राजकीय संवादाचा अधःपतन: यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रात राजकीय भाषाशैलीत मोठी घसरण दिसून आली; टीकेऐवजी वैयक्तिक शेरेबाजी व असभ्य विधानांची भर पडली.
लोकशाहीवर विपरीत परिणाम: वादग्रस्त भाषा, ट्रोलिंगसदृश वर्तन आणि माध्यमांची सनसनाटी मथळे हे राजकारणात विश्वासाचा ऱ्हास करतात व तरुणांना दूर लोटतात.
सुधारणेची आवश्यकता: नेत्यांनी जबाबदारीने बोलावे, पक्षांनी शिस्त लावावी, माध्यमांनी संतुलन राखावे आणि नागरिकांनी मुद्द्यावर आधारित मतदान करावे, असे उपाय सुचवले आहेत.
महाराष्ट्र ही केवळ एक भौगोलिक ओळख नसून, संतवाङ्‍मयाची, समाजसुधारणेची आणि विवेकी राजकारणाची भूमी आहे. संतांनी आणि समाजसुधारकांनी शब्दांचा वापर समाजप्रबोधनासाठी केला. पण आज या महाराष्ट्रात नेते बेताल झाले आहेत, त्यांचे त्यांच्या वाणीवर नियंत्रण उरलेले नाही. जेथे विचार, विवेक आणि जनतेच्या प्रश्नांवर संवाद व्हायला हवा, तेथे एकमेकांवर चिखलफेक करणारी भाषा वाढते आहे. विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात अशा वाचाळवीरांचा प्रत्यय सगळ्यांनी घेतला आहे. कालपर्यंत एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे आता ‘अरे ला कारे’ असे सभागृहातच करू लागले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील विविध राजकीय नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा आढावा घेतला, तर असे जाणवते की शब्दांची मर्यादा ही जणू विस्मरणात गेली आहे. एखाद्या विरोधकाने सरकारच्या धोरणावर टीका केली, की उत्तरादाखल ‘तुमचं आमच्या बापाशी काय नातं?’ अशा थेट वैयक्तिक, असंसदीय आणि अशिष्ट टीका केली जाते.
महिलांविषयी अश्लील भाषा, विरोधकांच्या कुटुंबांवर विनाकारण बोलणं, जाती-धर्माच्या नावाने द्वेष पेरणं ही आजच्या भाषणांची नवी रचना आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, एका मंत्र्यांनी एका राष्ट्रीय पक्षाच्या महाराष्ट्राबाहेरील नेत्याने अलीकडेच एका विरोधी पक्षातील महिला नेत्याविषयी बोलताना तिच्या कपड्यांविषयी टीका केली.
जनतेच्या कामांबद्दल बोलायचं सोडून तिच्या वेशावर टिप्पणी करणे हे केवळ लज्जास्पद नाही, तर हे राजकीय अधःपतनाचे लक्षण आहे. दुसऱ्या एका सभेत, एका जुन्या नेत्याने सत्ताधाऱ्यांना उद्देशून थेट असभ्य शब्दांचा वापर केला, ते शब्द दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून ‘बीप’ करून दाखवावे लागले. ही परिस्थिती म्हणजे राजकारणाचा तमाशा झाल्याचं स्पष्ट निदर्शक आहे.
हे वाचाळपण फक्त विरोधकांपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. पक्षांतील अंतर्गत कुरघोड्यांमध्येही आता ‘ट्रोलिंग’सदृश वर्तन दिसून येतं. कोणाला ''नालायक'', कोणाला ''बिनडोक'', तर कोणाला ‘गद्दार’ म्हणणं हे सत्तेसाठी स्वीकार्य मानलं जातं. अशा भाषेचा स्वीकार झाला की मग जनतेच्या प्रश्नांवर खऱ्या अर्थाने संवाद साधणं दुरापास्त ठरतं.
आपली राजकीय परंपरा अगदी यशवंतराव चव्हाणांपासून शरद पवारांपर्यंत, गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख यांच्यासारख्या नेत्यांनी एका सुसंवादाचे वातावरण ठेवले होते. विरोधकांवर टीका करतानाही भाषेची मर्यादा पाळली जात असे. राजकीय लढाया हे मतभेदांचे मैदान होते, ते व्यक्तिगत शत्रुत्वाचे नव्हते. आज मात्र मतभेदांना वैयक्तिक कटुतेचे, आणि भाषेला अपमानाचे स्वरूप दिलं जातं आहे. अगदी तीव्र टीका करताना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दांत मार्मिकता असायची, परंतु आता त्याची जागा व्यक्तिगत कुचाळक्यांनी घेतली आहे. ‘राजकारण म्हणजे सेवा’ ही कल्पना आता ‘राजकारण म्हणजे शो’ या अर्थाने बदलली आहे. जनता काय विचारते, तिच्या अडचणी काय आहेत, याकडे फारसे लक्ष न देता, नेते एकमेकांना झोडण्याच्या प्रयत्नात असतात.
