हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या निवडीनंतर सहा महिन्यांनी जाहीर झालेल्या काँग्रेसच्या जंबो कार्यकारिणीत पुन्हा घराणेशाही, जुन्या चेहऱ्यांचे वर्चस्व आणि समाजघटकांचे अपुरे प्रतिनिधित्व दिसले.
भाजपच्या महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळवले असून काँग्रेस पराभवानंतर संघटनात्मक बदल करण्यात अपयशी ठरली आहे.
मुस्लिम, दलित, ओबीसी, ब्राह्मण व महिला नेतृत्वात संतुलित प्रतिनिधित्वाचा अभाव, बंडखोरांना स्थान देणे आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वी संघटनेत गोंधळ कायम आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांची प्रदेशाध्यक्षपदावर फेब्रुवारीत निवड झाली. निवडीनंतर सहा महिन्यांनी पक्षाने जंबो कार्यकारिणी जाहीर केली. सपकाळांसारखा सामान्य कार्यकर्त्याची निवड करून सर्वांनाच धक्का दिला होता. अध्यक्षांची नवी टीमही धक्कादायक असेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र या यादीत पुन्हा घराणेशाहीने पक्षावर मात केली. राहुल गांधी यांनी जनगणनेचा मु्द्दा उपस्थित करून देशाचे लक्ष वेधून घेतले. मात्र पक्षाला कार्यकारिणीत सर्व समाजघटकांना योग्य स्थान देता आले नाही.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने २३० जागा मिळवून प्रचंड बहुमत मिळविले. त्यात भाजपचे एकट्याचे १३२ आमदार. तुलनेत विरोधातील महाविकास आघाडीला केवळ ४६ जागांवर यश मिळाले. त्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेला २०, तर काँग्रेसला केवळ १६ जागा. शरद पवार यांचा पक्ष तर दहा जागांवरच आटोपला. खरे म्हणजे त्याआधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ३१ जागा जिंकून काँग्रेस व महाविकास आघाडीने जे कमावले होते, ते विधानसभा निवडणुकीत गमावले. या पराभवानंतर अजूनही महाविकास आघाडी पराभवाच्या छायेतून बाहेर येऊ शकली नाही. आता अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तोंडावर आलेल्या आहेत. ठाकरे यांची शिवसेना व मनसे या मुंबईतील संभाव्य युतीने ‘मविआ’च्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तर एकेकाळी राज्यात अनेक वर्षे सत्तारूढ असलेली काँग्रेस या बदलत्या राजकीय अवकाशात आपले अस्तित्व शोधत आहे.
सपकाळ यांची इनिंग नाना पटोले यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी सपकाळांच्या रूपाने काँग्रेसला नवा प्रदेशाध्यक्षपद मिळाला. प्रस्थापित राजकीय घराण्यांना बाजूला सारून राहुल गांधी यांनी सपकाळ यांची निवड केल्याने काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांत व एकूणच राजकीय वर्तुळातही चर्चा झाली. त्यानंतर गेली सहा महिने विविध प्रश्नांवर सपकाळ यांनी राज्यभर दौरे करून; तसेच नवनवीन आंदोलने करून कार्यकर्त्यांत जीव आणण्याचा प्रयत्न केला. परभणीचे सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, मस्साजोगचे संतोष देशमुख प्रकरण व यवतमाळ जिल्ह्यातून काढलेली किसान यात्रा या तिन्ही घटनांमध्ये थेट लोकांत जाऊन व संबंधित समाजघटकांना थेट अपील करणारी रस्त्यावरची आंदोलने करून सपकाळ यांनी पक्षात नवचैतन्य आणण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काँग्रेसवरील टीकेला तितक्याच प्रखर शब्दांत प्रहार करून अंगावर घेण्याच्या त्यांच्या आक्रमक पद्धतीची चर्चा होत असते.
या पार्श्वभूमीवर, ते आपली संघटनात्मक टीम कशी निवडतात याकडे खरे तर सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण त्यांना फार काही हाती लागले आहे, असे वाटत नाही. विशेषतः काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघांत चांगला जम बसविला असला, तरी अनेकांना निवडणूक राजकारणात सातत्याने अपयश आले आहे. बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांना तर पराभव पचवावे लागले आहेत. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सोलापूर जिल्ह्यात पक्षाचा एकही आमदार निवडून येऊ शकला नाही. लातूर जिल्ह्यात अमित देशमुख, तर तिकडे नाना पटोलेंना निकराचा लढा द्यावा लागला. मात्र या नेत्यांनी कार्यकारिणीवरील आपली पकड निसटू दिलेली नाही, ही गोष्ट कार्यकारिणीची यादी बघताच लक्षात येते. त्यामुळे सपकाळ संघटनेत काही तरी आक्रमक बदल घडवून आणतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.
