..तर मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातही व्यापमं सारखा घोटाळा : कपिल पाटील

पुणे  : मध्य प्रदेशमध्ये व्यावसायिक परीक्षा मंडळने (व्यापमं) सरकारी नोकरभरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षा वादात सापडल्या. यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात आले. त्याची धग मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यापर्यंत पोचली. महाराष्ट्रातही त्याची धर्तीवर कामकाज सुरू असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे.

याबाबत त्यांनी सविस्तर पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. त्यात त्यांनी विविध मुद्यांना स्पर्श करत या परीक्षा पद्धतीतील गैरव्यवहारांची पद्धत सामोरी आणली आहे. त्यांचे हे पत्र जसेच्या तसे.

प्रति,
मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

विषय - सरकारी नोकर भरती महापरीक्षा पोर्टल मार्फत झाल्यास व्यापम घोटाळ्याची भीती.

विनंती - १) नोकरभरती लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात यावी.
२) सरकारी नोकरीतील रिक्त जागा व भरतीबाबत श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी.

महोदय,
महाराष्ट्र सरकारमधील विविध विभागांमधील नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम महापरीक्षा पोर्टल मार्फत चालू आहे.

१. सदर परीक्षा ऑनलाइन असल्या कारणाने व विद्यार्थी संख्या खूपच जास्त असल्याने या परीक्षा एकाच वेळी घेणे अशक्य आहे. या परीक्षा अपुऱ्या संगणकामुळे खासगी संस्थांकडे जसे की सायबर कॅफे, कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट यासारख्या ठिकाणी सर्रास होत आहेत. सदर ठिकाणी अपुरी शासकीय व्यवस्था व खासगी हितसंबंध यामुळे प्रचंड प्रमाणात सामुहिक कॉपी सारखे गैरप्रकार घडत आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदमधील भरती प्रक्रियेत सामूहिक कॉपी झाल्याचे अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहेत. 

२. एकूण परीक्षार्थींच्या तुलनेत संगणक खूपच कमी असल्याने एकच परीक्षा ७ ते ८ टप्प्यांमध्ये घेतली जातेय. यामुळे प्रश्न पत्रिकेचा दर्जा समान नसतो. अनेक प्रश्न परत परत विचारण्यात येतात. त्यामुळे दर्जा खालावतो तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. 

३. संगणक हे खूपच जवळ जवळ ठेवण्यात येत असल्याने विद्यार्थी चर्चा करुन पेपर सोडवतात. तसेच महापरीक्षा पोर्टलमध्ये परीक्षा प्रक्रियेबाबत खूपच मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे जसे की, वेळेवर परीक्षा न होणे, निकाल वेळेवर न लागणे, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा खूपच असमान असणे इ.

४. ऑनलाईन परीक्षा असल्याने लवकर प्रक्रिया अपेक्षित असताना खूपच जास्त हलगर्जीपणा दाखवला जातो. परीक्षा खाजगी संस्थांमध्ये होत असल्याने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मोबाइल व इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर कॉपी करण्यासाठी होत आहे. 

५. या पोर्टलकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात परीक्षा घेण्यासाठी मनुष्यबळ व संसाधने उपलब्ध नाहीत. एकूणच येऊ घातलेली महाभरती जर या महापरीक्षा पोर्टलमार्फत झाली तर महाराष्ट्रात देखील मध्यप्रदेश प्रमाणे व्यापम घोटाळा सहज शक्य आहे. प्रमाणिकपणे प्रयत्न करुन परीक्षा उत्तीर्ण होणे या पोर्टल मार्फत अवघड आहे. प्रमाणिक आणि मेहनती परीक्षार्थी उमेदवारांवर हा मोठा अन्याय आहे. 

६. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील ३० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची बाब आढळून येते. यामुळे कार्यक्षमतेवर कमालीचा ताण निर्माण झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार या पदांच्या प्रतिक्षेत आहेत. याबाबतची वस्तुस्थितीही शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. 

तरी या सर्व परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलमार्फत न घेता त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात. एकूण रिक्त जागांची उपलब्धता व भरती याबाबत सरकारने श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी, ही विनंती. 
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, वि.प.स.
अध्यक्ष, एलजेडी महाराष्ट्र