Maharshtra : अधिकाऱ्यांच्या हातात दिला कारभार... महाराष्ट्राचे 7 हजार कोटी अडकले; कामे ठप्प, जनता बेहाल!

Maharashtra Government News : लोकांची कामे होत नाहीत, अधिकारी लोकांना दाद देत नाहीत. त्यामुळे लोकांनी कंटाळून आपल्या समस्या मांडणेही बंद केले आहे. राज्यात मजबूत सरकार असतानाही अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज असणे, हे त्याचे उत्तर आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य, नगरपालिका, महापालिकांचे सदस्य हे लोकांना सहज उपलब्ध होतात आणि त्यांची कामे मार्गी लागतात. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झाली नसल्याने लोक वाऱ्यावर सोडले गेले आहेत.

कचरा, पाणी यासारख्या समस्यांबाबत लोकांची अशी अवस्था आहे. नव्याने करावयाच्या विकासकामांची आणि पूर्ण झालेल्या कामांचीही अवस्था बिकट आहे. या कामांनी निधी उपलब्ध करून देणे अशक्य झाले आहे. झालेल्या कामांचेही बिल मिळत नाही, ही आणखी गंभीर समस्या आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक झालेली नसल्याने वित्त आयोगाचा तब्बल 7 हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शहरी भागासह ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये दिलेल्या एका निकालामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करावे, अशी अट राज्य सरकारला घालण्यात आली होती. ही प्रक्रिया सरकारकडून पूर्ण झालीच नाही. शिवसेना फुटली, महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. त्यानंतर महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे त्यावेळी महायुती सरकारच्या विरोधात लोकांमध्ये रोष होता. सरकारने त्याचा धसका घेतला. मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे, हे एक कारण झाले. शिवसेना फोडल्यामुळे या निवडणुकीच्या माध्यमातून लोक आपला रोष व्यक्त करतील, अशी भीतीही महायुती सरकारला होती.

राजकीय अभ्यासक अशोक पवार सांगतात, की जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाच्या विकासाचे केंद्र असते. जिल्हा नियोजन समितीच्या निर्णयांत जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या मताला पालकमंत्र्यांच्या मतापेक्षा अधिक महत्व असते. सहा ते सात गावांसाठी जिल्हा परिषदेचा एक गट आणि आणि एका गटात पंचायत समितीचे दोन गण. या सदस्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवरील समस्या जिल्हा परिषदेत मांडल्या जातात आणि त्यावर मार्ग निघतो. अशी ही महत्वाची यंत्रणा गेल्या तीन-चार वर्षांपासून ठप्प आहे, त्यामुळे लोक हतबल झाले आहेत. नगरसेवक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागते, त्यामुळे ते लोकांची काम करतात.

अधिकाऱ्यांचे असे नसते, त्यांना निवडणूक लढवायची नसते. त्यामुळे ते लोकांना दाद देत नाहीत आणि मग यातूनच समस्यांचा ढिग साचत जातो. प्रशासकराजमुळे सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे. विकासकामांना खीळ बसली आहे. एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात मनरेगातून जवळपास 211 कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत, काही कामे सुरू आहेत. या कामांचे बिल मात्र निघत नाही. आता विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यात तरी ही रक्कम देण्याचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा असल्याचेही अशोक पवार सांगतात.

ओबीसांचे मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याचा मुद्दा पुढे करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज ठेवण्याची सोय सरकारने पाहिली, मात्र हे सरकालाही महागात पडले आहे. वित्त आयोगाचे अडकलेले सात हजार कोटी रुपये द्यावेत, असे साकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले आहे. वित्त आयोगाचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सर्वात महत्वाचा असतो. तोच अडकल्यामुळे या यंत्रणेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातूनच मुंबई महापालिकेला ठेवी मोडाव्या लागल्या होत्या. या ठेवींच्या व्याजापोटी मिळणाऱ्या रकमेमुळे मुंबईतील कोस्टल रोड टोलफ्री करणे शक्य झाले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

वित्त आयोगाच्या निधीतून स्थानिक पातळीवरील रस्ते, पाणी, वीज, रुग्णालये, दिवाबत्ती, उद्यान व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन अशी साधी वाटणारी पण अत्यंत महत्वाची कामे मार्गी लागतात. पण याचे सरकारला काहीही सोयरसुतक नाही, असेच दिसते आहे. अधिकाऱ्यांवार विसंबून सरकार स्वत:चा कार्यभाग बुडवत आहे. अधिकारी लोकांना दाद देत नाहीत, कामे करत नाहीत. नगरसेवक नसल्याने प्रश्न मांडणार कोण, सोडवणार कोण? अशी स्थिती आहे. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे.