pmrda copy.jpg 
विश्लेषण

पुण्याच्या "रिंग रोड'साठी नगर रचना योजना ! 

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्यावतीने (पीएमआरडीए) राबविण्यात येणाऱ्या रिंग रोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर रचना योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सरकारनामा ब्युरो

मुंबई : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्यावतीने (पीएमआरडीए) राबविण्यात येणाऱ्या रिंग रोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नगर रचना योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

प्राधिकरण सभेची बैठक वर्षा बंगल्यावर झाली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट उपस्थित होते. रिंग रोडच्या प्रस्तावित आखणीतील बदलाबाबत व आखणीतील वाढीव रुंदीबाबतच्या बदलास महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर रचना अधिनियम 1966 नुसार शासनाच्या दि.17 एप्रिल 2017 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मान्यता मिळाली आहे. प्रकल्पाची लांबी129 कि.मी. असून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे17 हजार 412 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. 

रिंग रोडसाठी अंदाजे 1 हजार 430 हेक्‍टर इतक्‍या जागेची आवश्‍यकता आहे. रिंग रोडमधील हवेली, मावळ, मुळशी व खेड या चार तालुक्‍यातील 58 गावांमधील सुमारे 2 हजार37 गटामधील जागेचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनी नगर रचना योजनेद्वारे (टी.पी.एस.) संपादन करण्यात येणार आहेत. 

अहमदाबाद शहराभोवतीच्या 76 कि.मी. लांबीच्या व 60 मीटर रुंदीच्या रिंग रोडसाठी 9 हजार 215 हेक्‍टर इतक्‍या जागेसाठी नगर रचना योजना राबविण्यात आलेली आहे. त्याच धर्तीवर पुणे रिंग रोडसाठी 10 हजार 214 हेक्‍टर जागेमध्ये नगर रचना योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. 

रिंग रोडचे बांधकाम हे दोन टप्प्यात करण्याचे नियोजित आहे. प्रथम टप्प्यात दोन अधिक दोन असे चार पदरी रस्त्याचे बांधकाम, 3.75 कि. मी. लांबीच्या बोगद्याची कामे, 6 मोठ्या पुलांची कामे, टाऊनशीप मधील मोठ्या रस्त्याचे बांधकाम, टाऊनशीपमधील जमीन सपाटीकरण, पाणीपुरवठा व पथ दिव्यांची कामे करण्याचे नियोजित आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यामध्ये चार अधिक चार असे आठ पदरी रस्त्याचे बांधकाम, दोन्ही बाजूस सायकल ट्रॅकचे बांधकाम, दोन्ही बाजूस पादचारी मार्गाचे बांधकाम, विना मोटार वाहतुकीच्या सुविधा (एनएमटी),आठ उड्डाण पूल, तीन रेल्वे उड्डाण पुलांचे काम, टाऊनशीप मधील अंतर्गत रस्त्याची कामे व टाऊनशीप मधील मुलभूत पायाभूत सुविधांची कामे यांचा समावेश राहील. दोन्ही टप्प्यांची कामे पुढील सात वर्षात पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून प्राधिकरणास मिळणाऱ्या वाणिज्यिक विकासास योग्य अशा जमिनीचा भाडेपट्टा, विक्रीतून तसेच रिंग रोडच्या दोन्ही बाजूस 500मीटर अंतरापर्यंत चार चटई क्षेत्रावर प्रीमियम आकारून या माध्यमातून संपूर्ण नगर रचना योजनेच्या उभारणीचा खर्च व रिंग रोडसाठी लागणारा खर्च उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे सुरुवातीस बीज भांडवलापोटी प्राधिकरण व शासन आवश्‍यक तो निधी उपलब्ध करून देणार आहे. नगर रचना योजनेतील सुमारे 500हेक्‍टर इतकी जागा आर्थिक दुर्बल घटकासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या घटकांना पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रात दोन लाखाहून अधिक घरे उपलब्ध होणार आहेत. नगर रचना योजनेमुळे प्राधिकरण क्षेत्रात नियोजित विकास होणार आहे. 

बैठकीतील विविध विषयांचे सादरीकरण महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी केले. रिंग रोडच्या वित्तीय आराखड्याचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. त्यास प्राधिकरण सभेने मान्यता दिली. 

बैठकीस महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी- चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, पुणे महानगरपालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी- चिंचवड महानगर पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष सीमा सावळे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पोलीस आयुक्त रश्‍मी शुक्‍ला, पुणे महानगरपालिका आयुक्त कुणाल कुमार उपस्थित होते. बैठकीमध्ये नागरिकांची सनद या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. 

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT