मोठी बातमी : फडणवीसांच्या अडचणी वाढल्या; तो खटला पुन्हा उभा राहणार

नागपूर : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर दाखल असलेल्या दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती निवडणूक आयोगापासून लपविली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ३० ऑक्टोबरपासून साक्षी पुराव्‍यांची तपासणी सुरू करण्याचे आदेश प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आज (ता. १२ ऑक्टोबर) दिले. त्यामुळे आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी नागपूर (कोर्ट क्रमांक ३) देशमुख यांनी आज हा आदेश दिला. या आदेशात ते म्हणतात की, या प्रकरणाचे साक्षीपुरावे यांची तपासणी ३० ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात यावी. यामध्ये फडणवीस यांना साक्षीदारांची उलटतपासणी करता येईल. याचिकाकर्त्यांचे आरोप सिद्ध झाल्यास या प्रकरणात ६ महिने कैद, १० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही, अशी शिक्षा होऊ शकते. ॲड. सतीष उके यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०१९ पासून हा खटला सुरू झाला आहे.

१२५ अ लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये हा खटला दाखल करण्यात आला आहे फडणवीस यांच्यावर कलम ४२०, ४६७, ४६८ बदनामी, फसवणूक, कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी करणे आदी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जे त्यांनी २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये शपथपत्र सादर करताना निवडणूक आयोगापासून लपविले होते. १९९९-२००० मध्ये फडणवीसांनी या प्रकरणात जामीन मिळविला होता. या प्रकरणी आता नागपूर जिल्हा न्यायालयात साक्षी आणि पुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. माहिती लपवण्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे.