जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये विकासाची नवीन पहाट : मोदी

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिर आणि लडाखमधील नागरिक अनेक अधिकारांपासून वंचित होते. हे अधिकार त्यांना आता मिळाले आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या स्वप्नांची पूर्ती 370 वे कलम रद्द केल्याने झाली आहे, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.

देशाला दिलेल्या संदेशात त्यांनी हे कलम रद्द करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. विभाजनवाद, दहशतवाद, घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार यांची बजबजपुरी या कलमामुळे माजली होती. पाकिस्तान या कलमाचा उपयोग करून घेत होता. त्यामुळे गेल्या तीन दशकांत सुमारे 42 हजार लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा विकास त्यामुळे खुंटला. आता हे कलम रद्द झाल्याने त्यांचे भविष्य उज्वल झाले आहे, असा दावा त्यांनी केला.

शिक्षण हक्क कायदा, अॅट्रोसिटीच्या विरोधातील कायदा, एससी-एसटींना आरक्षण आदी कायदे जम्मू-काश्मिरमध्ये लागू होत नव्हते. 370 वे कलम आणि 35 अ रद्द झाल्याने त्याच्या नकारात्मर परिणामापासून तेथील तरूण आता बाहेर पडेल, असे त्यांनी सांगितले.

जम्मू-काश्मिर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या कर्माचाऱ्यांप्रमाणे फायदे मिळतील. सध्या अशा सुविधा तेथील पोलिस आणि कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत. तेथील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यामुळे तेथील तरुणांना रोजगार मिळू शकेल. तसेच सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. लष्कर आणि निमलष्करी दले तेथे आपली भरती सुरू करतील, अशी आश्वासने त्यांनी दिली. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल लागवट लागू झाल्यापासून गुड गर्व्हनन्स सुरू झाले आहे. काही योजना आधी केवळ कागदावर होत्या, त्या आता प्रत्यक्षात येऊ लागल्या आहेत. अनेक प्रकल्पांना नवीन गती मिळत आहे. त्यामुळे हा भाग केंद्रशासित करण्याचा निर्णय मोठ्या विचाराअंती घेतली आहे. आयआयटी, आयआयएम, एम्स आदी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. पायाभूत सुविधांचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे हा भाग केंद्रशासित करण्याचा फायदाच होईल, असा मोदींनी दावा केला.