क्रांती आधी तिच्या पिलांना खाते, हे जितकं खरं तितकंच ती शत्रूंनाही तोंडी लावते, हेही वास्तव आहे. हल्ली तिचं वय बरंच कमी झालंय; पण त्या ज्वालेची धग मात्र कायम आहे. अन्याय अन् विषमतेचा ज्वर असेपर्यंत तिचा भडका उडत राहील, यज्ञकुंड तोच समिधाही त्याच फक्त यजमान बदलतील. पश्चिम आशियातील शुष्क वाळवंट असो नाही, तर हिमालयाच्या कुशीत... तिचा स्फोट होताच जाळ अन् धूर सोबतच निघतो. मग व्यवस्थेची घुसमट ठरलेली
हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये भडकलेला जनआंदोलनाचा ज्वालामुखी सत्तासिंहासनाला बेचिराख करत असताना भारतीय समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया आणि तर्क-वितर्कांचा अक्षरशः महापूर आला होता. बेलगाम सत्तेला असाच धडा शिकवावा लागतो, भारतातही असं होऊ शकतं, असं सांगणाऱ्यांचा एक गट पाहायला मिळाला तर दुसऱ्या समूहानं आंदोलनातील हिंसेवर चिंता व्यक्त करताना ही गोरखाभूमी आता अराजकतेच्या खाईत तर लोटली जाणार नाही ना, अशी साधार भीतीही व्यक्त केली.
या दोन्ही टोकाच्या प्रतिक्रिया टाळत मध्यभिंगातून या संघर्षाकडं पाहिलं तर वेगळंच चित्र दिसतं. विद्यमान आणि माजी सरन्यायाधीशांची उपरोक्त दोन विधानं ही त्याला पुष्टी देणारी आहेत. संबंधित देशाला त्याच्याच भूमीत रुजलेल्या अन् मानवतेच्या कसोटीवर शाश्वत ठरलेल्या घटनात्मक मूल्यांची भक्कम तटबंदी नसली की राजसत्ता बदफैली व्हायला वेळ लागत नाही अन् मग त्यातूनच त्या राष्ट्राचा अधःपात अटळ असतो.
नेपाळचा भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ हाच तर संदेश देऊ पाहतो आहे. भारताची घटनात्मक चौकट भक्कम असल्यानं ही वेळ कधीच येणार नाही, असं आजी-माजी न्यायमूर्तींना वाटतं, यात अवास्तव असं काही नसलं तरीसुद्धा शेजारच्या घरात आग लागल्यानं आपल्याला आताच पाण्याच्या बादल्या भरून ठेवणं अपरिहार्य झालं आहे.
नेपाळमधील आंदोलनाच्यानिमित्तानं उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांचा मागोवा घेणं तितकंच गरजेचं आहे. ज्या जेन-झीनं सत्तेच्या बुडाला आग लावली तिला प्रस्थापितांसारखं राजकारण करता येईल का, जो उद्रेक झाला त्याला क्रांती म्हणावं की प्रतिक्रांती? सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे आता स्थलांतरितांच्या समस्येचा भारत नेमका कसा सामना करणार? असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत. मित्र राष्ट्र या नात्यानं भारताला नेपाळच्या या दुखण्याकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.
तब्बल अडीच हजार वर्षांचा इतिहास लाभलेलं पूर्वाश्रमीचं काठमांडू खोरं अर्थात नेपाळनं आतापर्यंत अनेक मोठ्या राजकीय उलथापालथी पाहिल्या आहेत. हिंदू आणि बौद्ध तत्त्वज्ञानाच्या विचारगंगेनं पुनीत झालेल्या या भूमीत भारताप्रमाणे कधीही लोकशाही मूल्यं रूजू शकली नाहीत हे तिचं दुर्दैवच म्हणावं लागेल. अगदी सुरुवातीचं, पन्नासचं दशक असो किंवा नव्वदचं.. लोकशाहीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत असं नाही पण ते अल्पसे प्रयत्नही अपयशी ठरले. तब्बल दहा वर्षांच्या नागरी युद्धानंतर संसदीय प्रणालीनं २००६ मध्ये राजेशाहीचं विसर्जन करत नेपाळला २००८ मध्ये प्रजासत्ताक संघराज्य बनविलं. त्यानंतर नव्या राज्यघटनेचा स्वीकार अन् सार्वत्रिक निवडणुकीचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. देशाची धुरा ही नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती आली खरी पण राष्ट्र उभारणीत पक्षाचं नेतृत्व खुजं ठरलं.
व्यवस्थात्मक जडणघडणीच्या आघाडीवर जो मूलगामी बदल होणं अपेक्षित होतं तो झालाच नाही. अगदी प्रारंभीच्या काळात नेपाळी काँग्रेस पक्षही या अपयशाचा धनी ठरला. आज तरुणाईनं जो आंदोलनाचा वणवा पेटविला आहे त्यामागं या राजकीय पक्षांचं आणि नेपाळी राजघराण्यांचं मोठं अपयश दडलेलं आहे.
