transport minister nitin gadkari announce vehicle scapping policy in lok saba
transport minister nitin gadkari announce vehicle scapping policy in lok saba 
विश्लेषण

पंधरा अन् वीस वर्षे जुनी वाहने लवकरच भंगारात; नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : आता तुमची जुनी वाहने लवकरच भंगारात निघणार आहेत. जुनी वाहने देऊन नवी वाहने घेताना प्रोत्साहनपर भत्ताही वाहनमालकांना मिळणार आहे. या वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीबाबत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत माहिती दिली. 

गडकरी म्हणाले की, आम्ही ऐच्छिक वाहन सुधारणा कार्यक्रम सुरू करीत आहोत. यात जुनी वाहने भंगारात काढण्यात येतील. यातून नवीन वाहने घेण्यासाठी लोकांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. भंगार केंद्रे, वाहन उद्योग, सुट्या भागांचे उद्योग यांना या धोरणाचा फायदा होईल. 

15 वर्षांवरील जुनी व्यावसायिक वाहने आणि 20 वर्षांवरील जुनी खासगी वाहने यांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. याचबरोबर केंद्र, राज्य सरकारे, महापालिका, पंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी कंपन्या आणि केंद्रशासित प्रदेशातील स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या 15 वर्षांवरील वाहनांची नोंदणीही रद्द करण्यात येईल, असे गडकरी म्हणाले. 

देशात 20 वर्षांपेक्षा जुनी 51 लाख वाहने आहेत. याचवेळी 15 वर्षांपेक्षा जुनी 34 लाख वाहने आहेत. तसेच, 15 वर्षांपेक्षा जुनी तब्बल 15 लाख वाहने फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. फिट वाहनांच्या तुलनेत जुनी वाहने 10 ते 12 पट अधिक प्रदूषण करतात आणि रस्ते सुरक्षेला त्यांच्यामुळे मोठा धोका निर्माण होतो, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार म्हणून वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, या धोरणामुळे जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावता येईल. यामुळे इंधन-कार्यक्षम, पर्यावरणास अनुकूल वाहनांना प्रोत्साहित करण्यास मदत होईल. यातून वाहनांचे प्रदूषण आणि तेल आयात कमी होण्यास मदत मिळेल. 

दरम्यान, रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने याबाबतचा मसुदा आधीच जाहीर केला आहे. यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. मसुद्यात म्हटले आहे की, पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण 1 एप्रिल 2022 पासून बंद होणार आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक कंपन्या, महापालिका आणि स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या वाहनांचा समावेश असेल. त्यामुळे सरकारी जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करता येणार नाही. 

काय आहे स्क्रॅपिंग धोरण?
जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावायची जबाबदारी वाहनमालकांची आहे. 20 वर्षांपूर्वीची वाहने यापुढे वापरता येणार नाहीत. या धोरणानुसार 51 लाख छोटी वाहने भंगारात जातील. 17 लाख मध्यम वाहनांचेही रिसायकलिंग होईल. यामुळे 23 ते 25 टक्के प्रदूषण कमी होईल. नवी वाहने रस्त्यावर येतील. जुन्या वाहनांचे स्टील, इतर धातू, रबर याचा पुनर्वापर करण्यावर भर आहे. या धोरणामुळे वाहन उद्योगात भारताचा क्रमांक जगात उंचावेल.

Edited by Sanjay Jadhav

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT