🔹 3 महत्वाचे मुद्दे
चार मंत्र्यांची दमदार कामगिरी: पावसाळी अधिवेशनात साताऱ्याचे चारही मंत्री (शंभुराज देसाई, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मकरंद पाटील, जयकुमार गोरे) यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना ठाम उत्तर देत सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली.
स्थानिक निवडणुकीतील तणाव: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांपूर्वी महायुतीमधील भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित गट) यांच्यात जागावाटप व स्वबळाच्या तयारीवरून अंतर्गत रस्सीखेच सुरू आहे.
विकासकामांची गरज: औद्योगिक विकास, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निधी, महामार्ग टोलसवलत, पुनर्वसन यांसारख्या रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे.
सातारा जिल्ह्यात आठ आमदार हे महायुती सरकारच्या घटक पक्षातील आहेत. एकमेव राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाचे आमदार शशिकांत शिंदे हे विरोधी आमदार आहेत. महायुतीच्या सरकारमध्ये जिल्ह्याला चार मंत्रिपदे दिली गेली आहेत.
यात शिंदेंच्या शिवसेनेचे पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचा समावेश आहे. यांच्यापैकी सर्वात अनुभवी म्हटलं तर शंभूराज देसाई हे असून मागील महायुतीच्या सरकारमध्येही ते मंत्री होते. मात्र, हे चारही मंत्री विधिमंडळात सरकारची बाजू ताकदीने लावून धरण्यात आघाडीवर आहेत. हे मंत्री विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत आहेत.
अनुभवी शंभुराज देसाई यांनी सभागृहात बोलण्याचा चांगला अनुभव आहे. यापूर्वी त्यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सभागृहात त्यांची बाजू मंत्री देसाई यांनी कधीही पडू दिली नाही. सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही साताऱ्याचे चारही मंत्री अगदी प्रगल्भपणे बोलताना दिसत आहेत. विरोधकांकडून अडविण्याचा प्रयत्नांना अगदी कल्पकतेने उत्तर देत त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडत आहेत. संजय गायकवाड प्रकरण असो किंवा अनिल परब यांच्याकडून गद्दार म्हणून हिणवणे असो.. सभागृहात प्रत्येक चर्चेवेळी जशास तसे उत्तर देऊन विरोधकांना अडवत आहेत.
दुसरीकडे पहिल्यांदाच मंत्री झालेले आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी देखील विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना बांधकाम विभागाकडून होणाऱ्या नवीन रस्त्यांची आणि निधी अभावी रखलेले रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याबाबत निर्णय घेत विरोधकांच्या प्रश्नांना समर्पक उत्तरे देत आहेत. मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी ही राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती आणि त्यातील बधितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या प्रश्नांवर अनुभवी मंत्र्याप्रमाणे उत्तर देऊन विरोधकांची आक्रमकता बोथट करण्यावर विशेष भर देत आहेत.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही विविध मुद्द्यांवर सरकारची बाजू अधिवेशनात मांडली. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मकरंद पाटील, जयकुमार गोरे हे तिघेही पहिल्यांदाच मंत्री म्हणून अधिवेशनात सहभागी झालेले आहेत नवखे असूनही या या तिघांनीही अधिवेशनात अनुभवी मंत्र्याप्रमाणे सरकारची बाजू मांडण्यात यशस्वी ठरले आहेत. सातारच्या या चारही मंत्र्यांनी सरकारची बाजू यशस्वीपणे सभागृहात मांडली. त्यासोबतच जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना गती देण्यासाठी निधीची तरतूद होण्यासाठी ही प्रयत्न ठेवला आहे.
