त्यानंतर माध्यमांवर ठाकरे का घसरले? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतात. मुद्दा एवढाच की ठाकरेंनी या विषयाला हात घालायचा नव्हता. घातलाच तर शेवटपर्यंत तड लावणे गरजेचे होते.
विरोधी पक्षाला अनेक दिवसांनी सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याची संधी मिळाली. ती संधी त्यांनी ‘अर्ध’कर्तव्य पार पाडून साधली, असेच दुर्दैवाने म्हणता येईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना ‘हनी ट्रॅप’सारख्या विषय हाती लागल्यानंतरही काँग्रेसने कच खाल्ली. या पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत विषय चांगल्या पद्धतीने मांडला. वादग्रस्त विषयांचा सरकारला जाब विचारण्याचे कर्तव्य त्यांनी पार पाडले.
हे कर्तव्य पार पाडताना नानांनी त्यांच्याकडे ‘पेन ड्राईव्ह’ असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले. त्यामुळेचं नानांनी म्हणजे विरोधी पक्षाने पूर्ण कर्तव्य पार न पाडता ‘अर्ध’कर्तव्य पार पाडले. ‘हनी ट्रॅप’चा ‘पेनड्राईव्ह’ असेल तर त्यांनी तो तत्काळ सरकारजमा करणे आवश्यक होते. किंवा सत्ताधारी पक्षाला चांगलेच अडचणीत आणायचे असेल तर जाहीरपणे सार्वजनिक ठिकाणी ते उघड करणे गरजेचे होते. यातून सत्य बाहेर येऊन लोकांनी ठरविले असते. परंतु आमदार पटोले यांनी विधिमंडळात विषय तर मांडला. परंतु त्यांच्याकडे असलेला ‘पेनड्राईव्ह’ सरकाजमा न करता त्यांच्याकडेच ठेवून सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्याची व मरगळलेल्या काँग्रेसमध्ये जिवंतपणा आणण्याची नामी संधी गमावली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही या प्रश्‍नावर जोरदार भूमिका मांडताना सरकारला घटनास्थळ, व्यक्तीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु त्यांच्याकडे कदाचित आमदार पटोले यांच्यासारखा ‘पेनड्राईव्ह’ नसावा म्हणूनचं भाषणापुरतेच त्यांना मर्यादित राहावे लागले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री असताना आव्हाड यांनी नाशिकमध्ये ‘म्हाडा’च्या घरेवाटपात बांधकाम व्यावसायिकांशी साटेलोटे करून करोडो रुपयांचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर चौकशीचे आदेश तत्कालीन सभापतींनी दिले. परंतु अद्यापपर्यंत यातील भ्रष्टाचाराचे एकही प्रकरण बाहेर आले नाही. परंतु आव्हाडांच्या आरोपावरून तत्कालीन आयुक्तांची बदली करण्यात आली होती. ‘म्हाडा’शी संबंधित बांधकामे थांबली, ‘बिल्डर लॉबी’कडे संशयाने पाहिले गेले. आव्हाडांना ज्यांनी माहिती पुरविली ते अधिकारी मात्र दुसऱ्या एका प्रकरणामुळे निलंबित झाले. येथे सांगण्याचा मुद्दा असा, की विरोधी पक्षांनीही सत्ताधारी भाजप विशेष करून मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्याची संधी गमावत चर्चेपुरतेच ‘अर्ध’कर्तव्य पार पाडले.
गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विरोधकांच्या याच संदर्भातील प्रश्‍नाला उत्तर देताना ठाणे येथे यासंदर्भात एक गुन्हा दाखल झाल्याचे अन् नाशिकच्या मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात एक अर्ज असल्याचे सभागृहात सांगितले. ठाणे येथे प्रकार घडल्याने तो अर्ज नाशिकहून ठाणेकडे वर्ग करण्यात आला. परंतु बाहेर तडजोड झाल्याने गुन्हा दाखल झाला नसल्याची कबुली मंत्री कदम यांनी दिली.
