Maharashtra Government: महामंडळं बनली राजकीय नेत्यांची आश्रयस्थाने! स्थापनेच्या उद्देशाला सरकारकडूनच तिलांजली

Summary

1. महामंडळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर – महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे व रोहिदास महामंडळाची तब्बल ८०० कोटींची थकीत कर्जे असून, शासनाला नवी हमी द्यावी लागत आहे.

2. अनियमितता व गैरव्यवहार – कर्जवाटपात मोठे घोटाळे, एकाच घरात अनेकवेळा कर्ज, दलालांचा वाटा आणि वसुलीची प्रभावी यंत्रणा नाही.

3. उद्देशालाच हरताळ – सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाऐवजी ही महामंडळे राजकीय आश्रयस्थाने बनली असून सरकारवर अतिरिक्त भार टाकत आहेत.

Mumbai News: राज्याच्या तिजोरीत खळखळाट असतानाच महामंडळेही दिवाळीखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याची माहिती समोर येत आहे. महामंडळांनी कर्ज योजना राबवणे अपेक्षित आहे. परंतु स्थापनेपासून या महामंडळांनी कर्ज वितरणाव्यतिरिक्त कोणतीही व्यावसायिक कृती केल्याचे दिसून येत -नाही.

परिणामी महामंडळ स्थापनेचा उद्देशाला शासनानेच तिलांजली दिल्याचे चित्र आहे. आजही ही महामंडळे शंभर टक्के शासन अनुदानित असून इतर कोणतीही कृती न केल्यामुळे नफा कमवणे तर दूरच उलट ती शासनावरच भार निर्माण करणारी व राजकीय मंडळीचे आश्रयस्थाने बनली आहेत.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील दुर्बल घटकांना व्यवसायाकरिता अल्प व्याजदरात कर्ज देवून स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ व रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ या तीन महामंडळांची स्थापना करण्यात आली होती.

या तीन विकास महामंडळाची २०१० पासून ८५ टक्के कर्जधारकांची ८०० कोटींची कर्जे थकीत राहिल्याने राज्य सरकारला दिल्लीतील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज उभारणीसाठी नव्याने ७५० कोटींची शासकीय हमी उपलब्ध करून द्यावी लागल्याने ही महामंडळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्थापन झालेली महामंडळे कर्जवाटप करतात की फक्त अनुदानवाटप करतात, असा संशय निर्माण होत आहे. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाकडून गेल्या १७ वर्षांमध्ये ४९ हजार लाभार्थीना कर्ज देण्यात आले. मात्र यामधील फक्त दहा ते पंधरा टक्के लोकांनीच कर्जाची परतफेड केलल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हाच प्रकार इतर दोन महामंडळांमध्येही दिसून येतो. मुळात महामंडळाने त्यांच्या संस्थापन व नियमावलीनुसार विविध व्यावसायिक कृतीद्वारे नफा कमवणे अपेक्षित आहे.

राजकीय मंडळीचे आश्रयस्थाने बनलेल्या या महामंडळांना गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये दिल्लीतील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज उभारणीसाठी नव्याने शासकीय हमी उपलब्ध करून दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही महामंडळे त्यांच्या निर्मितीच्या उद्देशापासून आणखी दूर जात असल्याचे दिसून येत आहे.

एकाच घरात पाचवेळा कर्ज

• अनुदान व कर्ज वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार माहिती समोर आली आहे.

• एकाच घरात चार ते पाच वेळा कर्ज व अनुदान वाटपाचा लाभघेतला असल्याचे दिसून येते.

• दलालांच्या बाजारात सामाजिक न्याय विभागात्ची ही महामंडळे अडकली असल्याचे दिसून येते.

महामंडळांतील गोंधळ

• महात्मा फुले मागास विकास महामंडळ थकीत रक्कम : ४५० कोटी

• अण्णा भाऊ साठे महामंडळ व रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ यांची

• थकीत रक्कम : ३५० कोटी

• नियुक्तीपासून सेवानिवृत्त होईपर्यंत अनेक कर्मचारी एकाच विभागात

• कर्जाची प्रकरणे मंजूर करताना कर्ज रकमेच्या २५ टक्के दलालांचा वाटा

• कर्ज वसुलीसाठी यंत्रणाच नाही.

• बोगस कर्जवाटप नाकारल्यास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटी गुन्हे दाखल करण्याचा इतिहास

• नेत्यांच्या हस्तक्षेपाने महामंडळास शेकडो कोटींचा तोटा

FAQ

Q1. ही तीन महामंडळे कोणत्या उद्देशाने स्थापन झाली होती?
👉 अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील घटकांना अल्प व्याजावर कर्ज देवून स्वयंरोजगारासाठी मदत करण्यासाठी.

Q2. सर्वाधिक थकीत कर्ज कोणत्या महामंडळाकडे आहे?
👉 महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाकडे तब्बल ४५० कोटी थकीत आहेत.

Q3. कर्ज परतफेडीची स्थिती कशी आहे?
👉 फक्त १०-१५% कर्जधारकांनीच परतफेड केली आहे.

Q4. कर्जवाटप प्रक्रियेत कोणते गैरप्रकार आढळले आहेत?
👉 दलालांचा वाटा, एकाच घरात वारंवार कर्ज, बोगस प्रकरणे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे तोटा.

(Edited by: Mangesh Mahale)