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारसंघाची पुनर्रचना सुरू असून, येत्या १४ जुलैला नवीन गट-गणांची रचना प्रसिद्ध होणार आहे त्यावर हरकती सुनावणी घातल्यानंतर अंतिम गट-गण रचना जाहीर होईल पण जिल्ह्यात या निवडणुकीवरून महायुतीतील स्थानिक नेत्यात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. महायुतीतील प्रत्येक घटकपक्ष आपण स्वबळावर लढू शकतो का, याची चाचणी करू लागला आहे त्यासाठी स्थानिक जिल्हा प्रमुख जिल्हाध्यक्ष यांनी तालुकानिहाय बैठका सुरू केले आहे. या बैठकांच्या माध्यमातून महायुतीत एकत्र लढण्याचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील, पण स्थानिक पातळीवर सध्या तरी स्वबळाचीच तयारी करावी, असाच सूर या बैठकीतून निघू लागला आहे.
यामध्ये भाजपचे नेते आघाडीवर असल्याने शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या ‘राष्ट्रवादी’च्या नेत्यांत अस्वस्थता वाढली आहे. त्यांनी भाजप काय करायचे ते करू दे आपण ऐनवेळी एकत्र राहून लढू, अशीच भूमिका घेतली आहे. आता अधिवेशनंतर याबाबत शिवसेना व राष्ट्रवादीचे नेते अंतिम निर्णय घेतील. पण सध्या तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सातारा जिल्ह्यात विविध पक्षांच्या बैठकींना उधाण आले आहे.
जास्तीत जास्त जागा जिंकून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून प्रयत्न सुरू आहेत त्यासाठी त्यांचे स्थानिक पातळीवर ‘मायक्रो प्लॅनिंग’ झाले आहे. तर दुसरीकडे शिंदेंची शिवसेना व अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अद्याप सर्व तालुक्यात पदाधिकारी नसल्याने त्यांच्या स्थानिक नेते व जिल्हाध्यक्षांनी पदाधिकारी निवड व संघटनाबांधणीवर भर दिला आहे.
त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात महायुतीविरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत होण्याऐवजी भाजप विरुद्ध महायुतीचे घटक पक्ष असलेली शिवसेना व राष्ट्रवादी अशी होण्याच्या दृष्टीने पावले पडू लागले आहेत. त्यामुळे महायुतीतच एक एकजूट नसल्याचे चित्र आहे याचा फायदा महाविकास आघाडीला घेता येईल, पण या आघाडीतील खासदार शरद पवार यांची ‘राष्ट्रवादी’ वगळता उद्धव ठाकरेंची शिवसेना व काँग्रेस पक्षसंघटना जिल्ह्यात विस्कळीत आहे. या सर्वांची मोट बांधण्यासाठी महाविकास आघाडीकडे सर्वसमावेशक नेता सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सातारा जिल्ह्यात महायुतीच प्रबळ राहण्याची चिन्हे आहेत.
या चार मंत्र्यांनी अधिवेशनात आपला सातारी बाणा दाखला असला तरी जिल्ह्यातील महत्त्वाची अन् रखडलेली विकासकामे आणि निवडणुकीत जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी प्रयत्न करताना अधिवेशनात जिल्ह्यातील प्रश्न मांडून त्यांना निधीची तरतूद करायला हवी. त्यासाठी या चारही मंत्र्यांनी राज्यासोबतच आपल्या जिल्ह्यासाठीही आवाज मोठा करायला हवा.
प्रश्न सध्या सातारा शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम निधीअभावी रखडले आहे. या महाविद्यालयासह मंजुरी मिळालेली इतर जिल्ह्यातील कॉलेज नवीन इमारतीत सुरू झाली. पण सातारच्या महाविद्यालयाच्या कामाला पहिल्यापासून निधीचा लगाम बसत असल्याने या कामाचे घोडे अडखळत चालले आहे. स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यामध्ये लक्ष घातले असले तरी जिल्ह्यातील चारही मंत्र्यांनी यासाठी या अधिवेशनातून वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला लागणाऱ्या २८९ कोटींच्या निधीसाठी प्रयत्न करायला हवेत.
