पंधरा दिवसांत बोंडआळी नुकसानग्रस्तांना भरपाई न दिल्यास मंत्र्यांना ठोकून काढू - रविकांत तूपकर

औरंगाबाद : राज्यात बोंडआळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नूकसान झाले आहे. सरकारने हिवाळी अधिवेशनात नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली होती. पण अद्याप शेतकऱ्यांला एक दमडीही मिळालेली नाही. बोंडआळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान मिळावे यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलन छेडणार आहे. पंधरा दिवसांत नुकसान भरपाई मिळाली नाही तर मंत्र्यांना ठोकून काढू, त्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी "सरकारनामा'शी बोलतांना दिला. 

शेतकरी आत्महत्येचा विषय गंभीर असून सरकारच्या नावाने चिठ्ठ्या लिहून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे या सरकारचे अपयश आहे. धर्मा पाटील या शेतकऱ्याचा मृत्यू अशाच प्रकारातून झाला आहे. जमीनीचा मोबदला मिळवण्यासाठी त्यांनी दलाल नेमला नाही म्हणूनच त्यांच्या शेताला कमी मोबदला देण्यात आला. धर्मा पाटील हे केवळ प्रातिनिधिक स्वरूप असून राज्यात असे अनेक धर्मा पाटील असल्याचे रविकांत तूपकर यांनी सांगितले. 

शेतकरी, व्यापाऱ्यांवर जमीनीसाठी लोणीकरांचा दबाव 
शेगांव ते पंढरपूर दिंडीमार्गासाठी भूसंपादनाचे काम सुरु असून भाजपचे मंत्री बबनराव लोणीकर शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर जमीनीसाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. या पार्श्‍वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने परतूरमध्ये 10 ते 12 हजार शेतकऱ्यांचा नुकताच मेळावा घेतला. पंढरपूरकडे जाणाऱ्या दिंडीमार्गाला आम्ही विरोध करत असल्याची टिका ते करतायेत. दिंडीमार्गांची त्यांना एवढीच काळजी असेल तर त्यांनी हा मार्ग टोलमुक्त करावा आणि पुढाऱ्यांनी कमिशन घेऊ नये असा टोला रविकांत तुपकर यांनी लगावला. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विकासाला विरोध नाही, पण शेतकऱ्याला मारून, त्याच्या धडग्यावर उभारले जाणारे मनोरे आम्हाला मान्य नाही असे तुपकरांनी स्पष्ट केले. 

कर्जमाफी भीक नाही 
कापूस, तूर सारख्या पिकांच्या खरेदीत क्विटंलमागे शेतकऱ्यांची सरकारकडून लूट करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी ही काही भीक नाही तो शेतकऱ्यांचा हक्कच आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला अर्थसकंल्प हा हेडलाईन मॅनेजमेंटचा प्रकार असल्याची टिका देखील तूपकर यांनी केली. उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमी भावाची सरकारने घोषणा केली असली तरी तो कसा काढणार, त्याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. स्वामीनाथन आयोगाच्या सी-2 ऐवजी ए-2 फॉर्म्युला स्वीकारत अंशतः उत्पादन खर्च गृहित धरून सरकारने लबाडी केल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला. 

ऍग्रो प्रोसेसिंग, फुडपार्कसाठी केलेली तरतूद, देशातील 50 कोटी लोकांना आरोग्य विमा देण्याची घोषणा आणि त्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद पाहता हा केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार वाटतो. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कांदा, सोयाबीन यासाठी सरकारने एका पैशाचीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांला केंद्रबिंदू मानून शेतकऱ्यांसाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे हा सरकाचा दावा धादांत खोटा असल्याचा आरोप तुपकरांनी केला. 

मार्चमध्ये देशव्यापी आंदोलन 
उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव, संपुर्ण कर्जमाफी या दोन विधेयकांसाठी तसेच सरकारची पोलखोल करण्यासाठी देशातील 190 शेतकरी संघटनाना सोबत घेऊन खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली मार्चमध्ये देशव्यापी आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी यावेळी सांगितले. 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर ओरड करणारे अनेक खासदार शेतकऱ्यांसाठी विधेयकावर मतदान करण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र पाठ फिरवतात. अशा खासदारांना देखील भविष्यात उघडे पाडण्याचे काम स्वाभिमानी शेतकरी संघटना करणार आहे. या सरकारला शेतकऱ्यांच्या आणखी एका मोठ्या संपाला लवकरच समोर जावे लागेल असा सूचक इशाराही तूपकर यांनी दिला. 

देशातील 125 कोटी जनते प्रमाणेच आम्ही देखील मोदींच्या अच्छे दिन ला भुललो, सरकार बरोबर जाऊन आमची चूक झाली' अशी कबुली देतांनाच भविष्यात खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले तर आपण विधानसभा, लोकसभा निवडणूक लढवू असे तूपकर यांनी सांगितले. पण आमचा लढा हा शेतकऱ्यांसाठी आहे, उद्या निवडणुकीचे तिकीट मिळाले नाही तरी त्याचा संघटनेच्या कामावर मी परिणाम होऊ देणार नाही अशी ग्वाही तुपकर यांनी यावेळी दिली.