शेतीकर्जमाफीची आकडेवारी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, पत्रकारांना देवू नका : शासनाचा आदेश? 

जळगाव : राज्यातील किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली? याची आकडेवारी राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी विरोधी पक्ष, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी आणि पत्रकारांना देवू नयेत, असे आदेश राज्य शासनाने स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमेटीला (एस.एल.बी.सी.) दिले असल्याची माहिती जळगाव जिल्हा अग्रणी (लिड) बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. 

जिल्हयातील कर्जाबाबत जिल्हयातील बॅंकाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी किशोरराजे निबांळकरांच्या उपस्थितीत काल घेण्यात आली. यावेळी रिझर्व्ह बॅंकेचे मुंबईचे प्रतिनिधी महेश दंडवते, जिल्हा अग्रणी (लीड) बॅंकेचे व्यवस्थापक प्रदीप जिल्हाणकर, जिल्हा अग्रणी (लीड) बॅंकेचे उपव्यवस्थापक श्री भावसार, तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठक संपल्यानंतर जिल्हा अग्रणी (लिड) बँकेच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बॅंकाच्या शेती कर्जमाफीच्या स्थितीबाबत विचारले असता. त्यांनी सांगितले, की शेतकरी कर्जमाफीबाबत स्थानिक स्तरावर राजकीय पक्ष, संघटनातर्फे माहिती मागविली जात आहे. त्यामुळे आम्ही ही माहिती द्यावी काय? अशी विचारणा केली होती. त्यावर शासनानेच स्टेट लेव्हल बॅंकर्स कमेटी (एस.एल.बी.सी.) कळविले आहे, की राष्ट्रीयकृत बॅंकाच्या शेतीकर्जमाफीच्या स्थिती तसेच किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली? याबाबतची आकडेवारी तसेच कोणतीही माहिती,सामाजिक संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष, पत्रकार यांना देवू नये, ही माहीती थेट आपआपल्या बॅंकाच्या विभागीय शाखेच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी. ते थेट रिझर्व्ह बॅंकेला कळवतील. शासनानेच आदेश दिल्यामुळे आम्ही शेतकरी कर्जमाफीची कोणतीही माहिती देवू शकत नसल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील कर्जाच्या स्थितीबाबत आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बॅंकेतर्फे 441 कोटीचे 1 लाख 35हजार लोकांना कर्जवाटप करण्यात आल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.