वळसे ते कागल या महामार्गाचे सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने सातत्याने महत्त्वाच्या शहरांच्या ठिकाणी वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. हे काम अधिक गतीने होण्यासोबत जिल्ह्यातील जनतेला या महामार्गावर तासवडे व आनेवाडी दोन ठिकाणी टोल द्यावा लागत आहे. किमान जिल्ह्यातील ‘एमएच ११’ व ‘एमएच ५०’ या क्रमांकाच्या वाहनांना टोलमध्ये सवलत मिळावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी अधिवेशनात हा विषय घेऊन निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यापूर्वी त्यांनी टोलबाबत अनेकदा भूमिका घेतलेली होती. आता महत्त्वाचे मंत्रिपद त्यांच्याकडे असल्याने जिल्ह्यातील जनतेला टोलच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील, मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या एकजुटीतून जोर लावून निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकतात.
जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली, पण पुनर्वसनाची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. तसेच भूस्खलनग्रस्त गावांतील नागरिकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी नवीन सुरक्षित जागी घरे बांधण्याचे काम सुरू आहे. पण त्यालाही गती मिळालेली नाही. त्यामुळे पूनर्वसन व स्थलांतर या दोन्ही बाबी तातडीने होण्यासाठी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी अधिवेशनात निर्णय घेणे गरजेचे बनले आहे. तरच ही कामे मार्गी लागतील.
जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांत एकही नवीन उद्योग आलेला नाही. यामुळे साताऱ्यातील तरुणांचे पुण्या-मुंबईसह इतर ठिकाणी नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर होत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर, साताऱ्यात फक्त ज्येष्ठ नागरिकांचेच वास्तव्य दिसून येईल. गेल्या अनेक निवडणुकांत साताऱ्याचा औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मितीच्या मुद्द्यावर गाजल्या. प्रत्येक निवडणुकीत मोठे उद्योग आणण्याची घोषणा व्हायची आणि निवडणुका झाल्यावर त्याचा विसर घोषणा करणाऱ्यांना पडत आहे. साताऱ्यात फलटण, खंडाळा, शिरवळ, येथील औद्योगिक विकास विशेष आर्थिक क्षेत्रामुळे गेल्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.
यामुळे येथील नागरिकांचा साताऱ्याशी असणारा व्यावसायिक संपर्क संपुष्टात येऊन पुण्याशी वाढला आहे. भौगोलिक दृष्ट्या हा भाग साताऱ्यात असला तरी त्याचा व्यावसायिक दृष्ट्या कोणताही फायदा जिल्ह्याला होत नसल्याचे दिसून येते. साताऱ्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा भला मोठा संपर्क आहे. यासोबत रेल्वेमार्गसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे.
मध्यंतरीच्या काळात उत्तर कोरेगाव तालुक्यात ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर’च्या अनुषंगाने चाचपणी झाली होती. नंतर हा प्रकल्प जागा उपलब्धता व अन्य कारणांमुळे म्हसवडकडे नेण्याच्या हालचाली झाल्या. या पळवापळवीच्या नादात संपूर्ण हालचालीस ठप्प झाल्याचे सद्यस्थितीत दिसून येत आहे. जिल्ह्याच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच चार मंत्रिपदे पदरात पडली आहेत.त्यांच्या माध्यमातून साताऱ्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची संधी चारही नेत्यांना मिळाली आहे. या संधीचे सोने करत या चौघांनी कायमस्वरुपी लोकांच्या मनात विकासपुरुष म्हणून नाव कोरणे आवश्यक आहे.
साताऱ्यात किती मंत्री महायुती सरकारमध्ये आहेत?
– एकूण चार मंत्री साताऱ्याहून महायुती सरकारमध्ये आहेत.
या मंत्र्यांनी कोणते मुद्दे प्रभावीपणे मांडले?
– टोलमाफी, रस्ते विकास, पुनर्वसन, आणि नैसर्गिक आपत्तीतील मदतीचे मुद्दे मांडले.
महायुतीत स्थानिक पातळीवर काय समस्या आहेत?
– जागावाटपावरून भाजप व इतर घटक पक्षांत तणाव आहे.
औद्योगिक विकासाची स्थिती काय आहे?
– गेल्या दहा वर्षांत साताऱ्यात एकही नवीन उद्योग सुरू झालेला नाही.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.