नवी दिल्ली : जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या (Vehicle Scrapping Policy) धोरणाची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केली. देशात अनफिट असलेली तब्बल 1 कोटीहून अधिक वाहने असून, ही वाहने भंगारात जातील, असे संकेत केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या वेळी दिले.
या वेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, देशात सध्या 1 कोटीहून अधिक वाहने अनफिट आहेत. ही फिटनेस सर्टिफिकेट नसतानाही रस्त्यावर धावत आहेत. या वाहनांमुळे प्रदूषण होत होते आणि इंधनावरील खर्चही वाढत होता. सुरक्षेच्या मानकांमध्येही ही वाहने बसत नाहीत. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण हे फिटनेसवर आधारित असून, यात वाहनाच्या वयाचा समावेश नाही.
जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणांतर्गत अनफिट आणि प्रदूषण करणारी वाहने पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित पद्धतीने वापरातून रद्द केली जातील. ही वाहने भंगारात काढण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यात ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स आणि नोंदणीकृती वाहने भंगार सुविधा उभारल्या जातील.
हेही वाचा : आजपासून जुनी वाहने भंगारात! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लागू केलं नवीन धोरण
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार म्हणून वाहन स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर केले होते. अर्थमंत्र्यांनी ग्रीन सिग्नल देताच 15 ते 20 वर्षे जुन्या वाहनांना भंगारमध्ये काढण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करू, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती.
काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?
या धोरणात व्यावसायिक वाहनांसाठी वयोमर्यादा 15 वर्षे आणि छोट्या वाहनांसाठी 20 वर्षे आहे. या धोरणानुसार 51 लाख छोटी वाहने स्क्रॅप होतील. 17 लाख मध्यम वाहनांचेही रिसायकलिंग होईल. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. नवी वाहने रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर याचा पुनर्वापर करण्यावर भर आहे. या धोरणामुळे ऑटोमोबाइल सेक्टरमध्ये भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.