एका नेत्याने काही वादग्रस्त विधान केल्यावर दुसरा नेता त्याहून अधिक खालच्या पातळीवर प्रत्युत्तर देतो. आणि मग ही मालिका सुरुच राहते. माध्यमेही त्याच वक्तव्यांना ठळक मथळ्यांमध्ये मांडतात, जनतेच्या मुद्द्यांऐवजी टीकाटिप्पणीचे रंगीत तुकडेच त्यांच्या चर्चेचे केंद्र बनतात. या वाचाळतेचं समाजावर होणारे परिणाम फार गंभीर आहेत. भाषेतील या घसरणीचा प्रत्यक्ष परिणाम जनतेच्या राजकीय आस्थेवर होतो.
जेव्हा नेते आपल्या भाषणांतून केवळ अपमान, चिखलफेक आणि द्वेष पेरतात, तेव्हा तरुण पिढी राजकारणाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहते. या भाषेने समाजात दुभंग तयार होतो, आणि लोकशाहीचा आत्मा जखमी होतो. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांची भूमिका याबाबतीतही चिंता वाटावी अशी आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर ‘कौन किसपर भारी?’ अशा चर्चा रंगतात, पण त्यात विषय असतो – ‘कोण काय बोललं’ याचा, ‘कोणी काय काम केलं’ याचा नव्हे. व्हायरल व्हायला जे लागेल तेच महत्त्वाचं, मग तो कितीही असभ्य किंवा अप्रामाणिक शब्द असो.
यावर उपाय काय? पहिलं म्हणजे राजकीय नेत्यांनी आपले शब्द आणि विचार नियंत्रित ठेवले पाहिजेत. विरोधकांवर टीका ही राजकारणाचा भाग आहे, पण ती वैचारिक असावी. दुसरं म्हणजे पक्षांनी अंतर्गत शिस्तीचे नियम अधिक कठोर केले पाहिजेत. असभ्य भाषा वापरणाऱ्यांना निलंबित किंवा पक्षातून काढण्याची तत्काळ कृती झाली पाहिजे. तिसरं माध्यमांनी देखील अशा वक्तव्यांना महत्त्व देणं थांबवले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे नागरिकांनीही याबाबत सजग राहिलं पाहिजे. टीकेला प्राधान्य न देता, कोणत्या नेत्याने कोणती विकासकामे केली, कोणते धोरण मांडले, यावर मतं तयार करणं आवश्यक आहे.
आपल्याकडून निवडून गेलेला नेता जर केवळ बडबड करत असेल, तर आपणच त्याला पुढच्या वेळी हसत हसत घरी बसवायला हवं. महाराष्ट्र ही शिवरायांची भूमी, फुले-शाहू-आंबेडकरांची परंपरा लाभलेला विचारांचा प्रांत. इथे शब्द हे संवादाचे माध्यम आहेत. राजकारण ही संवादाची, मतमतांतरांची आणि परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे. वाचाळपणाच्या विळख्यातून बाहेर पडून जर राजकीय नेतृत्वाने विचार आणि कृतीचा समतोल साधला, तरच पुन्हा एकदा राज्याचं राजकारण संस्कृतीशील आणि विवेकी बनू शकेल. नाहीतर मग दररोज नवे घसरलेले संवाद, नवे टीकेचे स्फोट, आणि त्यात हरवणारे प्रश्न, हीच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ओळख ठरेल. आणि ती ओळख आपल्या इतिहासाला, संस्कृतीला, आणि भविष्याला शोभणारी नसेल, हे निश्चित
प्र.१ – लेखात मुख्य टीका कोणावर आहे?
तो राजकारणातील बेताल, असभ्य भाषेवर आणि संवादातील घसरणीवर टीका करतो.
प्र.२ – माध्यमांची भूमिका काय आहे?
माध्यमे वादग्रस्त विधानांनाच महत्त्व देतात आणि लोकप्रश्नांपासून भरकटतात.
प्र.३ – याचा तरुणांवर काय परिणाम होतो?
तरुण पिढी राजकारणाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहू लागते आणि भाग घेणं टाळते.
प्र.४ – लेखात सुचवलेले उपाय कोणते आहेत?
नेत्यांनी वाणीवर नियंत्रण ठेवावं, पक्षांनी कारवाई करावी, आणि जनतेने कामगिरीवर मत द्यावं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.