संग्राम थोपटे यांची प्रतिक्षा संपेना.. अडीच वर्षे पदाची वाट पाहण्यातच!

पुणे : महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन अडीच वर्षे झाली तरी काॅंग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे (Sangram Thopate) यांची पदासाठीची प्रतिक्षा अद्याप संपलेली नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक विधीमंडळाच्या काल सरलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही न झाल्याने त्यांच्या समर्थकांत नाराजीचे वातावरण आहे. (Election for Vidhan sabha speaker Postponed)

थोपटे यांचे नाव विधानसभा अध्यक्षपदासाठी जवळपास निश्चित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनातच त्यांची निवड होणे अपेक्षित होते. तेव्हा सरकारकडून फार गांभीर्याने प्रयत्न न झाल्याने ती संधी हुकली. नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन आता एक वर्ष होत आले तरी आघाडी सरकारला तेथे निवड करता आली नाही.

नवीन पदावर कोणाला संधी द्यायची यावरून आघाडीत वाद होता. काॅंग्रेसने थोपटे यांच्या नावाची सूचना केली पण त्याला शिवेसना आणि राष्ट्रवादीकडून सुरवातीला प्रतिसाद नव्हता. नंतर या नावाला इतर दोन्ही पक्षांकडून मान्यता मिळाली तर नाना पटोले यांनी एखाद्या मंत्र्याला तेथे बसविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मंत्र्याची जागा रिकामी करून पटोले यांना मंत्री होण्याची आशा होती. त्यामुळे काॅंग्रेसच्या कोणत्या मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा या दिशेला चर्चा सरकली. त्यावरून काॅंग्रेसमध्ये वाद सुरू झाला. त्यात पुन्हा थोपटे की अन्य कोणी, यावरच मग आघाडीत घमासान सुरू झाले.

हा वाद एकीकडे सुरू असताना अध्यक्षपदाची निवडणुकीच्या पद्धतीचा मुद्दा पुढे आला. आधी गुप्त मतदान पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड घेण्याचा नियम होता. हा नियम म्हणजे महाविकास आघाडीसाठी धोका होता. भाजप महाविकास आघाडीचे काही आमदार गुप्त निवडणुकीत फोडण्याचा धोका होता. तो टाळण्यासाठी उघड पद्धतीने हात वर करून निवडणूक घेण्यासाठी नियमात बदल केला. पण हा बदल भाजपला न रुचल्याने त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मग राज्यपालांनीही या निवडणुकीसाठी मान्यता दिली नाही. भाजपने महाविकास आघाडी सरकारची पूर्ण कोंडी केल्याचे यातून दिसून आले. उच्च न्यायालयात या विषयी याचिका दाखल करणारे भाजप नेते गिरीश महाजन यांना न्यायालयाने दणका दिला असला तरी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. येथे याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण देत राज्यपालांनी निवडणुकीला मान्यता देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. आता सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणुकीच्या पद्धतीचा निकाल लागल्यानंतरच राज्यपाला पुढील अधिवेशनापर्यंत परवानगी देतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी परवानगी द्यावी म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या अधिवेशनात बरेच प्रयत्न केले. पण त्यांना यश आले नाही.

या साऱ्या घडामोडींत थोपटे यांना मात्र पदावाचून दूर राहण्याची वेळ आली. त्यांना मंत्री म्हणून पहिल्याच टप्प्यात म्हणजे 2019 मध्येच संधी मिळणार असल्याची खात्री त्यांच्या समर्थकांना होती. तशी तयारी देखील त्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात ऐन वेळी त्यांचे नाव कट झाले. परिणामी चिडलेल्या थोपटे समर्थकांनी पुणे जिल्हा काॅंग्रेस भवनात तीव्र प्रतिक्रिया देत तोडफोड केली होती. त्यांना नंतरच्या टप्प्यात संधी देण्याचे आश्वासन श्रेष्ठींनी दिले. नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यामुळे तशी संधीही आली. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे थोपटे अजून वेटिंगवरच आहेत.