कार्यकारिणीत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या राजकीय व्यवहार समितीत ३६ वरिष्ठ नेते आहेत. त्याशिवाय १६ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३८ प्रदेश उपाध्यक्ष, १०८ सरचिटणीस, ९५ चिटणीस, ८७ कार्यकारी समिती सदस्य, १६ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३८ उपाध्यक्ष; तर पाच प्रवक्ते अशी तब्बल ३७७ जणांची ही कार्यकारिणी आहे. या निवडीकडे पाहिल्यास काही ठळक गोष्टी नजरेस पडतात. महत्त्वाच्या राजकीय व्यवहार समितीचा प्रामुख्याने विचार करू. या समितीत अनेक प्रस्थापित नेत्यांनीच जागा अडवल्या आहेत. अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले असा प्रदेशाध्यक्षांचा क्रमवार कार्यकाळ पाहिला तर कारभाराची वाटचाल उतरत्या क्रमाने सुरू असलेली दिसते. त्या तुलनेत सपकाळ यांचे राजकीय प्रोफाइल पाहता पक्षाने मोठे आव्हान स्वीकारल्याचे लक्षात येत होते.
मात्र दुसऱ्या बाजूने काँग्रेस कधी धाडसी पाऊल कधी उचलत नाही, या पारंपरिक समजालाही धक्का देणारे होते. या पार्श्वभूमीवर सपकाळांची निवड झाली होती. त्यांची निवड आश्चर्यकारक व धक्का देणारी होती तशीच कार्यकारिणीची निवडही असू शकेल, असा अंदाज सर्वसामान्य कार्यकर्ता बाळगून होता. तर दुसऱ्या बाजूला मतदारसंघावर व पक्षसंघटनेवर निष्क्रिय राहत अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्यांनाही आपले बस्तान टिकून राहावे, असे वाटत होते. अशा मंडळींनी थेट पक्षश्रेष्ठींनी संधान साधत आपापल्या वर्णी विविध पदांवर लावल्या आहेत.
या महत्त्वाच्या समितीत राज्यातील महत्त्वाच्या मराठा समाजातील सतेज पाटील, बाळासाहेब थोरात, रजनी पाटील, नाना पटोले, सुनील केदार, स्वतः हर्षवर्धन सपकाळ, माणिकराव ठाकरे, अमित देशमुख, डॉ. विश्वजित कदम, दलित समाजातील मुकुल वासनिक, वर्षा गायकवाड, डॉ. नितीन राऊत, सुशीलकुमार शिंदे, प्रणिती शिंदे, चंद्रकांत हंडोरे, मुस्लिम समाजातील इम्रान प्रतापगढी, वजाहत मिर्झा, नसीम खान, अस्लम शेख, अमिन पटेल, आदिवासी समाजातील शिवाजीराव मोघे, के. सी. पाडवी, वसंत पुरके या नावांचा समावेश आहे. ही सर्व नावे अनेक वर्षांपासून तीच ती आहेत. यात बदल होणे अपेक्षित होते.
पहिली व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सपकाळ यांच्या निवडीनंतर व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तोंडावर असताना कार्यकारिणी निवडीला तब्बल सहा महिने अवधी का लागावा? काँग्रेस पक्ष भाजपच्या हिंदुत्ववादाच्या म्हणजे धर्माच्या मुद्द्याच्या व जातीय ध्रुवीकरणाच्या आव्हानाकडे कसे बघणार? अल्पसंख्याक, मुस्लिम, दलित, जैन या पक्षाच्या पाठीशी असलेल्या मोठ्या जनसमूहांना अपील करू शकणाऱ्या नेत्यांना राजकीय व्यवहार समितीमध्ये स्थान का दिले गेले नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. भाजपचे राजकीय यश मोठे जातसमूह, तसेच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या माळी, धनगर, वंजारी, बंजारा समाजाच्या जातीय ध्रुवीकरणातून; तसेच महत्त्वाच्या समाजघटकांना जाणीवपूर्वक नेतृत्व तयार करून साकार झाले आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कोणतेही मोठे किंवा प्रभावशाली नाव राजकीय व्यवहार समितीमध्ये नाही. कार्यकारिणीतील उदाहरणच पाहायचे, तर नांदेडचे यशपाल भिंगे व धुळ्याच्या प्रतिभा शिंदे या चळवळीतील व इलेक्टिव्ह मेरिट असणाऱ्यांना पक्षात नवे असल्याने उपाध्यक्ष करण्यात आले मात्र त्यांना त्यांचे आधीचे कार्य व महत्त्व लक्षात घेता आणखी वरची पदे देता आली असती. सुशीलकुमार शिंदे व प्रणिती शिंदे तसेच अमित देशमुख, धिरज देशमुख या एकाच घरातील, जिल्ह्यातील नावे या कार्यकारिणीत का? त्याशिवाय वासनिक, वर्षा गायकवाड, राऊत, हंडोरे ही नेहमीचे दलित चेहरे आहेत. याशिवाय इतर जातींचे नेते समितीत दिसत नाहीत. अनुसूचित जातीतील प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या लढाईत ही नावे उपयोगात येऊ शकली असती.
