देशात सरसकट सगळ्यांना कोरोना लस नाहीच; केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला असून, केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये देशभरात लसीकरणाची व्याप्ती आणखी वाढविण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज संसदेत सांगितले. मात्र, सरसकट सगळ्यांना लस देण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

देशभरात आज सकाळर्यंतच्या २४ तासांत कोरोनाचे सुमारे ४० हजार नवे रूग्ण आढळले आहेत. यंदाच्या वर्षातील व मागील ११० दिवसांतील ही उच्चांकी रुग्णसंख्या आहे. महाराष्ट्र व केरळबरोबरच दिल्लीतही नव्या रुग्णांची संख्या उच्चांकील पातळीवर गेली आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेने राज्य सरकारांबरोबर तातडीच्या उपाययोजनांचा फेरआढावा घेतला आहे. 

लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासांत बोलताना डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, सध्या दोन लशींच्या माध्यमातून देशात लसीकरण सुरू आहे. त्याबाबत लोकांनी मनात कोणताही संभ्रम बाळगू नये. आतापर्यंत देशात साडेतीन ते चार कोटी नागरिंकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. या लशींचे दुष्परिणाम होण्याचे प्रमाण देखील ०.०००४३२ टक्के एवढे  नगण्य आहे. प्रत्येक लस सगळ्या नागरिकांना देण्याची आवश्यकता नसते. यामुळे आरोग्य कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक आणि ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील व्यक्तींना कोरोना लस देण्यात येत आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये लसीकरण मोहिमेची व्याप्ती वाढण्यात येईल. परंतु, त्यासाठी तज्ज्ञांची मते आधी विचारात घेण्यात येतील. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकार सरसकट सगळ्यांना लस देण्याचा विचार करत आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. यावर आरोग्यमंत्री म्हणाले की, कोरोना लसीकरणासाठी प्राधान्य गट निश्‍चित करताना आम्ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञांशी चर्चा केली. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस देणे वैज्ञानिकदृष्ट्या गरजेचे नाही. केंद्र सरकारने केलेल्या पाहणीत ० ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये कोरोनाचा फारसा प्रादुर्भाव झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच, अनेकांमध्ये संसर्गाची कोणतीही लक्षणे आढळून आलेली नाहीत.