ray nagar  Sarkarnama
विश्लेषण

Ray Nagar : 'रे नगर'मुळे सोलापूरचे नाव जागतिक पातळीवर; काय आहे 'त्या' मागचा रंजक इतिहास

Sachin Waghmare

Solapur News : लढणारा नेता अशी ओळख असलेल्या माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या वीस वर्षांच्या मोठ्या संघर्षानंतर सोलापुरातील ३० हजार कष्टकऱ्यांना हक्काचे घर मिळाले. यामध्ये कोणी विडी कामगार तर कोणी ऑटोरिक्षा चालक, भाजीविक्रेते, गिरणी कामगार, मेकॅनिक अशी हातावरचे पोट असणाऱ्या या मंडळीला कायमस्वरूपी 'रे नगर'मध्ये हक्काचा निवारा मिळाला आहे.

सोलापूरचे नाव या 'रे नगर' मुळे पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर चर्चेत आले आहे. ३० हजार घरांमध्ये प्रत्येकी चार जण गृहित धरले तरी एक लाख वीस हजार लोकवस्तीचे हे आता एक गावच होणार आहे. त्यामुळे सर्वांनाच या 'रे नगर'बद्दल उत्सुकता असून या परिसराचे नाव 'रे नगर' का पडले याचीही एक रंजक कथा आहे.

विडी कामगार, गिरणी कामगार यांच्यासह हातावर पोट असणाऱ्या मंडळीची संख्या मोठी आहे. त्यांनाही हक्काचे घर मिळावे, या साठी माजी आमदार आडम मास्तर (adam master) यांनी मोठा संघर्ष केला. त्यांच्या मागणीसाठी मोर्चे काढले आंदोलन केले. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलने तर केलीच शिवाय विधीमंडळात कष्टकाऱ्यांचा आवाज ही उमटविला. त्यांच्या या संघर्षांला सुमारे २० वर्षानंतर न्याय मिळाला असून त्यांचे स्वप्न साकार झाले आहे.

त्यासाठी आडम मास्तरांनी वीस वर्षे संघर्ष केला. या प्रकल्पला त्यांनी मान्यता मिळवली. केंद्रात त्यावेळी सत्तेवर काँग्रेस सरकार होते. त्यावेळी या रे नगर गृहनिर्माण प्रकल्पाचे मूळ नाव राजीव गांधी आवास योजना (RGAY) असे होते. असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ या प्रकल्पाला झाला. कालांतराने राजीव गांधी यांचे नाव मागे पडून 'रे नगर' असे नवा रूढ झाले, असा त्या नावा मागचा इतिहास आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मालकी असणार घरातील महिलेकडे

विशेष म्हणजे रे नगरातील मालकी घरातील महिलेची असणार आहे. प्रत्येक दारावर घरातील महिलेच्या नावाची नेमप्लेट असणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील प्रत्येक घराची मालकीण स्त्री असेल हा एक नवाच विक्रम असणार आहे.

काँग्रेस सरकारने दिली होती प्रकल्पाला मंजुरी

रे नगरमधील या 30,000 घरांच्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला 2013 मध्ये काँग्रेस सरकारने मंजुरी दिली होती. यावेळी तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री अजय माकन (Ajay makan) यांनी 4,500 घरांचा प्रकल्प मंजूर केला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारने प्रत्येक घऱाला 2.5 लाख रुपये अनुदान दिले होते. त्यामुळे याची त्याकाळी विडी कामगारांना मोठी मदत झाली होती.

SCROLL FOR NEXT