नवी दिल्ली : जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या (Vehicle Scrapping Policy) धोरणाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यामुळे अनफिट असलेली तब्बल 1 कोटीहून अधिक वाहने असून, ही वाहने भंगारात जाणार आहेत. आता डिझेल वाहनांचे (Diesel Vehicles) उत्पादन आणि विक्री कमी करावी, असे आवाहन केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी वाहन कंपन्यांना केले आहे.
'सियाम' या उद्योग संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनात गडकरींना व्हर्च्युअल हजेरी लावली. त्यावेळी त्यांनी वाहन कंपन्यांना डिझेल वाहनांचे उत्पादन व विक्री बंद करण्याचे आवाहन केले. गडकरी म्हणाले की, सरकारने संपूर्णपणे पेट्रोल अथवा बायोइथेनॉलवर चालणारी इंजिन असलेली वाहने आणण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. यामुळे वाहन कंपन्यांनी डिझेल इंजिन असलेल्या गाड्यांची विक्री व उत्पादन कमी करावे. डिझेल गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण हे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. वाहन उद्योगाने पर्यायी इंधन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासाठी संशोधन आणि विकासासाठी कंपन्यांनी निधी द्यावा.
वाहन उद्योगाकडून 'ई20' म्हणजेच 20 टक्के पेट्रोल आणि 80 टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने लवकरच मिळतील, अशी मला आशा व्यक्त करुन गडकरी म्हणाले की, यामुळे आपला खनिज तेलाच्या आयातीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. याचबरोबर याचा थेट शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि पर्यावरणाचीही हानी होणार आहे. पेट्रोल आणि बायो-इथेनॉल या दोन्हींवर चालू शकणारी वाहने सध्या अमेरिका, ब्राझील आणि कॅनडातील रस्त्यांवर धावत आहेत. यातील काही ब्रँड यशस्वीपणे भारतातही कार्यरत आहे. हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून, केवळ त्याचा प्रत्यक्षात वापर करण्याच्या दिशेने पावले टाकायची आहेत. यामुळे भारतातील परिवहन क्षेत्राचे रुप पालटेल.
हेही वाचा : भाजपचं अखेर ठरलं! येडियुरप्पांचं राजकीय पुनर्वसन राज्याबाहेर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी नुकतीच झाली. जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणांतर्गत अनफिट आणि प्रदूषण करणारी वाहने पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित पद्धतीने वापरातून रद्द केली जातील. ही वाहने भंगारात काढण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यात ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स आणि नोंदणीकृती वाहने भंगार सुविधा उभारल्या जातील.
काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
या धोरणात व्यावसायिक वाहनांसाठी वयोमर्यादा 15 वर्षे आणि छोट्या खासगी वाहनांसाठी 20 वर्षे आहे. या धोरणानुसार 51 लाख छोटी वाहने स्क्रॅप होतील. 17 लाख मध्यम वाहनांचेही रिसायकलिंग होईल. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. नवी वाहने रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर याचा पुनर्वापर करण्यावर भर आहे. या धोरणामुळे ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.