कॉंग्रेसच्या नागपूरच्या नेत्यांचे प्रतिनिधीत्व केंद्रीय समितीकडून अवैध ?

नागपूर : नागपुरातील नेत्यांना दुसऱ्या जिल्ह्यांमधून प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून केलेली नियुक्ती अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीने (एआयसीसी) अवैध ठरविली आहे. यामुळे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना जोरदार धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. 

गेल्या अनेक महिन्यांपासून नागपुरातील कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये मतभेद उफाळून आलेले आहेत. या वादामुळे नागपूर शहर कॉंग्रेस समितीच्या संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या नाहीत. या कारणाने नागपूर शहरातील 9 नेत्यांना प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यांचा आधार घेण्यात आला होता. दुसऱ्या जिल्ह्यांमधून नियुक्त झालेल्या नेत्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, माजी खासदार अविनाश पांडे, अनंत घारड, प्रा. बबन तायवाडेसह नऊ जणांचा समावेश आहे. यात माजी मंत्री असूनही सतीश चतुर्वेदी, नितीन राऊत व अनीस अहमद यांना स्थान दिले नाही. 

या विरोधात चतुर्वेदी व राऊत यांनी एआयसीसीकडे तक्रार केली. प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी प्रतिनिधीला बुथमधून निवडून येण्याची अट आहे. या अटीचे पालन झालेले नसल्याचा दावा चतुर्वेदी-राऊत गटाने केला आहे. यामुळे एआयसीसीचे निवडणूक प्रमुख मुलापल्ली रामकृष्ण यांनी नागपूर जिल्ह्यातील प्रतिनिधींच्या निवडीवर स्थगनादेश दिल्याचे माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांनी सांगितले. 

नागपुरातील आपल्या विश्‍वासातील नेत्यांना प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून घेण्यात प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पुढाकार घेतला होता. एआयसीसीने या प्रतिनिधींना अवैध ठरविल्याने हा अशोक चव्हाण यांना जोरदार धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.