आधी राजेशाहीचे भोगविलास अन् नंतर लोकशाहीमार्गानं मानगुटीवर बसलेल्या बड्या नेत्यांच्या मुलांनी केलेली दौलतजादा... ‘जेन-झी’चं रक्त खवळलं नसतं तरच नवल. व्यवस्थेप्रतीचा त्यांचा हा रोष समाजमाध्यमांवरून व्यक्त होत होता. ‘हामी नेपाळ’ या संस्थेचे सुदान गुरुंग आणि बालेन शहांसारख्या युवा नेत्यांनी हा असंतोष संघटित केला.
सरकारनं समाजमाध्यमांवरच बंदीचा घाव घातल्यानंतर उद्रेकाची पहिली ठिणगी पडली अन् पाहता-पाहता या ठिणगीचा वणवा झाला. त्या वणव्यानं नेत्यांची घरं, सरकारी कार्यालयं, न्यायालय आणि संसदेला भस्मसात केलं. लोकांनी देशाच्या अर्थमंत्र्याचे कपडे फाडत त्याच्या पेकाटात लाथा घातल्या. माजी पंतप्रधान झालानाथ खनाल यांच्या घराला लावण्यात आलेल्या आगीत त्यांच्या पत्नीला प्राण गमवावे लागले.
सडलेल्या राजकीय व्यवस्थेचा अंत हा किती भयानक असू शकतो हे दाखविणारं चित्र, बेपर्वा, प्रस्थापित सत्ता धुरिणांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारं आहे. या जनआक्रोशाच्या खरंच क्रांती म्हणता येईल का, श्रीलंका आणि बांगलादेशातही प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचणाऱ्यांना अद्याप देशाची घडी बसविता आलेली नाही. नेपाळमध्ये सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमुळं काही मोठं स्थित्यंतर होईल, असं नाही.
कार्की या सहा महिन्यांसाठी नेपाळच्या पंतप्रधान असतील, पुढील वर्षी पाच मार्च रोजी संसदीय निवडणूक झाल्यानंतर नवं सरकार स्थापन होईल. राजकीय घडी आज ना उद्या बसेल पण अर्थकारणाचं काय? मुख्य म्हणजे तरुणाईच्या हातांना रोजगार देण्यासाठी सरकार पैसा उभारणार तरी कसा? नव्या निवडणुकांसाठी ३० अब्ज रुपये निधी सरकारला खर्च करावा लागेल आणि तो आणायचा कोठून? हा यक्षप्रश्न असेल.
नेपाळमधील आंदोलनास क्रांतीच्या रूढ चौकटीमध्ये भलेही बसविता येणार नाही, पण त्यामागची खदखद कुणालाच नाकारता येणारी नाही. सरकार प्रचंड यांचं असो की देऊबा अथवा ओलींचं कुणालाही जनतेच्या समस्या सोडविता आल्या नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळेच आंदोलकांनी केवळ प्रस्थापित राजकीय नेत्यांनाच लक्ष्य केले नाही तर त्यांचे ‘रचितकथन’ पुढे रेटणाऱ्या माध्यम आणि इतर संस्थांवरही हल्ले केले. ‘जेन-झी’ची सटकल्यानंतर काय होतं, हे पुन्हा एकदा दिसून आलं. खरंतर ‘लाइक्स’ अन् ‘शेअर’च्या चौकटीत अडकलेली ही पिढी सगळ्या गोष्टींकडे सजगतेने पाहताना दिसते. प्रस्थापितांइतका बेरकीपणा तिच्या अंगी नसला तरीसुद्धा तिची बदलाची आस ही अगदीच अप्रामाणिक आहे, असं म्हणता येणार नाही.
‘नेपो किड’नी वाटेल तसं राहायचं आम्ही मात्र पै पै साठी तरसायचं हा त्यांचा रोष योग्यच आहे. सरकारनं समान संधी आणि रोजगार द्यावा, अशी या मंडळींची मागणी. पण व्यवस्थेला तेही जमत नसेल तर तिचं ओझं उरावर बाळगण्यात काही अर्थ नाही, असा व्यवहारीपणा दाखविणारे आजच्या जगाचे हे ‘नेटीझन्स’ उद्याचा भविष्यकाळ असतील. कुठली माध्यमं बंद केल्यानं त्यांचा आवाज सत्तेला दाबता येणार नाही कारण त्याविरोधात जुगाड कसा करायचा हे त्यांना चांगलंच ठावूक आहे. क्रांती संदेशांच्या प्रचारासाठी असाच जुगाड करून पर्यायी माध्यमव्यवस्था उभी करताही येईल पण क्रांतीनंतर देश उभा करणं आणि त्याचा गाडा हाकणं हे वाटतं तितकं सोपं नसतं.
