केंद्रीय मंत्रिमंडळातून नक्वींना डच्चू? एकमेव मुस्लिम चेहराही 'आऊट' होण्याची चिन्हे

नवी दिल्ली : केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने (BJP) राज्यसभा निवडणुकीत विद्यमान सदस्य असलेले केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी (Mukhtar Abbas Naqvi), सय्यद जफर इस्लाम आणि एम.जे.अकबर यांना डावललं. यामुळे राज्यसभेत भाजपचा आता एकही मुस्लिम चेहरा असणार नाही. लोकसभेत आधीपासूनच भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार नाही. याचबरोबर नक्वींना आता लोकसभेचं तिकीटही नाकारण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळण्याची चिन्हे आहेत. (Rajya Sabha Election News Updates)

नक्वी हे झारखंडमधून मागील वेळी राज्यसभेवर (Rajya Sabha) गेले होते. आता त्यांना संधी देण्यात आलेली नाही. यामुळे नक्वी यांना आता केंद्रीय मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील दोन लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुका होत असल्याने तेथून नक्वींना संधी मिळेल, अशी आशा होती. ती आशाही आता फोल ठरली आहे. नक्वींऐवजी रामपूर लोकसभा मतदारसंघातून घनश्याम लोधी आणि आझमगडमधून दिनेशलाल यादव 'निरहुआ' यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे.

मुस्लिमबहुल असलेल्या या मतदारसंघातून भाजपकडून नक्वींना मैदानात उतरवले जाईल, अशी शक्यता होती. त्यातून त्यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील स्थानही अबाधित ठेवले जाईल, असेही बोलले जात होते. प्रत्यक्षात आधी राज्यसभा आणि नंतर लोकसभा निवडणुकीचं तिकीट नाकारून त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. दरम्यान, नक्वी यांच्यासोबत राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य एम.जे.अकबर आणि सय्यद जफर इस्लाम यांनाही संधी देण्यात आली नाही. यामुळे भाजपकडून राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करणारे हे तिन्ही मुस्लिम चेहरे आता राज्यसभेत नसतील. लोकसभेतही भाजपचा एकही मुस्लिम चेहरा नाही. म्हणजेच भाजपचा आता एकही मुस्लिम संसद सदस्य असणार नाही.

मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सहा मुस्लिम उमेदवार रिंगणात उतरले होते. या सर्वांचा पराभव झाला होता. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत केवळ एक मुस्लिम लोकसभा सदस्य आहे. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पक्षाचे मेहबूब अली कैसर हे लोकसभेवर निवडून आले आहेत. भाजपचा दोन्ही सभागृहात एकही मुस्लिम चेहरा नसला तरी राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्यांच्या सात जागा खाली आहेत. त्या जागेवर भाजपला मुस्लिम चेहऱ्याला संधी देता येऊ शकते. भाजप नेतृत्व असा निर्णय घेते का? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.