Maharashtra Government decision : महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘असा’ निर्णय; फडणवीसांकडून अजितदादा अन् शिंदेंना शह की आणखी काही?

Political Implications of the Government Order : महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारमध्ये सध्या सर्वकाही आलबेल नाही. ते सिध्द करणाऱ्या घटना मागील काही दिवसांत अनेकदा घडल्या आहेत. तीन पक्षांचे सरकार म्हटले की छोट्या-मोठ्या तक्रारी, वाद आलेच. पण हे वाद काहीवेळा टोकालाही गेले आहेत. शह-काटशहाचे सुप्त राजकारण हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून सुरू आहे. कॅबिनेट मंत्री व राज्य मंत्र्यांमधील वाद तर नवे नाहीत. पण थेट कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने गुरूवारी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्या माध्यमातून पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अखत्यारीतील संस्थांची माहिती देण्यात आली. या संस्थाचे कामकाज पणन मंत्र्यांच्या मान्यतेनेच होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पणन मंत्र्यांच्या कामकाजाबाबत पहिल्यांदाच असा जीआर काढण्यात आला आहे. गुरूवारीच्या जीआरमध्ये यापूर्वीचे कोणतेही पत्र, परिपत्रक किंवा शासन निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे असा शासन निर्णय पहिल्यांदाच काढावा लागला, हे स्पष्टच आहे.

वरवर हा प्रशासकीय कामकाजातील सुसुत्रतेसाठी काढण्यात आलेला जीआर वाटत असला तरी त्यामागे कामकाजावरून सुरू असलेली अंतर्गत धुसफूस मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग हा एकच विभाग असून सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग असे तीन उपविभाग आहे. या प्रत्येक उपविभागासाठी स्वतंत्र कॅबिनेट मंत्री आहे. सहकार खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे आहे.

सहकार आणि पणन ही महाराष्ट्रासाठी दोन अत्यंत महत्वाची खाती आहेत. दोन्ही खात्यांना अनुक्रमे राष्ट्रवादी व भाजपचे मंत्री आहेत. इथेच राजकीय मेख आहे. पणन खात्याअंतर्गत राज्यसभरातील सर्व बाजार समित्यांचे कामकाज येते. त्यामध्ये पुणे व मुंबईसारख्या बाजार समित्या राजकीयदृष्ट्या नेहमीच महत्वाच्या राहिल्या आहेत. याठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे वर्चस्व आहे. मागील काही वर्षांत भाजपने सहकारात आपली ताकद वाढविली असली तरी ती तुलनेने कमीच आहे. त्यामुळे पणनमंत्री म्हणून रावल यांना काम करताना अडचणी येत असल्याची चर्चा अनेकदा बाजार समित्यांच्या आवारात रंगलेली असते.

खुद्द पणनमंत्रीही पत्रकारांशी बोलताना काही गोष्टी ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ सांगतात. मुंबई किंवा पुणे बाजार समितीत भाजपचे मंत्री किंवा नेत्यांना काम करण्यास फारसा वाव मिळत नाही. ही खदखद काहीवेळा बाहेरही आली आहे. पुण्यातील भाजपच्या नेत्या व राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे बाजार समिती बरखास्तीची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. ही दुर्लक्षित करता येण्याजोगी बाब नव्हती. अर्थातच रावल यांनीही याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर काही गोष्टी घातल्या असतीलच? कदाचित गुरूवारी काढण्यात आलेला जीआर त्याचाच परिणाम असेल.

मुख्यंमत्री फडणवीस यांनी पणनमंत्र्यांना सेफ करताना अजितदादा व एकनाथ शिंदेंना राजकीयदष्ट्या शह देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात आहे. पणन विभागातील इतर नेत्यांची कथित ढवळाढवळ कमी व्हावी, हा त्यामागचा उद्देश असावा. त्यामुळे जीआरमध्ये संस्थांचा थेट उल्लेखही करण्यात आला आहे. पणन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या ग्राहक सहकारी संस्था, सहकारी खरेदी विक्री संघ, जिनिंग व प्रेसिंग संस्था, सहकारी प्रक्रिया संस्था, फळे व भाजीपाला व इतर सर्व पणन प्रक्रिया सहकारी संस्था, तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ अन्वये स्थापन पणन सहकारी संस्था या सर्व संस्थांशी संबंधित वैधानिक कामकाज पणन विभागामार्फत पणन मंत्री यांच्या मान्यतेने करण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत असल्याचे जीआरमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडीच्या सरकारपर्यंतच्या त्यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये बहुतेकवेळा सहकार व पणन ही दोन्ही खाती एकाच मंत्र्यांकडे होती. मात्र, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सहकार व पणन खाते स्वतंत्र मंत्र्यांकडे होते. फडणवीसांनीही तोच पॅटर्न कायम ठेवला. आता याच पॅटर्नमुळे वाद निर्माण झाला आहे. दोन खात्यांमधील अधिकारांवरून संघर्ष सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.