राज्यात मुस्लिम समाजात उत्तर भारतीय मुस्लिम व राज्यातले मुस्लिम असा भेद आहे. वरच्या समितीत इम्रान प्रतापगढी, नसीम खान, अस्लम शेख, मुजफ्फर हुसेन, अमिन पटेल यांचा समावेश आहे; मात्र या लोकांचा राज्यातील सर्वसामान्य मुस्लिमांशी काहीही संबंध नाही. महाराष्ट्रात मुस्लिमांत उत्तर भारतीय मुस्लिम व राज्यातले मुस्लिम असा भेद आहे. त्यामुळे हे उत्तर भारतीय मुस्लिम नेते राज्यातील मुस्लिमांना अपील होत नाहीत, परिणामी एमआयएम फोफावते. त्यामुळे मढी, मालेगाव, विशाळगड प्रकरणांत माध्यमांना बोलण्यासाठी एकही मुस्लिम नेता उपलब्ध नसतो. खरे पाहता या समितीशिवाय इतर उपाध्यक्ष, सरचिटणीस या पदांवर मुस्लिम नेते आहेत. पण ते तितक्या ताकदीचे नाहीत.
तसेच संख्येने कमी व महत्त्वाच्या अशा ब्राह्मण समाजाचेही तोंडी लावण्यापुरते प्रतिनिधित्व या यादीत दिले गेले आहे. किंवा ज्यांना दिले आहे त्यांना समाजात काही स्थान नाही. अविनाश पांडे, अनंत गाडगीळ, गोपाळ तिवारी अशी काही वानगीदाखल नावे. महिला गटातही अगदी ‘आनंद’ वाटावा अशी स्थिती आहे. महिला काँग्रेस, युवक काँग्रेस, अल्पसंख्य, मागासवर्गीय या आघाडींना अजूनही अध्यक्ष लाभलेले नाहीत.
अनेक माजी आमदार व इतर नेतेमंडळी पक्ष सोडून जात आहेत. त्यांना रोखणारी यंत्रणा पक्षांत नाही.
महायुतीकडे छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, गोपीचंद पडळकर, चंद्रशेखर बावनकुळे, लक्ष्मण हाके ही ओबीसी नेत्यांची मोठी फळी आहे.
हाके भाजपमध्ये नाहीत मात्र ते भाजपच्या बाजूने बोलतात. यांना तोंड देणारे व तितकेच समर्थ नेतृत्व काँग्रेस या यादीत उभी करू शकलेली नाही.
अनिस अहमद, मधुकरराव चव्हाण, अशोक पाटील निलंगेकर, राजेंद्र मुळीक आदी नेत्यांनी ऐन निवडणुकीत बंडखोरी करून पक्षाचा पराभव केला. त्यांना पक्षाने पुन्हा कार्यकारिणीत स्थान देऊन उपकृत केले आहे.
ज्येष्ठ नेते विलास मुत्तेमवार यांचे चिरंजीव विशाल यांना पुन्हा कार्यकारिणीत स्थान. गेली चार वर्षे ते पक्षाच्या सोशल मीडिया विभागाचे प्रमुख आहेत. पण त्यांची कधीही छाप दिसलेली नाही.
परभणीचे सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे हे अनुसूचित जाती विभागाचे प्रमुख होते. त्यांना कार्यकारिणीत स्थान. मात्र त्यांनी दलित शिष्यवृत्ती, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण व इतर प्रश्नांवर कधीही रान उठवले नाही.
पुण्यासारख्या शहरांत अजूनही पक्षाने पूर्णवेळ अध्यक्ष दिलेला नाही. प्रभारींच्या जीेवावरच निवडणूक लढवल्या जात आहेत. तसेच पुणे ग्रामीणला सुद्धा अजूनही जिल्हाध्यक्ष लाभलेला नाही.
विदर्भातील याज्ञवल्क्य जिचकार यांनी बंडखोरी करून विधानसभा लढवली होती. त्यांना एका रात्रीत दोन पदे बहाल करण्यात आली आहेत. आदल्या दिवशी त्यांनी थेट दिल्ली गाठून ‘एनएसयूआय’चे राष्ट्रीय सचिवपद मिळवले, तर दुसऱ्याच दिवशी प्रदेश कार्यकारिणीतही सचिवपद मिळवले.
पक्षाने पाच प्रवक्ते दिले आहेत. त्यापैकी सर्व उच्चवर्णीय आहेत. इतर समाजघटकांना पक्षाची भूमिका समजावून सांगण्यासाठी त्याच समाजघटकांचे प्रवक्ते उपयोगी पडत असतात. त्या तुलनेत भाजपकडे विविध जातसमूहातील प्रवक्त्यांची फौजच आहे.
Q1. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या निवडीनंतर कार्यकारिणी कधी जाहीर झाली?
सपकाळ यांच्या निवडीनंतर तब्बल सहा महिन्यांनी कार्यकारिणी जाहीर झाली.
Q2. कार्यकारिणीत कोणाचा प्रभाव जास्त आहे?
जुन्या नेत्यांचा व घराणेशाहीचा प्रभाव प्रबळ आहे.
Q3. कोणत्या समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे?
मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण, महिला आणि काही दलित प्रवर्गांचे.
Q4. बंडखोर नेत्यांना काय स्थान मिळाले?
अनेक बंडखोर नेत्यांना पुन्हा कार्यकारिणीत महत्त्वाची पदे देण्यात आली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.