'वंचित'च्या तक्रारीनंतर "श्रीवास्तव" समितीला मिळाला नारळ..  

मुंबई : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या पाच सदस्यीय सल्लागार समितीमध्ये तीन श्रीवास्तव नावाचा व्यक्तीचा समावेश करण्यात आला होता. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग 'श्रीवास्तव प्रायवेट लिमिटेड' बनविण्यात आल्याचा आरोप करीत याबाबत वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने राष्ट्रपतीकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर केंद्र सरकारच्या अप्पर सचिवांनी २० ऑगस्ट रोजी समिती रद्द करण्याचा आदेश काढला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आयोगामध्ये योग्य प्रतिनिधी नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया वंचितचे राज्य प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी दिली.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाची सल्लागार समिती ५ ऑगस्ट रोजी जाहीर झाली होती. अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी पाच जणांची समिती निवडण्यात आली. त्यामध्ये सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव यांच्यासह सदस्य म्हणून हर्ष श्रीवास्तव व पलश श्रीवास्तव यांची निवड करण्यात आली होती. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या नावावर "श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड" गठीत करण्यात आली असून ही निवड रद्द करण्यात यावी, अशी तक्रार  राष्ट्रपतींकडे वंचितचे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली होती.

जाहीर केलेल्या सल्लागार समितीमध्ये सदस्य म्हणून निवडलेल्या हर्ष श्रीवास्तव व पलश श्रीवास्तव यांच्या वडिलांचे नाव निवड यादीत दिलेले नव्हते. त्यांची केवळ नावे व आडनाव नमूद होती. त्यामुळे आयोगाचे सदस्य सचिव कॅप्टन प्रभान्शु श्रीवास्तव यांचे व सदस्यांचे नाते उमगत नाही. तथापि पाच सदस्यीय समितीमध्ये तीन "श्रीवास्तव" असणे यातून अनुसूचित जाती आयोगाचे कामकाज प्रभावित होत असल्याने अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची अयोग्य आहे, या विरुद्ध तक्रार करण्यात आली होती. सोबतच सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी शारदा प्रसाद हे आयोगाचे अध्यक्ष तर डॉ सत्य श्री यांचा पाच सदस्यीय समितीमध्ये समावेश होता. 

डॉ. सत्य श्री हे नेमके 'श्री' च आहेत की  श्रीवास्तव हे देखील स्पष्ट नसल्याचा आक्षेप वंचितने घेतला होता. मुळात कमिशनच्या सचिवालयीन ३३ पदांपैकी १५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारची अनुसूचित जातीबाबतची नेमकी मानसिकता या रिक्त पदामधून स्पष्ट होते. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद न करणे, अनुसूचित जाती आयोगाला अनेक वर्षे अध्यक्ष व सल्लागार समिती नसणे, अनुसूचित जाती जमाती वरील अन्याय अत्याचार यांची माहिती लोकसभा राज्यसभेच्या पटलावर ठेवली न जाणे, अट्रोसिटी गुन्ह्या करीता विशेष जलद गती न्यायालये जाहीर होऊन त्यांची अंमलबजावणी न होणे या व अशा अनेक बाबी भाजप सरकारचे अनुसूचित जाती बद्दल असलेला दृष्टीकोन स्पष्ट करीत असल्याने जाणीवपूर्वक या नियुक्त्या करण्यात आल्याचा आरोप देखील तक्रारीत केला होता. 

केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आयोग हा अनुसूचित जाती आयोग राहू द्यावा त्याचे ब्राम्हणीकरण करू नये, असा इशारा देखील वंचितने दिला होता.श्रीवास्तव प्रायव्हेट लिमिटेड ची निवड होणे धोकादायक असल्याने समिती मध्ये अनुसूचित जातीच्या कायदेतज्ज्ञ तसेच अनुसूचित जातीसाठी कार्यरत अराजकीय व्यक्ती निवडण्यात याव्या, अशी पक्षाने मागणी केली होती. यावर अनुसूचित जाती आयोगाच्यावतीने २० ऑगस्ट रोजी सल्लागार समिती रद्द करण्यात आल्याचा आदेश अप्पर सचिव किशन चंद यांनी काढला आहे.  
Edited  by : Mangesh Mahale