मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारच्याच "कोर्टा'त
मुंबई ः मराठा आरक्षणाचा विषय कुठे पाठवावा, याविषयी राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा, त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असे मत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणाचा विषय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवावा, अशा आशयाची लेखी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगीही मागितली होती. परंतु, न्यायालयाने सरकारलाच निर्णय घेण्यास सांगितल्याने आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा सरकारच्याच "कोर्टा'त येऊन पडला आहे. आरक्षणाचा विषय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्यावर खंडपीठाने सरकारला ठोस भूमिका घेण्यास सांगितले होते.
सरकारने माजी न्या. एस. बी. म्हसे यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्जही खंडपीठाने मान्य केला. मात्र, आयोगाला त्यांचे कामकाज पूर्ण करण्याची वेळेची मुदत घालून द्यावी, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने अमान्य केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.