सत्ताधाऱ्यांच्या कुशल राजकारणात कदम येथे कमी पडले. पोलिस ठाण्याबाहेर प्रकरणाची ‘सेटलमेंट’ झाल्याचे ज्यावेळी मंत्री कदम विधिमंडळ सभागृहात सांगतात त्यावेळी ‘धूर दिसतोय म्हणजे आग असणारच’ हे जाणून मंत्री कदम यांनी सरकार म्हणून चौकशीचे आदेश देणे अभिप्रेत होते. परंतु गृहखात्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान असल्याने पहिल्या क्रमांकाची म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांची नाराजी नको म्हणून त्यांनी तो निर्णय त्यांच्यावर सोपविला असावा. परिणामी ‘हनी ट्रॅप’ची चर्चा आणखी दोन दिवस लांबली.
विरोधी पक्षांनी जसे ‘अर्ध’ कर्तव्य पार पाडले तसेच सरकारही ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरण हाताळण्यात कमी पडले. संपूर्ण राज्यभर प्रकरणाची चर्चा सुरू असताना त्या चर्चेला ‘ना हनी ना ट्रॅप’ असे उत्तर देत गृहमंत्री अन् मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेवर पडदा पाडला खरा. परंतु नाशिकमध्ये काही अधिकाऱ्यांवर याच विषयात ज्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागले, त्याची खुलेआम चर्चा झाली. होत आहे. म्हणजे काही तरी घडले आहे परंतु ते कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही म्हणून दुर्लक्ष केले जात आहे.
एखादी घटना घडली आहे परंतु कोणी तक्रार करण्यास पुढे येत नाही म्हणून तो विषय सोडून देता येत नाही. ‘हनी ट्रॅप’च्या चर्चेमुळे सरकार, राज्य, व्यक्तीची बदनामी होत असतानाही सरकारने विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे खरोखर ‘हनी ट्रॅप’ घडले आहे किंवा नाही हा विषय अद्यापही गुलदस्त्यात राहिला. तर दुसरीकडे काही राजकीय व्यक्ती, नेते, मंत्र्यांकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागल्याने त्यांना धाकात ठेवण्यासाठीची तर ही व्यवस्था नसेल ना? अशीही नवीन चर्चा सुरू आहे.
एखाद्या विषयाचा पुरावा नसताना किंवा पोलिस ठाण्यात कुठल्याही गुन्ह्याची किंवा एखादा तक्रारदारही पुढे आला नसताना केवळ ‘कोणाला हत्ती कसा दिसला?’ या अंधांच्या कथेप्रमाणे विषय मांडले गेले. नाशिकचा विषय होत नाही तोपर्यंत जळगाव, ठाण्याचे ‘हनी ट्रॅप’ चर्चेला आले. नेत्यांनी हव्या तशा पद्धतीने ‘हनी ट्रॅप’ची चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनीही या विषयावर मौन राखले. काहींनी अनौपचारिक गप्पांमधून या प्रश्‍नाला वाचा फोडली, काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रकरणात तथ्य असल्याचे सांगितले. काही जणांना चर्चा करण्यासाठी ‘ॲण्टी चेंबर’ सोईचा वाटला. काहींनी सोईस्कररीत्या कानावर हात ठेवले. परंतु ना कोणी तक्रारदार समोर आला, ना पोलिसांत तक्रार दाखल झाली. विरोधी पक्ष पुरावे देऊ शकला नाही. बदनामी होत असतानाही सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही. राज्यभर नाशिकच्या ‘हनी’ची चर्चाच ‘ट्रॅप’ झाली. चर्चेला अंतिम स्वरूप मिळाले नाही. त्यामुळे भविष्यात स्पर्धकांच्या डोक्यावर ‘हनी ट्रॅप’ची टांगती तलवार ठेवल्याची चर्चा फक्त सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.