मोदी सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खूशखबर दिली आहे. 2021-22 च्या गळीत हंगामासाठी उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळं या हंगामात ऊसाला 290 रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपी मिळेल. साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता मात्र सरकारनं नाकारली आहे. (Modi government hikes sugarcane FRP for this year)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर या कालावधीतील गळीत हंगामासाठीची एफआरपी 10 टक्क्यांवरील उताऱ्यावर आधारित असेल. त्यापेक्षा वाढीव उताऱ्यासाठी प्रत्येक 0.1 टक्के वाढीमागे 2.90 रुपये प्रति क्विंटल प्रिमियम मिळेल. 

हेही वाचा : वाद उफाळला : आमदाराला मोठं पद मिळताच युवक काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याचा राजीनामा

तसेच साखर उताऱ्यात होणाऱ्या प्रत्येक 0.1 टक्का घटीमागे एफआरपीमध्ये 2.90 रुपये प्रतिक्विंटल घट होईल. मात्र, किमान उताऱ्यासाठी 9.5 टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा कमी उतारा आला तरीही ऊस उत्पादकांना 275.50 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी मिळेल. मागील हंगामात ही रक्कम प्रतिक्विंटल 270.75 रुपये एवढी होती, असे गोयल यांनी सांगितले.
 
गोयल यांनी देशभरात साखरेचा उतारा वाढत असल्याचे दावा केला. यावर्षीच्या गळीत हंगामासाठी ऊसाचा उत्पादन खर्च क्विंटलमागे 155 रुपये आहे. ते पाहता 10 टक्के उताऱ्यासाठी 290 रुपये एफआरपी ही उत्पादन खर्चापेक्षा 87.1 टक्के वाढीव मोबदल्याची हमी देणारी असून या निर्णयाचा फायदा पाच लाख ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या पाच लाख कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचा दावा गोयल यांनी केला.

2020-21 च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी 91 हजार कोटी रुपयांचा 29.76 कोटी टन ऊस खरेदी केला असून आतापर्यंतचा हा ऊस खरेदीचा विक्रम असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. एमएसपी दराने धान्य खरेदीच्या विक्रमानंतर ऊसाची खरेदी झाली आहे. नव्या गळीत हंगामामध्ये 30.88 कोटी टन ऊस खरेदी अपेक्षित आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांना एक लाख कोटी रुपये मिळतील, असंही गोयल यांनी स्पष्ट केले.