महाराष्ट्राची वीज, पाणी कोणत्या दबावापोटी गुजरातला देताय ? - मेधा पाटकर

नाशिक : महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार दरम्यान झालेला पाणी वाटपाचा करार व त्यातील जल आराखडा आम्हाला अमान्य आहे. नर्मदेच्या खोऱ्यातील 
महाराष्ट्राचे अर्धे पाणी गुजरातला देण्याचा घाट घातला जात आहे. हा जल आराखडा नर्मदेच्या खोऱ्याला वंचित करणारा आहे. गुजरातमध्ये पाण्याचं वाटप 
उद्योगपती अडाणी आणि अंबानी यांच्या कंपन्यांसाठी केले जाणार आहे. असा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केला. 

श्रीमती पाटकर म्हणाल्या, या प्रकल्पात बाधीत झालेल्यांचे पुर्नवसन केले जात नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाच टिएमसी गुजरातला देण्यात येत आहे. गेल्या सत्तावीस वर्षात करारातील वाट्यानुसार किती वीज महाराष्ट्राला मिळाली? जी वीज मिळाली नाही व गुजरातला दिली. त्याबदल्यात राज्याला काय मिळाले?. हा अत्यंत गंभीर प्रश्‍न आहे. मात्र महारष्ट्र सरकार गुजरातपुढे नांगी टाकून बसले आहे. श्रीमीत पाटकर यांनी सध्या सुरु असलेला विविध स्तरावरील फोलपणा मांडला. 

सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी आज सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसनात निर्माण झालेले अडथळे व समस्यांबाबत विभागीय महसूल आयुक्त राजाराम माने यांची भेट घेतली. त्यांनी यासंदर्भात सविस्तर अहवाल व मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले. त्यांच्या समवेत सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्त लढ्यातील विविध कार्यकर्ते होते. यावेळी त्या म्हणाल्या, सरदार सरोवर लाभदायक असल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा खोटा आहे. गेल्या चौतीस वर्षांपासून नर्मदेची लढाई सुरूच आहे. मात्र अद्याप न्याय मिळालेला नाही. अद्याप प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन झालेले नाही. हे प्रगतशील समाज व प्रशासनाचे लक्षण नाही. महाराष्ट्रात चार हजार कुटुंबाचं पुनर्वसन झालं. यासंदर्भात गुजरात सरकार पैसे देत नसल्याने उर्वरित पुनर्वसन होत नसल्याचा महाराष्ट्र सरकारचा दावा चुकीचा आहे. पुनर्वसनाच्या सर्व समित्यांचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे नेत नाहीत हा यातील मुख्य अडथळा आहे. त्या म्हणाल्या, मध्य प्रदेश सरकारने या विषयावर आता आमच्याशी संवाद साधला. तेव्हा झालेल्या संवाद व माहितीतून त्यांना वस्तुस्थिती कळाली. महाराष्ट्रातील वसाहतींमध्ये पिण्याच्या पाण्याची अडचण आहे. आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. महाराष्ट्राच्या विस्थापितांची फसवणूक आपल्याला मान्य नाही. ग्रामसभेच्या मंजुरी शिवाय नर्मदा खोऱ्यात जमिनी खरेदीचे आदेश देऊ नये अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.