Maharashtra municipal elections : राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची धामधुम सुरू आहे. नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. तर जिल्हा परिषदा व महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर हा कार्यक्रम अवलंबून होता. अखेर आज कोर्टाचा आदेश आला अन् निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. पण काही निवडणुकांवरील टांगती तलवार कायम आहे.
काही नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकांमध्ये निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढताना निवडणूक आयोग व प्रशासनाने घोळ घालून ठेवला आहे. त्यामध्ये ४० नगरपरिषदा, १७ नगरपंचायती, २० जिल्हा परिषदा आणि २ महानगरपालिकांचा समावेश आहे. यंदाच्या निवडणुका ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणासह होत आहेत. या आरक्षणासह सोडत काढल्याने सुपीम कोर्टाने घालून दिलेली ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली गेली. ओबीसी आरक्षणामुळे ही मर्यादा पुढे गेली आहे. त्याविरोधात विकास गवळी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
गवळी यांच्या याचिकेवर आज कोर्टाने ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी या निवडणुकांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असणार आहे. तर इतर महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींवर टांगती तलवार राहणार आहे.
एकूण ५७ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. याठिकाणी मतदान होईल, निकालही लागेल. पण नगरसेवकपद कोर्टाच्या अंतिम निकालापर्यंत धोक्यात असणार आहे. त्याच भीतीने नगरसेवकांना वावरावे लागणार आहे. याचे कारणही तसेच आहे. २०२१ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळीही विकास गवळी हेच याचिकाकर्ते होते.
काय घडलं होतं २०२१ मध्ये?
सुप्रीम कोर्टाने सुरूवातीला वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचे आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यानंतर उर्वरित ठिकाणचे राजकीय आरक्षणही रद्द केले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी, एसटी मिळून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. त्यावेळ अनेकांना पदे गमवावी लागली होती.
विकास गवळी यांनी यावेळीही हीच भीती व्यक्त केली आहे. ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमधील ओबीसींचे आरक्षण अजूनही धोक्यात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. आता दिलासा मिळाला असला तरी कोर्टाचा अंतिम निकाल काय असेल, यावर संपूर्ण गणित अवलंबून असणार आहे. ५० टक्केची मर्यादा ओलांडलेल्या ठिकाणची निवडणूक २०२१ प्रमाणे रद्दही केली जाऊ शकते. येथील निवडणुका ५० टक्के मर्यादेतच घेण्याचे आदेश कोर्टाकडून दिले जाऊ शकतात. त्यावर पुढीलवर्षी २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाच्या आदेशावर त्यावेळी ओबीसी आरक्षणातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे भवितव्य अलंबून असणार आहे. त्यामुळे गवळी यांनी उमेदवारांना जास्त पैसे खर्च न करण्याचे आवाहन केले आहे. कदाचित सुप्रीम कोर्टा निवडणुका रद्द करू शकते, अशी साशंकता त्यांना असावी. त्यांची ही भीती २०२१ चा निकाल पाहिल्यास खरीही ठरू शकते. तसे झाल्यास ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पेटेल, यात शंका नाही.
तीन सदस्यीय खंडपीठ
सुपीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवली आहे. २१ जानेवारीपासून या खंडपीठासमोर ओबीसी आरक्षणाची सुनावण होतील. त्याचप्रमाणे बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवरही या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाविरोधातही याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे खंडपीठाच्या निकालावर पुन्हा एकदा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अवलंबून असणार आहे.
कोर्टाच्या आजच्या निकालातील महत्वाचे मुद्दे –
१. राज्यातील २४६ पैकी ४० नगरपरिषदा आणि ४२ पैकी १७ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या या प्रकरणातील अंतिम निकालावर अवलंबून असेल. अंतिम निकालामध्ये आरक्षण अवैध ठरल्यास नगरसेवकांची पदे जाऊ शकतात.
२. राज्यातील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा वगळून इतर जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उर्वरित जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणाची रचना बदलूनच निवडणुका घ्याव्या लागतील.
३. नागपूर व चंद्रपूर या दोन महापालिकांसह सर्व महापालिकांना कोर्टाने निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. पण नागपूर व चंद्रपूरमधील निवडणुकीचा निकाल कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असेल. त्यामुळे येथील नगरसेवकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार राहील.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.