नेपाळमधील अराजकाबाबत भारताला बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही. परराष्ट्र संबंधांचा विचार केला तर हा देश एक ‘बफर झोन’ ठरतो. त्यामुळे चीन आणि अमेरिकेचा त्याच्यावर फार पूर्वीपासून डोळा आहे. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमेचा विस्तार हा एक हजार ७५१ किलोमीटर एवढा असून पाच राज्यांच्या सीमा या देशाला लागून आहेत. त्यात प्रामुख्याने उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम यांचा समावेश होतो. नेपाळमधील संघर्षानंतर सीमेवरील बंदोबस्तामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पर्यटन उद्योग हा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार... भारतातून दरवर्षी साडेतीन लाखांपेक्षाही अधिक पर्यटक नेपाळला जातात. ताज्या आंदोलनाने त्यात खंड पडला आहे.
स्थानिक हॉटेल उद्योगाचं २५ अब्ज रुपयांचं नुकसान झाल्यानं दोन हजारांपेक्षाही अधिक रोजगार संकटात आले आहेत. हे थांबलेलं अर्थचक्र एकाएकी सक्रिय होणार नाही. भारतालाही निर्वासितांच्या आव्हानाला तोंड द्यावं लागेल. नेपाळच्या तुरुंगातील कैद्यांनी पलायन करत भारतीय हद्दीमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न केल्याचं उघड झाल्यानंतर बिहारमधील सीमा बंद करण्यात आली होती. वाढत्या अस्थिरतेबरोबरच हे संकट आणखी गडद होत जाणार आहे. पायउतार झालेले पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली हे तसे चीनधार्जिणे होते.
स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी त्यांनी नेहमी भारतावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. चीनकडून तेल खरेदी असो की खरी अयोध्या ही नेपाळमध्ये आहे, हा त्यांचा दावा असो अथवा लिपुलेखला देशाच्या नकाशाला जोडणं असो. ओलींचा लाल रंग ठळकपणे अधोरेखित होत गेला. आता नवं सरकार नेमकी काय भूमिका घेतं यावर दोन्ही देशांतील परराष्ट्र संबंध हे अवलंबून आहेत.
नव्या नेतृत्वानं इतिहासापासून बोध घेत अधिक जनकेंद्री राहिलं तरच या देशाला उज्ज्वल भवितव्य लाभू शकतं अन्यथा अराजकाचा मिट्ट काळोख त्याला गिळंकृत करेल. नेपाळमधील राजकीय संकटापासून भारतीय व्यवस्थेनंही धडा घेणं गरजेचं आहे. केवळ राज्यघटनेची कवचकुंडलं असल्यानं अराजकतेचा बाण आपला वेध घेणारच नाही, असा भाबडा आशावाद बाळगण्यात काहीच अर्थ नसतो. क्रांती ही दबक्या पावलांनी येते ती आधी पिलांना खाते हे जितकं खरं तितकंच ती शत्रूला काही कुरवाळत बसत नाही हेही. हल्लीच्या अल्पजीवी क्रांतीची पिल्लं तर तुलनेनं भलतीच स्वार्थी अन् अल्पसंतोषी म्हणावी लागतील. व्यवस्थेच्या एक जरी कानाखाली मारली तरीसुद्धा त्यांना ते व्हायरल करून लाइक अन् शेअर मिळवायचं असतं.
नेपाळमध्ये तेच झालंय... फक्त देशोदेशी अशाच ठिणग्या उडत असल्यानं या आवाजाचं तसं काही अप्रुप राहिलेलं नाही. बऱ्याचदा अशा अल्पजीवी उठावांमागं बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचं कॉर्पोरेट कारस्थान असतं. नेपाळच्या बाबतीत ही शक्यता देखील नाकारता येत नाही. यातील सर्वांत मोठा धोका हा आहे की या कंपन्या ठरवून लोकशाही मूल्यांना नख लावत एखाद्या देशाचा बळी देऊन अराजक निर्माण करू शकतात. आता या छुप्या कारस्थानांबाबतच आपल्याला अधिक सावध राहावं लागणार असून नेपाळी क्रांतीचा तोच तर खरा धडा आहे.
घटनात्मक मूल्यांना तडा गेला की राष्ट्र कसे कोलमडते याची प्रचिती आपले शेजारी देश बांगलादेश आणि नेपाळ यांच्याकडे पाहिल्यानंतर येते. आम्हाला आपल्या राज्यघटनेचा खरोखरच अभिमान वाटतो.
— बी.आर.गवई, सरन्यायाधीश
नेपाळसारखी स्थिती भारतामध्ये कधीच येऊ शकत नाही, कारण येथील लोकशाही भक्कम अशा भारतीय मूल्यांवर आधारलेली आहे. न्यायदानाप्रसंगी प्राचीन भारतीय शाश्वत मूल्यांचा खोलवर प्रभाव जाणवतो.
— धनंजय चंद्रचूड, माजी सरन्यायाधीश
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.