साखर सम्राटांना सर्वोच्च न्यायालयाचा फटका; दोन कारखान्यांतील 25 किलोमीटरची अंतराची अट रद्द 

भवानीनगर : साखर कारखान्यांमधील 25 किलोमीटर अंतराची अट काढून टाकण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या मागणीला आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाठबळ मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील दोन साखर कारखान्यांच्या वादात अंतराची अट म्हणजे व्यवसायाच्या स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे, असा निर्वाळा देत रेणुका शुगरची याचिका फेटाळली. 

या निकालाचे परिणाम कर्नाटकातील कारखान्यापुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्रात सर्वाधिक होतील, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. कर्नाटकातील शिवशक्ती शुगर या कारखान्याने कारखाना उभारणी करताना 25 किलोमीटरची अट पाळली नसल्याचा दावा करीत रेणुका शुगर्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायाधीश ए. एम. सप्रे व ए. के. शिक्री यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना साखर कारखाने हा व्यवसाय आहे आणि व्यवसायात अंतराची अट ठेवण्याचा संबंध असता कामा नये, अशी भूमिका घेत रेणुका शुगरची याचिका निकाली काढली. 

शिवशक्ती आणि रेणुका हे दोन्ही कारखाने खासगी असले तरी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतराची अट आणि व्यवसाय यावर मार्मिक भाष्य करीत साखर उद्योगाला नवी दिशाही दिली आहे. 

या निकालाचे परिणाम महाराष्ट्रात होण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यातील 75 हून अधिक कारखाने केवळ अंतराच्या अटीमुळे बासनात गुंडाळले गेले. पुणे जिल्ह्यात अजूनही दहा ते पंधरा कारखाने उभारले जाऊ शकतील, अशी स्थिती केवळ या अटीमुळे इतिहासजमा झाली होती. आता तिला पुन्हा नव्याने उभारी मिळण्याची शक्‍यता आहे. राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी इंदापूर तालुक्‍यात अजून दोन कारखाने उभे राहू शकतील, असे सांगत या निकालाचे दीर्घकालीन परिणाम होतील, असे सूचित केले.